जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा

दीपक मैनाली

Image

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

०५२ साल फागुन १ गते गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी मुद्दाका लागि मात्रै जनयुद्धको शंखघोष गरिएको थिएन । जनयुद्धको विकास र राजनीतिको विशिष्ट परिवेशले माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा उठाएको मूल मुद्दा नयाँ जनवाद अहिले ओझेलमा परे पनि जारी प्रक्रियामा रहेको गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता जस्ता मुद्दा माओवादी जनयुद्धकै विशिष्ट उपलब्धि हुन् भन्नेमा विवाद नहोला । झट्ट हेर्दा माओवादी जनयुद्ध कालातित जस्तो लागे पनि देशको राजनीति सापेक्षित रुपमा जनयुद्धको उपलब्धिकै गोरेटोमा हिंडिरहेको छ भन्नु अन्यथा हुने छैन ।

०५२ फागुन १ गते औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको जनयुद्ध आजै २२ वर्ष पूरा गरेर २३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सामान्य हिसाव गर्दा ०५२ सालमा जन्मिएको एउटा बच्चा अहिले लक्का जवान भइसक्यो । जीवनको एउटा विशिष्ट मोडबाट अर्को मोडमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । उमेर र अनुभवले समेत ऊ यतिखेर परिपक्व बन्ने अवस्थामा पुगेको हुनुपर्छ । जनयुद्धलाई त्यसरी तुलना गर्दा यसले कति विशिष्टता र अनुभव अनुभवहरु हासिल ग¥यो भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक हुन् ।
अन्तरसंघर्ष चिर्दै जनयुद्ध
०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु हुनुअघि तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) भित्र पार्टीलाई भूमिगत बनाउने कि नबनाउने ? सामन्ती सत्ताका विरुद्ध सशस्त्र गतिविधि गर्ने कि नगर्ने ? सशस्त्र गतिविधि गरे त्यसको जिम्मा पार्टीले लिने कि नलिने ? आदि विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद भएको थियो । तत्कालीन एकता केन्द्रभित्र महासचिव प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु मोहन वैद्य (किरण), रामबहादुर थापा (वादल), भक्तबहादुर श्रेष्ठ (शेरसिंह), सिपी गजुरेल, देव गुरुङलगायतका अधिकांश नेता सशस्त्र जनयुद्ध, अवैधानिक संघर्ष र पार्टीलाई भूमिगत राख्ने विषयमा एकमत थिए भने निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) लगायत केही नेताहरु सशस्त्र जनयुद्ध र पार्टीलाई भूमिगत राख्ने विपक्षमा थिए ।

पार्टीभित्र यो विषयले ‘लाइन स्ट्रगल’ को रुप लियो । लामा–प्रकाश समूह शहरिया संघर्षको पक्ष लिंदै जनयुद्धको विपक्षमा उभियो । पार्टीको अधिकांश नेता–कार्यकर्ता जनयुद्धको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्ने पक्षमा उभियो । भनिन्छ त्यतिबेला चलेको अन्तरसंघर्षले जनयुद्धलाई अझ नजिक ल्याउन सहज बनायो । प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धको औपचारिक घोषणा गर्ने निर्णय गरियो भने पार्टीको नाम पनि ने.क.पा.(माओवादी) राख्ने निर्णय गरियो । लामा–प्रकाश जनयुद्धलाई उग्र वामपन्थी भड्काव भन्दै जनयुद्धको प्रक्रियाबाट बाहिरिए । पछि उनीहरुले यसलाई सामाजिक फासिवादीसम्म भने । जनयुद्धको वैचारिक र व्यावहारिक तयारीका लागि तत्कालीन एकता केन्द्रभित्र चलेको अन्तरसंघर्ष ऊर्जावान् रहेको माओवादी नेताहरु अहिले पनि बताउँछन् ।
जनयुद्धको शंखघोष
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को योजना बमोजिम ०५२ साल फागुन १ गते देशका विभिन्न स्थानमा रहेका तत्कालीन सत्ताका संरक्षक सुरक्षा निकायका किल्ला तथा स्थानीय सामन्तहरुमाथि भौतिक कार्वाही शुरु गरिएको थियो । ०५२ फागुन १ गते एकै दिन एकै समयमा रुकुम, रोल्पा र सिन्धुलीमा रहेका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरी जनयुद्धको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । भने काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखालगायतका जिल्लामा रहेका स्थानीय ‘सामन्त’माथि समेत धावा बोलिएको थियो ।

