मेनपावर कार्यालयको अनुगमन सुरु

Image

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

झापा, २ चैत । नयाँ सरकार बनेसँगै वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न थालेको छ । गत सोमबारदेखि मोफसलमा रहेका मेनपावरका शाखा र सम्पर्क कार्यालयको अनुगमन सुरु गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृतद्वय अनुज गौतम र टंकप्रसाद चम्लागाईं नेतृत्वको टोलीले झापाका मेनपावरको अनुगमन गरेको छ । फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको निर्णय भएको लामो समयसम्म पनि व्यवसायीले न्यूनतम् रकमको रसिद दिएर प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा मोफसलमा रहेका मेनपावरको अनुगमन सुरु गरिएको हो ।
मोफसलमा रहेका मेनपावरको अनुगमन गरिसकिएपछि मेनपावरका हेड अफिसको समेत अनुगमन गरिने उनले जानकारी दिए । २० हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने ठाउँमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको विभागमा गुनासो आएको अधिकारीले बताए । लामो समयदेखि हुन नसकेको मेनपावर कम्पनीको अनुगमन सुरु भएपछि व्यवसायीहरु अत्तालिएका छन् । सोमबारबाट झापाका मेनपावरको अनुगमन हुने सुइँको पाएपछि अधिकांश व्यवसायीले बोर्ड लुकाएर अफिस बन्द गरे ।
अनुगमनपश्चात व्यवसायीबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । धरौटी रकम फिर्ता लिएर पनि लामो समयदेखि अफिस सञ्चालन गरेर विदेशिने युवाबाट मोटो रकम असुल्दै आएका व्यवसायी यतिबेला भने वैधानिकता खोज्दै भौँतारिएका छन् । उनीहरुले अनुगमनमा आएको टोलीलाई आर्थिक प्रलोभनमा परी गल्ती ढाकछोप गर्न रकम समेत संकलन गरेको स्रोतको दाबी छ । यस पटकको अनुगमन भिन्न खालको रहेको एक व्यवसायीले बताए । धरौटी रकम नराखिकन सञ्चालनमा रहेका मेनपावरलाई अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा बन्द गरिने वैदेशिक रोजगार विभाग स्रोतले बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा राखिएको धरौटी रकम फिर्ता लिएर एजेन्ट नवीकरण समेत नगरेका मेनपावर व्यवसायीको भागाभाग भयो ।
झापामा सञ्चालित ६० प्रतिशतभन्दा बढी मेनपावर अवैधानिक रुपले सञ्चालन भएको स्रोतको दाबी छ । अनुगमनको क्रममा खटिएको टोलीले रिपोर्ट नआएसम्म आफूले केही बोल्न नमिल्ने जनाए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी मेनपावरका कार्यालयले धरौटी रकम फिर्ता लिएको स्रोतको दाबी छ ।
विभागका प्रवक्ता अधिकारीले अनुगमनको रिपोर्ट आएपछि प्रशासनको सहयोगमा अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका मेनपावरलाई कारबाही गरिने बताए । प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘टोलीले अनुगमन सम्पन्न गरिसकेपछि रिपोर्ट बुझाउँछ, त्यो रिपोर्ट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइन्छ । र, कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका मेनपावरलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