 

 

 

 

त्यसबाट अत्तालिएको तत्कालीन सरकार जनयुद्ध दमन गर्ने नाममा जनदमनमा उत्रियो । सरकारले कयौं निर्दोष र निहत्थाको हत्या ग¥यो, कयौंलाई झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राख्यो, कयौंलाई वारेन्ट जारी ग¥यो र जनयुद्धमा लाग्नैपर्ने बाध्यतामा पु¥यायो । सरकारी अत्याचारको चौतर्फी विरोध भयो । तथापि दमन रोकिएन ।

माओवादीका कार्वाही पनि रोकिएनन् । ज्यामितीय हिसावले जनयुद्ध फैलिंदै गयो । सरकारले कम्बिङ अपरेशनका नाममा गाउँबस्तीमा आतंक मच्चायो । पेट्रोलमा लागेको आगोमा पानी हालेजस्तो दमनले जनयुद्ध झन् व्यापक बन्दै गयो । त्यसै क्रममा ०५३ पुस १९ गते रामेछापको बेथान प्रहरी चौकीमा माओवादीले आक्रमण ग¥यो । माओवादी जनयुद्धका क्रममा पहिलो पटक सुरक्षा निकायबाट माओवादीले हतियार त्यही चौकीबाट खोसेको थियो । यद्यपि तीर्थ गौतमजस्ता होनहार नेतृत्वको क्षति पनि माओवादीले बेथान मोर्चामा व्यहोर्नु प¥यो ।
‘किलो शेरा टु’ अपरेशन
कम्बिङ अपरेशनले जनयुद्ध ‘नियन्त्रण’ गर्न नसकेपछि ०५५ जेठ १२ गतेबाट माओवादीविरुद्ध ‘किलो शेरा टु’ अपरेसन शुरु गरियो । ‘किलो शेरा टु’ अपरेशनमा सरकारले सुरक्षा निकायका सबै अङ्गलाई केन्द्रीकृत गरेको थियो । सूचना, सञ्चार, लजिस्टिक सप्लाइलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनसकेको माओवादीका लागि ‘किलो शेरा टु’ महंगो बन्यो । उसका कयौं होनहार कार्यकर्ता र नेता त्यही कार्वाहीका क्रममा मारिए ।

पश्चिमका लोकप्रिय नेता विष्णु पोखरेल पनि त्यही क्रममा मारिए । जनता र माओवादी वृत्तमा किलो शेरा टु ले एउटा आतंक नै मच्चायो । अन्य कयौं क्षतिसहित ०५५ भदौ २३ गते गोरखामा माओवादीका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सुरेश वाग्ले र कमाण्डर भीमसेन पोख्रेलको हत्या गरियो । यतिञ्जेलसम्म जनयुद्धका विरुद्ध सरकारले पाएको यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता थियो ।
चौतर्फी सरकारी आक्रमण तथा नेता–कार्यकर्तामा सिर्जना भएको भागदौडलाई सामना गर्न माओवादी पनि गम्भीर समीक्षामा लाग्यो । सरकारले चलाएको ‘किलो शेरा टु’लाई विफल बनाउन माओवादीले रणनीति बनायो । फलतः कार्तिक १० गते माओवादीले ‘आधार इलाका निर्माण’ को रणनीतिक कार्यक्रम घोषणा ग¥यो ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा चलाइरहेको दमनलाई रोक्न माओवादीले शहरी इलाकामा कयौं कार्वाही गरिरहेको थियो । तर सरकारले त्यसलाई टेरिरहेको थिएन । फलतः बेथान वीरता दिवसको अवसर पारेर माओवादीले ०५५ पुस १९ गते ललितपुरको भट्टेडाँडास्थित प्रहरी चौकीमा कमाण्डो आक्रमण ग¥यो । चौकीका सबै हतियार कब्जा ग¥यो । भट्टेडाँडामाथि गरिएको यो आक्रमणले सरकारको ‘किलो शेरा टु’ अपरेशनलाई एक ढंगले असफल बनाइदियो । भट्टेडाँडा आझमणको समाचार सचित्र छापेको आरोपमा सरकारले तत्कालीन जनादेश साप्ताहिकको कार्यालयमा नाङ्गो आक्रमण ग¥यो । कयौं पत्रकारलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर थुनियो भने कृष्ण सेन ‘इच्छुक’लगायतका पत्रकारहरुलाई वारेन्ट गरियो । माओवादीप्रति आस्था र सहानुभूति राखेकै कारण कयौं पत्रकारहरु भूमिगत हुन बाध्य भए । पत्रिकाको कार्यालयमा भएका कम्प्युटरलगायतका सामग्री लुटियो ।

प्रेसमाथिको यो दमनले सरकार झनै बद्नाम भयो । भट्टेडाँडामा रहेको चौकीमाथि गरिएको यो आक्रमणले माओवादी वृत्तमा फैलिएको भागदौडलाई रोकेन मात्रै, माओवादी वृत्तमा थप आशा र विश्वास पैदा गरायो । त्यसपछि सरकारी निकाय तथा सरकार संरक्षितमाथि माओवादीको प्रहार झनै तीब्र गतिले बढ्दै गयो ।
दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको माओवादीको शक्तिले तत्कालीन सत्ता र सत्तारुढ पार्टीहरुभित्र अन्तरविरोध र विखण्डन तीब्र बनिरहेको थियो भने घटनाक्रमले स्वयम् माओवादीमा पनि वैचारिक संघर्ष तीब्र बनिरहेको थियो । वस्तुगत परिस्थिति र आत्मगत स्थितिले माओवादीलाई आफ्नो नीति, नेतृत्व र तौरतरिकामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने दवाब थियो ।
अन्तरसंघर्षका बीच ‘प्रचण्डपथ’
यी तमाम परिस्थितिले सिर्जना गरेको अन्तरविरोधका बीच ०५७ माघ २६ देखि फागुन १ गतेसम्म भारतले पञ्जावस्थित भठिण्डामा चलेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको विचार शृङ्खलाका रुपमा ‘प्रचण्डपथ’लाई किटानी ग¥यो । विचार संश्लेषणमा प्रचण्डको सही र अविच्छिन्न नेतृत्वका कारण पार्टी सशक्त बन्दै गएको ठहर गर्दै पार्टीले प्राप्त गरेको अनुभवहरुको संश्लेषणले नेपालमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओवादका सार्वभौम सिद्धान्तहरुको प्रयोगको विशिष्टतालाई प्रचण्डपथले अभिव्यक्त गर्ने निक्र्यौल दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले ग¥यो ।

सम्मेलनले गरेको यो निर्णयपछि सार्वजनिक रुपमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव कमजोर हुने देखर डा. बाबुराम भट्टराई प्रचण्डपथका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थाले । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको यो संश्लेषणसँगै प्रचण्ड अझ शक्तिशाली बन्दै गए । युद्धरत अवस्थामा ‘हेडक्वार्टर’ बलियो हुँदा संघर्ष पनि बलियो हुने निष्कर्षसहित गरिएको यो निर्णयपछि पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चर्काउन खोजे पनि बाबुराम झन्पछि झन् कमजोर बन्दै गए ।
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको पथ प्रदर्शक विचार ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र प्रचण्डपथ’ पारित भएपछि आठ वर्षसम्म माओवादीले सोहीअनुरुप आफ्ना वैचारिक–राजनैतिक, सांगठनिक र फौजी कारबाही सञ्चालन गर्दै गयो ।
दरबार हत्याकाण्ड
माओवादी युद्धबाट सिक्दै वैचारिक, सांगठनिक र सैन्य क्षेत्रमा विकास गरिरहेको थियो भने पुरानो सत्ता र संसदवादी दलहरुमा विखण्डन र विघटनको प्रक्रिया अझै तीब्र बन्दै गयो । यसै देशका दुई ठूला दलहरु एमाले र कांग्रेस पनि फुटे । वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एमाले फुट्यो भने छत्तीसे र चौहत्तरेका नाममा कांग्रेस फुट्यो । छत्तीसेको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए भने चौहत्तरेको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।