प्रवक्ता अधिकारीले वैदेशिक रोजगार ऐन र कानूनले एजेन्ट खारेजी नगरेको प्रष्ट्याए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २ वर्षअघि नै एजेन्ट खारेजी भएको सूचना सार्वजनिक गरेपछि धेरै व्यवसायीले विभागमा जम्मा गरेको धरौटी रकम फिर्ता लिएका छन् । केहीले धरौटी रकम फिर्ता लिएका छैनन् । धरौटी रकम फिता लिने अवैधानिक ठहरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
झापामा करिब १६५ वटा मेनपावर का शाखा र सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशत बढीले धरौटी रकम फिर्ता लिएको एक व्यवसायीले बताए । धरौटी रकम फिर्ता लिएर अवैधानिक रुपले सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता मेनपावरलाई विभागले कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।
करिब तीन महिनादेखि हुन नसकेको मेनपावर कम्पनीको अनुगमन सुरु गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । मलेसिया लगायत खाडी मुलुक जानेका लागि अब पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी विभागले गरेको उनले बताए । केही समयअघि मेनपावरको कामलाई तीव्रता दिएर विभागले केही मेनपावरलाई कारबाही समेत गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समय कर्मचारीको अभाव देखाउँदै अनुगमनको काम ठप्प पारेको थियो । अहिले मन्त्रालयले नै ताकेता गरेपछि विभागले अनुगमनको काम सुरु गरेको हो ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेको कार्यकालमा केही मेनपावरलाई अनुगमन गरी कारबाही समेत गरिएको थियो । तर, पाण्डेलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि विभागले मेनपावरको अनुगमन गर्न चासो देखाएको थिएन ।
विभागले अहिलेसम्ममा १ हजार ३६० मेनपावरलाई इजाजत दिइसकेको छ । यसमा १ हजार ५० वटा मेनपावरले काम गरिरहेका छन् । सरकारले २०६८ असोज १३ मा प्रभावकारी अनुगमन नभएको भन्दै नयाँ मेनपावर दर्तामा रोक लगाएको थियो । पछिल्लो समय अदालतमा आदेश लिँदै नयाँ मेनपावर धमाधम दर्ता भइरहेका छन् ।
लामो समयदेखि विभागले मेनपावरको अनुगमन गर्न छाडेपछि नेपाली युवा ठगिने क्रम बढेको छ । मेनपावर कम्पनीले मनोमानी ढंगबाट रकम असुल्ने गरेको विदेशिने युवाहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । विभागको कार्यक्षेत्र बढ्दै गएको र मेनपावरको संख्या पनि बढिरहेकाले मेनपावरको कामबारे स्थलगत रुपमा निगरानी राख्न नसकिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
मेनपावर कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै दैनिक एक सयको हाराहारीमा उजुरी पर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, उजुरीमा प्रमाण नपुगेको भन्दै विभागमा कतिपय उजुरी दर्ता समेत हुन सकेका छैनन् ।
विभागले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा मोफसलमा रहेका मेनपावरले पनि नियमविपरीत काम गरिरहेका छन् । वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ ऐ‌न २०६४ अनुसार‌ स्थानीयस्तर‌मा खुले‌का मे‌नपावर‌का शाखा र‌ सम्पर्क कार्यालयले‌ आर्थिक ले‌नदे‌न गर्न पाउँदै‌नन् । तर‌, अधिकांश मे‌नपावर‌ कम्पनीका शाखा र‌ सम्पर्क कार्यालयले‌ वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌मा जाने‌ युवासँग नियमविपर‌ीत आर्थिक ले‌नदे‌न गनेर्‌ गर‌े‌का छन् ।