जनयुद्धले सिर्जना गरेको अन्तरविरोधबाट दरबार पनि अछुतो रहन सकेन । ‘जनताविरुद्ध सेना प्रयोग नगर्ने’ अडान लिएकै कारण ०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको बंश बिनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड मच्चाइयो । दरबार हत्याकाण्डकै कारण ‘राजा’प्रति जनस्तरमा रहेको अन्धविश्वास हट्न गयो । ‘राजा भनेका विष्णुका अवतार हुन्’ भन्ने मान्यता राख्नेहरु ‘विष्णुका अवतार भएको भए किन आफ्नै रक्षा गर्न सकेनन्’ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । सापेक्षित रुपमा इमानदार र नरम स्वभावका राजा वीरेन्द्रको बंश बिनास तथा नयाँ राजा बन्न लागेका ज्ञानेन्द्रप्रति जनस्तरमा भएको नकारात्मक भावनाले पनि जनयुद्धलाई थप शक्ति प्रदान गरेको थियो भन्न सकिन्छ ।
पहिलो शान्ति–वार्ता
दरबार हत्याकाण्डअघि र पछि पनि सरकार गठन–विघटनको प्रक्रिया तीब्र बनिरहेको थियो । ०५६ देखि ०५७ सम्म देशका विभिन्न स्थानमा रहेका दर्जनौं प्रहरी चौकीहरु माओवादीले कब्जा गरिसकेको थियो । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि त माओवादीले फौजी हिसावले समेत गुणात्मक सफलता हासिल गर्न थाल्यो । रुकुम, लह, जाजरकोटको पाँचकटिया, रुकुमकै रुकुमकोट, दैलेखको नौमुलेलगायत इलाका प्रहरी कार्यालय माओवादीले पूर्ण रुपमा कब्जा गरिसकेको थियो । ‘किलो शेरा टु’ले माओवादीमा मच्चाएको आतंकभन्दा धेरै ठूलो आतंक प्रहरी संगठनमा फैलियो । माओवादी आक्रमण गर्न आउने वित्तिकै आत्मसमर्पण गर्ने क्रम प्रहरी कार्यालयहरुमा बढ्दै गयो । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रबाट सरकारी सुरक्षा निकायका गुप्तचर तथा प्रहरीहरु विस्थापित भए । सरकारले माओवादी प्रभावित जिल्लामा एकीकृत आन्तरिक सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रम लागू गरियो ।
जनयुद्धले सिर्जना गरेको अन्तरविरोधका कारण पुरानो सत्तामा बढिरहेको विघटनबाट सुरक्षा निकाय पनि अछुतो रहन सकेन । ग्रामीण क्षेत्रबाट पुरानो ‘सत्ता’ विस्थापित हुँदै गयो । यो अवस्थामा पुरानो सरकारले विद्रोही माओवादीसँग वार्ता गर्नुको विकल्प थिएन । संसदवादी पार्टीहरु र पुरानो सत्तामा भइरहेको अन्तरविरोध र विघटनले माओवादीलाई रणनीतिक हिसावले झनै फाइदा भइरहेको थियो ।