जिल्लास्तर‌मा खुले‌का मे‌नपावर‌ कार्यालयले‌ हे‌ड अफिसले‌ भने‌को‌ र‌े‌टमा आफूलाई मुनाफा र‌ाखे‌र‌ कामदार‌सँग र‌कम असुल्छन् । नियमविपर‌ीत आर्थिक कार‌ो‌बार‌ गर्दा नियमकार‌ी निकाय मौ‌न छ । त्यसको‌ फाइदा व्यवसायीले‌ उठाइर‌हे‌का छन् ।
प्रत्ये‌क मे‌नपावर‌ले‌ र‌ो‌जगार‌ीका लागि विदे‌शिने‌ युवासँग अलग–अलग र‌कम लिने‌ गर‌े‌का छन् । वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ ऐ‌नले‌ आर्थिक कार‌ो‌बार‌ गर्न बन्दे‌ज लगाएका कार‌ण उनीहरुले‌ पै‌सा लिएको‌ भर्पाई दिने‌ गर‌े‌का छै‌नन् । वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌मा जाने‌लाई टिकट र‌ भिषा खर्च मात्र तिर‌े‌को‌ कागज गर‌ाएर‌ पठाउने‌ गर‌े‌का छन् ।
मे‌नपावर‌को‌ अनुगमनमा आउने‌ वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ विभाग लगायत सम्बद्ध निकायको‌ टो‌लीलाई व्यवसायीले‌ प्रभावमा पार‌े‌र‌ काम गरि‌र‌हे‌का छन् । वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ ऐ‌न विपर‌ीत सञ्चालित मे‌नपावर‌का शाखा र‌ सम्पर्क कार्यालयलाई कार‌बाही गर्न सम्बद्ध निकाय किन सक्दै‌न ? अनुगमनका समयमा नियमविपर‌ीत छन् भन्नु तर‌ कार‌बाही नगर्नुका पछाडि के‌ कार‌ण छ ? वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ ऐ‌न विपर‌ीत मे‌नपावर‌ सञ्चालन गर्न पाइन्छ कि पाइँदै‌न ? सर‌कार‌ले‌ गर‌े‌को‌ निर्णय किन कार्यान्वयन हुँदै‌न ? भन्ने‌ प्रश्नको‌ जवाफ सर‌ो‌कार‌वाला र‌ र‌ो‌जगार‌ीका लागि विदे‌शिने‌हरुले‌ खो‌ज्ने‌ बे‌ला आएको‌ छ ।
सर‌कार‌ले‌ करि‌ब दुई वर्ष अगाडि मले‌सिया लगायत छ वटा खाडी मुलुकमा फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा कामदार‌ पठाउनु पर्ने निर्णय ग¥यो‌ तर‌ अहिले‌ पनि मे‌नपावर‌ले‌ ७० हजार‌दे‌खि २ लाख ५० हजार‌ रुपै‌याँसम्म लिइर‌हे‌का छन् । अझ सुर‌क्षा गार्डका लागि जाने‌सँग दे‌श हे‌र‌े‌र‌ ४ लाख रुपै‌याँसम्म असुल्दा पनि सम्बद्ध निकाय मौ‌न छ । मे‌नपावर‌ले‌ एउटै‌ दे‌श र‌ एउटै‌ कम्पनीमा पठाउँदा पनि फर‌क–फर‌क र‌कम लिइर‌हे‌का छन् । यो‌ बाट पनि प्रष्ट हुन्छ वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ीका नाममा जसले‌ जति सक्यो‌ त्यति लिने‌ प्रवृत्ति हावी बन्दै‌ गएको‌ छ ।
वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌मा जाने‌ कामदार‌सँगको‌ आर्थिक ले‌नदे‌न अनिवार्य रुपमा बै‌ंक खातामार्फत् गर‌ाउन तत्कालीन श्रम र‌ाज्यमन्त्री टे‌कबहादुर‌ गुरुङले‌ निर्णय गर‌े‌ । तर‌, मन्त्री गुरुङ आफै‌ँले‌ गर‌े‌को‌ निर्णयबाट पछि हटे‌, व्यवसायीको‌ दबाबमा उनीहरुकै‌ सजिलो‌का लागि मन्त्री गुरुङले‌ सो‌ निर्णय कार्यान्वयन गर‌ाउन सके‌नन् ।
२०७१ माघ २२ गते‌दे‌खि अनिवार्य रुपमा बै‌ंकिङ प्रणालीबाट र‌कम ले‌नदे‌न गनेर्‌ निर्णय भएको‌ थियो‌ । तर‌, अहिले‌सम्म त्यो‌ निर्णय कार्यान्वयन हुन सके‌न । सर‌कार‌ परि‌वर्तन भए नै‌ पिच्छे‌ फे‌रि‌ने‌ श्रममन्त्रीले‌ आफूखुसी महत्वकांक्षी निणर्य गर्ने तर‌ कार्यान्वयनमा तदारुकता नदे‌खाउने‌ प्रवृत्ति र‌ वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ विभागमा हुने‌ आर्थिक चलखे‌लले‌ यो‌ क्षे‌त्रमा दे‌खिएको‌ ठगी नर‌ो‌किएको‌ जानकार‌हरु बताउँछन् ।