माओवादी आक्रमणले सिर्जना गरेको अन्तरविरोधकै कारण तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । लगत्तै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कांग्रेसको सभापतिबाट समेत हटाइयो । देशैभरि माओवादी आक्रमण जारी रहेकै बेला देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादीलाई वार्तामा आउन आह्वान ग¥यो ।
०५८ साउन १० गते सरकार–माओवादी युद्धविरामको घोषणा भयो । भदौ १४ (गोदावरी)मा पहिलो चरण, भदौ २८–२९ (बर्दिया, ठाकुरद्वारा)मा दोस्रो चरण र कार्तिक २८ गते गोदावरीमा सरकार–माओवादीबीच तेस्रो चरणको वार्ता भए पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सकेन । वार्ताका नाममा अल्झाउने र दमन नरोक्ने सरकारी नीतिलाई बुझेपछि मङ्सिर ६ गते माओवादीले युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा ग¥यो ।
मङ्सिर ८ गते दाङ, स्याङ्गजालगायत देशका २४ भन्दा बढी जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य क्षेत्रमा माओवादीले भीषण आक्रमण ग¥यो र ठूलो परिमाणमा अत्याधुनिक हतियारहरु कब्जा ग¥यो । लगत्तै मङ्सिर १० गते सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा पनि भीषण आक्रमण ग¥यो । योभन्दा अगाडिसम्म प्रहरी चौकीहरुमा मात्र सीमित माओवादी आक्रमण अब सेनाको ब्यारेकमा पनि हुन थाल्यो । ८ मंसिरमा दाङ, स्याङ्जा तथा १० गते सोलुमा गरिएको माओवादी आक्रमण सैन्य ब्यारेक केन्द्रित थिए, जसमा माओवादी सफल देखिएको थियो । माओवादी आक्रमणलाई थेग्न नसकेपछि देउवा सरकारले मङ्सिर ११ गते संकटकालको घोषणा ग¥यो । माओवादीलाई ‘आतंकारी’ घोषणा गरियो र सेना परिचालन ।
जनसरकार घोषणा
पहिलो वार्ता भङ्ग भएसँगै मङ्सिर ८ गते माओवादीले डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा जनपरिषद्को नाममा ‘केन्द्रीय जनसरकार’ घोषणा ग¥यो । त्यसपछि देशैभर गाउँ, जिल्ला तथा इलाकास्तरमा जनसरकार घोषणाको क्रम तीब्र बन्यो ।
दोस्रो शान्ति–वार्ता
सरकारसँगको पहिलो वार्ता भङ्गसँगै माओवादीले विभिन्न जिल्ला सदरमुकाम, सेनाका ब्यारेक, सुरक्षा तथा सरकारी निकायका प्रमुखहरुमाथिको आक्रमणलाई अझै तेज बनायो । यसैक्रममा ०५९ माघ १२ गते राजधानीमै माओवादी आक्रमणमा परी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ मारिएपछि सरकारी सुरक्षा निकाय र त्यसका प्रमुखहरु राजधानीमै असुरक्षित भएपछि सरकारले माओवादीलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान ग¥यो । फलस्वरुप माघ १४ गते माओवादीमाथि लगाइएको आतङ्ककारीको आरोप, टाउकोको मूल्य र ‘रेड कर्नर नोटिस’ सरकारले फिर्ता लियो । माघ १५ गते सरकार–माओवादीबीच युद्धविरामको घोषणा भयो ।

०६० बैशाख १४ गते काठमाडौंमा सरकार–माओवादीबीच दोस्रो चरणको पहिलो र २७ गते दोस्रो चरण वार्ता भयो । सो वार्तापछि सेना ब्यारेकभन्दा ५ किलोमिटर बाहिर नजाने, समातिएका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्ने सहमति कार्यान्वयनको सट्टा सरकारले माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई पक्रने तथा हत्या गर्ने क्रम रोकेन । त्यही क्रममा रामेछापको दोरम्बामा १९ जना निःशस्त्र माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई सेनाले पक्राउ गरेपछि हत्या गरेपछि दोस्रो चरणको वार्ताको वातावरण विथोलियो । फलतः ०६० भदौ ८ गते माओवादीले वार्ता भङ्ग भएको घोषणा ग¥यो ।
१२ बुँदे र शान्ति–प्रक्रिया र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन
माओवादी जनयुद्धको रापले पिल्सिएको तत्कालीन शाही सत्ता र पुराना पार्टीहरुबीचको अन्तरविरोध उत्कर्षमा गयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता पूर्ण रुपमा आफ्नो हातमा लिएर संसदवादी दलहरुलाई घोक्रेठ्याक लगाएपछि उनीहरु तिल्मिलाउनु स्वाभाविक थियो । आन्दोलन घोषणा गरे पनि आन्दोलनमा जनताको कमजोर उपस्थिति हुनुका कारण संसदवादी दलहरु माओवादीको सहारा खोज्न बाध्य भएका थिए ।

ज्ञानेन्द्रले हानेको लातबाट आहत बनेका संसदवादी दलहरुलाई माओवादीले समर्थन ग¥यो । यही परिवेशमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष पहलमा सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको माओवादी र संसदवादी ७ दलबीच ०६२ साल मंसीर ७ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो । यो समझदारीपछि शहरी क्षेत्रमा जनप्रदर्शनले बृहद् रुप लिन थाल्यो भने माओवादीले सैन्य कार्वाहीलाई शहरी इलाकाहरुमा समेत प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न थाल्यो । काठमाडौं उपत्यकाको थानकोटमा रहेको प्रहरीको चेकपोष्ट माओवादीले दिउँसै कब्जा ग¥यो । यस्ता हमला अरु कयौं शहरी इलाकामा भएका थिए ।
बढ्दै गएको माओवादी आक्रमण तथा व्यापक जनप्रदर्शनका बीच ज्ञानेन्द्र शाह सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए । ०६३ बैशाख १ गते ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे । तर उनको यो घोषणाले राजनीतिक संघटकको समाधान नगर्ने दलहरुले प्रतिक्रिया दिएपछि बैशाख ८ गते उनले आफूमा निहित कार्यकारिणी अधिकार जनतामा फर्काएको घोषणा गरे । उनको यो घोषणालाई पनि माओवादी तथा आन्दोलनरत सात दलद्वारा अस्वीकार गरिएपछि बैशाख ११ राति साढे ११ बजे ‘राजा’ ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिएको तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामै फिर्ता गरेको घोषणा गरे ।

जनआन्दोलन, जनभावना र दलहरुबीचको सहमति तथा मार्गचित्रका आधारमा समाधान खोजिने घोषणा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गरेका थिए । सोही अनुसार संसदको बैठक बैशाख १५ गतेका लागि आह्वान गरियो । ज्ञानेन्द्रको उक्त घोषणप्रति ७ दल सकारात्मक रहे पनि माओवादीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनायो । तर पछि संविधान सभाको चुनाव गर्ने, पुनस्र्थापित संसदलाई अन्तरिम संसद मान्ने र त्यसमा माओवादीका लागि ८३ सिट सुरक्षित गर्ने तथा गणतन्त्र घोषणा लगायतका विषयमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भएपछि माओवादी त्यो प्रक्रियामा लचकताका साथ सहभागी भयो ।
माओवादी तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्दै ०६३ साल असार २ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सार्वजनिक भए । कतिपय अलिखित समझदारी हुँदै आएको माओवादी र सात दलबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लिखित सहमति भयो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा औपचारिक रुपमा बढ्यो ।
कार्तिक २२ गते माओवादी र सात दलका शीर्ष नेताबीच सेना समायोजन, संविधान सभाको चुनाव, गणतन्त्र घोषणालगायतका विषयमा सहमति भयो भने मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । मंसिर ५ गतेकै दिन माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा गरियो । त्यस्तै माघ ४ गते जनयुद्धका क्रममा निर्माण गरिएका जनअदालत र जनसरकार भङ्ग गरिएको घोषणा गरियो ।
‘प्रचण्डपथ’ स्थगन
शान्ति–प्रक्रिया हुँदै ०६४ चैतमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा चुनावमा सहभागी हुँदासम्म माओवादीले प्रचण्डपथ अवलम्बन गरिरहेको थियो । ०६५ मंसिर ६ देखि ११ गतेसम्म भक्तपुरको खरीपाटीमा आयोजना गरेको बहुचर्चित राष्ट्रिय भेलामा प्रचण्डपथलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस उठ्यो । तर ०६५ पुस ३० गते नेकपा (माओवादी) र नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) ले नेतृत्वको नेकपा (एकता केन्द्र)सँगै प्रचण्डपथलाई पार्टीको पथ प्रदर्शक विचारबाट स्थगन गरियो ।
पहिलो संविधान सभा
हुने–नहुने आशंकाबीच ०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाका लागि नेपालमा पहिलो निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो । प्रत्यक्षतर्फको कूल २ सय ४० सिटमध्ये १ सय २० सिट माओवादीले जित्यो । समानुपातिक तर्फ ३ सय ३५ सदस्य र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २६ जना मनोनित गरी जम्मा ६०१ सदस्य रहने प्रावधान गरिएको थियो । यो संविधान सभालाई नेपालको नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मेवारीका साथै व्यवस्थापिका संसदको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने अधिकार थियो । पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई परम्परागत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक राज्यका रुपमा परिभाषित ग¥यो ।
गणतन्त्र घोषणा गर्ने कार्यभार पूरा गरे पनि पहिलो संविधान सभाले तोकिएको समयावधिमा संविधान लेखनलाई पूर्णता दिन असफल भयो । त्यसपछि यसको म्याद दुई वर्षका लागि थपियो । थपिएको समयावधि (०६९ जेठ १५ गते) भित्र पनि संविधानको मस्यौदा तयार गर्न असफल भएपछि पहिलो संविधानसभा भङ्ग भयो । त्यसपछि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन ०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो ।
माओवादीमा विभाजन
पार्टीको कार्यदिशा, सेना समायोजन, आचार–विचारलगायतका विषयमा माओवादीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिले संगठित रुप लिन थाल्यो । कतिपय निजी स्वार्थका कारण सरकार तथा पार्टी सत्तामा छिनाझपटी हुन थाल्यो । घोषित रुपमा बालाजु–प्रकरण, धोवीघाट काण्डहरु सतहमा देखिन थाले । पुराना संसदवादी दलहरुभित्र सफलतापूर्वक खेल्दै आएको माओवादी ०६९ सालसम्म आइपुग्दा आफैभित्र लथालिङ्ग–भताभुङ्गको अवस्थाबाट गुज्रियो । न आन्दोलन, न सरकार, न नीति, न विधिको संसदवादी रोगले माओवादीलाई ग्रस्त बनायो ।