र‌कम ले‌नदे‌नको‌ कुनै‌ प्रमाण नहुँदा व्यवसायीले‌ कामदार‌सँग चकोर्‌ लागत तो‌के‌र‌ र‌कम असुल्ने‌ गर‌े‌का छन् । बै‌ंकिङ प्रणालीपछि सर‌कार‌ले‌ गर‌े‌को‌ फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको‌ निर्णय पनि अझै‌सम्म कागजमै‌ सीमित छ । मे‌नपावर‌ व्यवसायीले‌ सो‌ निर्णय आफू अनुकूल नभएपछि आन्दो‌लन गर‌े‌र‌ त्यो‌ निर्णय लागु हुन दिएनन् । सर‌कार‌ले‌ गर‌े‌का निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा व्यवसायीमा गलत नजिर‌ स्थापित भएको‌ छ ।
सम्बद्ध निकाय पनि र‌ो‌जगार‌का लागि विदे‌शिने‌ युवाको‌ पक्षमा भन्दा मे‌नपावर‌ व्यवसायीकै‌ पक्षमा दे‌खिएका कार‌ण ठगी नर‌ो‌किएको‌ जानकार‌हरु बताउँछन् ।
ने‌पाल वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ व्यवसायी संघले‌ जिल्लास्तर‌मा खुले‌का मे‌नपावर‌का एजे‌न्ट कार्यालय बन्द गर्न २०७२ माघ २९ गते‌ सार्वजनिक सूचना ग¥यो‌ । तर‌, दुई वर्ष बित्दा समे‌त संघले‌ गर‌े‌को‌ निर्णय कार्यान्वयन हुन सके‌का छै‌न । वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ ऐ‌न र‌ नियमावलीमा एजे‌न्टले‌ लिने‌ से‌वा शुल्क स्पष्ट नगरि‌एको‌ र‌ गलत व्यक्तिले‌ समे‌त एजे‌न्टको‌ काम गर‌े‌को‌ भन्दै‌ संघले‌ २०७२ फागुन मसान्त सम्ममा एजे‌न्ट कार्यालय बन्द गनेर्‌ निर्णय गर‌े‌को‌ थियो‌ । तर‌, अहिले‌सम्म एजे‌न्ट कार्यालयले‌ निर्वाध रुपमा काम गरि‌र‌हे‌का छन् ।
संघको‌ सो‌ निर्णयपछि एजे‌न्ट कार्यालय नवीकर‌ण समे‌त भएका छै‌नन् । संघले‌ इजाजत पत्रवाला मे‌नपावर‌ कम्पनीले‌ एजे‌न्ट कार्यालय स्थापना गर‌े‌को‌ भए एक महिनाभित्र वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ विभागमा जानकार‌ी गर‌ाइ एजे‌न्ट खार‌े‌जी गर‌ाउन भने‌को‌ थियो‌ । यद्यपि, एकाध मे‌नपावर‌बाहे‌क सबै‌ मे‌नपावर‌ले‌ एजे‌न्ट कार्यालय यथावत् र‌ाखे‌का छन् ।
वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌मा जाने‌ कामदार‌को‌ स्वास्थ्य पर‌ीक्षण गनेर्‌ मे‌डिकल से‌न्टर‌बाट पनि मे‌नपावर‌ कम्पनीले‌ कमिसन असुल्ने‌ गर‌े‌का छन् ।
हर‌े‌क मे‌नपावर‌मा मे‌डिकल से‌न्टर‌को‌ र‌सिद हुन्छ । उनीहरुले‌ त्यहीँ र‌सिद कटाउँछन् । आफूसँग से‌टिङ भएको‌ मे‌डिकलमा स्वास्थ्य पर‌ीक्षण गर्न पठाउँछन् । मे‌डिकल सञ्चालकले‌ मे‌नपावर‌लाई एक व्यक्ति बर‌ाबर‌ एक हजार‌दे‌खि १५ सय रुपै‌याँसम्म कमिसन दिने‌ गर‌े‌का छन् ।
झापाका सबै‌ मे‌नपावर‌ कम्पनीले‌ पासपो‌र्ट पे‌स गर‌े‌पछि मे‌डिकलका लागि आफू अनुकूलको‌ मे‌डिकलमा जान सिफारि‌स गर्छन् । वै‌दे‌शिक र‌ो‌जगार‌ीमा जाने‌ले‌ आफूखुसी स्वास्थ्य पर‌ीक्षण समे‌त गर्न पाउँदै‌नन् । मे‌नपावर‌ले‌ आफ्नै‌ मे‌डिकलमा मात्र स्वास्थ्य पर‌ीक्षणका लागि पठाउन् भने‌र‌ कमिसन दिने‌ कुर‌ामा मे‌डिकल से‌न्टर‌बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढे‌को‌ छ । मे‌नपावर‌लाई करि‌ब ५० प्रतिशत कमिसन दिनुपनेर्‌ भएका कार‌ण गुणस्तर‌ीय स्वास्थ्य पर‌ीक्षण हुन सके‌को‌ छै‌न । मेचिखबर साप्ताहिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Admin
झापा  
Image
Image
Image

© 2018 Sajilokhabar.com  | Powered by DreamSYS IT Solution