पार्टी नफुटोस्, पार्टीले जनपक्षीय काम गरोस्, शहीद–बेपत्ता, घाइते–अपाङ्गहरुको भावनाको कदर गरोस् भन्ने व्यापक जनचाहना भए पनि माओवादी सग्लो रहन सकेन । विचार र विधिको प्रक्रियाबाट सफलतापूर्वक जनयुद्ध सञ्चालन गर्दै आएको माओवादी संसदीय प्रक्रियाको आहालमा अकल्पनीय ढंगबाट भासियो । संसदीय दलदलबाट निस्कन प्रयास गरेको नेतृत्वले बताए पनि झन्–झन् भासिंदै गयो ।

यतिञ्जेल माओवादीभित्र विचार र विधि भन्ने कुरा सिद्धिइसकेको थियो । नेता ‘दाइ’ र कार्यकर्ता ‘भाइ’ बन्ने कुरुप संसदीय तत्वले माओवादी एउटा बलिदान र उत्सर्गको ‘ट्रेडमार्क’ मात्र बनिरहेको थियो । जसले त्यो ट्रेडमार्कलाई जति भजाउन सक्यो उसले फाइदा लियो जस्तो दृश्य देखिन थाल्यो ।
फलतः मोहन वैद्य (किरण) को नेतृत्वमा ०६९ साल असारमा माओवादी विधिवत् विभाजित भयो । वैचारिक र सांगठनिक शुद्धीकरण गर्दै माओवादीको क्रान्तिकारी विरासतलाई अझ विकसित गराउने उद्देश्य बोकेर नयाँ माओवादी गठन गरिएको दावी गरियो । त्यसले पनि कालान्तरमा ‘झण्डा समाउने’ भन्दा बढी केही गर्न सक्ने स्थितिमा रहेन ।
दोस्रो संविधान सभा
४ वर्ष म्याद भए पनि पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि ०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो । पहिलो संविधान सभामा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी यतिञ्जेल विभाजित भइसकेको थियो । न आन्दोलन थियो, न त कार्यकर्ताको व्यवस्थापन । त्यसमा पनि मोहन वैद्य (किरण) ले नेतृत्व गरेको माओवादीले ०७० को संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार ग¥यो ।

पार्टी विभाजन, एउटा सशक्त पक्षले गरेको बहिष्कार, जनता विशेषतः कार्यकर्तामा बढेको पलायनले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएको माओवादी पनि धेरै ठूलो अन्तरमा तेस्रो दल बन्यो । तथापि पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा शुरु भएको माओवादीहरुको ध्रुवीकरण तथा वाम एकताको प्रभावले केन्द्र तथा प्रदेशको पछिल्लो चुनावमा माओवादी प्रभावशाली उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ ।
माओवादीले नै भुलेको जनयुद्ध
जुन उद्देश्य, आदर्श, मान्यता, विचार र पक्षधरताको नारामा माओवादी पार्टीले जनयुद्धको उद्घोष गरेको थियो, त्यो अहिले दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । कसैले नपच्न सक्ला तर वास्तविकता यही हो । जनयुद्ध लडेका हजारौं होनहार कार्यकर्ता जीविकोपाजर्नका लागि खाडी मुलुकहरुमा नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन् । इमान्दारीपूर्वक माओवादी हुँ भनेर भन्न पनि नसक्ने स्थिति छ । शहीदको सपनालाई व्यावसायिक बनाइएको छ । माओवादीका नाममा जति पसल अझै छन्, कुनै न कुनै रुपमा तिनीहरु जनयुद्धको भाव र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्न ।
अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता चर्चा चलिरहेको छ । यदि यो एकता प्रक्रिया अघि बढ्यो भने र एकता भइहाल्यो भने जनयुद्धको मूल्याङ्कन कसरी होला भन्ने जिज्ञासा उठेका छन् । माओवादी केन्द्रले यसबारे केही विषय सार्वजनिक गरेको छैन ।
उता मोहन वैद्य (किरण) ले नेतृत्व गरेको माओवादीमा जनयुद्ध ठीक कि बेठीक भनेर बहस चलेको छ । कम्तिमा अहिले माओवादी केन्द्रमा जनयुद्ध ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा बहस छैन । तर मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको पार्टीमा अहिले जनयुद्ध ठीक कि बेठीक भन्ने विषय नै ‘लाइन स्ट्रगल’को कारण बनेको छ । विप्लवले नेतृत्व गरेको माओवादीले रुपमा जनयुद्धको पक्षपोषण गरे पनि वैचारिक र व्यावहारिक रुपमा जनयुद्धको मान्यताको छेउसम्म आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रचण्ड र किरणलाई सुझाव
जनयुद्ध र जनमुक्ति सेनाको गठन–विघटन हुँदै अहिलेसम्मका घटनाक्रमलाई हेर्दा वर्गसंघर्षका बेला सधैं किरणले प्रचण्डलाई साथ दिएको इतिहास देखिन्छ । तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यी दुई नेतृत्वबीच केही तिक्तता देखिन्छ । खासगरी चितवन, बालाजु–प्रकरण विशेषतः धोवीघाट प्रकरणपछि यी दुई नेताबीचको सम्बन्धको चिसोपन सतहमा देखिएको थियो । त्यत्रो त्याग र बलिदानको जगमा सञ्चालन भएको अहिले जनयुद्ध ठीक कि बेठीक भनेर बहस हुनु विडम्बनाकै विषय हो । जनयुद्ध लडेका यी दुई नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र जनयुद्धको मूल्याङ्कनका विषयमा हुनु दुःखद हो ।
अब दुई बीचको एकतालाई प्राथमिकतामा राखेर छरिएका सबै माओवादीबीचको एकता अहिलेको आवश्यकता हो । माओवादीहरुबीचको एकीकरणले क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी कम्युनिस्टको मनोबल बढ्छ । बर्चस्व स्थापित हुन्छ । एमालेसँगको वैचारिक र संगठनात्मक रुपमा श्रेष्ठता स्थापित हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Admin
दमक, झापा  
Image
Image
Image

© 2018 Sajilokhabar.com  | Powered by DreamSYS IT Solution