किशोर श्रेष्ठ यस कारण अयोग्य छन् प्रेस काउन्सिलमा

बिवादस्पद पत्रकार किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलको सदस्य हुन अयोग्य भएको तथ्य सार्वजकिन भएको छ । एक दशक अघिबाट काउन्सिलमा लगातार सदस्य रहेका श्रेष्ठ केहि महिनादेखि गैरकानुनी रुपमा स्वघोषित कार्यवाहक अध्यक्ष भएका छन् । श्रेष्ठ सम्पादक भएको जनआस्था साप्ताहिक र उनले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट पटक पटक सजाय पाएका छन् । श्रेष्ठ र जनआस्था विरुद्ध अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भएपनि काउन्सिलमा बस्नु आश्चर्य लाग्दो बिषय हो । आचारसंहिता उलंघन गर्न किर्तिमान कायम गर्ने जनआस्था साप्ताहिक र त्यसका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिल जस्तो मर्यादित संस्थामा रहन यस कारण अयोग्य छन् ।

न्यायिक निकायबाट दोसी प्रमाणित
जनआस्था साप्ताहिक र त्यसका सम्पादक श्रेष्ठ ११ मुद्धामा अदालतबाट दोसी प्रमाणित भएका व्यक्ति हुन् । जनआस्था र सम्पादक श्रेष्ठ विरुद्ध अदालतमा एक दर्जन मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।
गाली वेइज्जती दुनियाँवादी फौजदारी मुद्धा हो । फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति नेपालको कानुन अनुसार कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य हुन्छ । यस्ता व्यक्ति निर्वाचनमा उठ्नसमेत अयोग्य हुन्छन् । सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य भएपनि श्रेष्ठ एक दशकदेखि काउन्सिलको निरन्तर सदस्य हुँदै आएका छन् ।

झगडिया नै न्यायधीस
प्रेस काउन्सिल संचार माध्यममा प्रकाशन प्रकाशण भएका समाचार बिरुद्ध चित्त नबुभ्mनेले उजुरी दिने र त्यस्ता उजुरी उपर न्याय दिने अर्धन्यायीक निकाय हो । काउन्सिलले पत्रकार र संचार संस्थाले आचार संहिता कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्न लगाउने कार्य गर्दछ । काउन्सिलको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको पत्रपत्रिकाको स्तर निर्धारण पनि हो । सरकारले पत्रपत्रिकालाई दिने अनुदान तथा विज्ञापनका लागि काउन्सिल मार्फत वर्गिकरण गर्ने गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिलमा श्रेष्ठ बहाल रहेकै अवस्थामा जनआस्था साप्ताहिक बिरुद्ध परेका दर्जनौ उजुरीमा खण्डन र प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्न काउन्सिलले पटक पटक निर्देशन दिएको छ । कतिपय बिषयमा दुई दुई पटकसम्म पत्रचार गरेपनि समाचारको खण्डन र प्रतिक्रिया छापिएको छैन ।
श्रेष्ठले अदालतको फैसलाको अभज्ञा त गरे नै स्वयम् प्रेस काउन्सिउनको निर्देशनपनि लत्याएका छन् । श्रेष्ठ र जनआस्था बिरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा अहिले पनि दर्जनौँ उजुरी विचराधिन छन् । काउन्सिलमा भएका गम्भिर प्रकृतिका उजुरी र गुनासोमा अन्तिम निर्णय अध्यक्षले दिनु पर्ने हुन्छ । श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष भएयता जनआस्था बिरुद्धका मुद्धा प्रभावित भएका छन् ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आफु वा आफ्नो परिवारको संलग्नता भएको वा आर्थिक लेनदेन भएको वा आफ्ना नाताको मुद्धा न्यायधीसले फैसला गर्न मिल्दैन । यो सिद्धान्त काउन्सिलमा पनि लाग्नु पर्ने हो । तर, प्रेस काउन्सिलमा जनआस्था बिरुद्धका मुद्धा श्रेष्ठका कारण प्रभावित हुने गरेको छ । यो कानुनको सामान्य सिद्धान्त र मर्यादा विपरित कार्य हो ।
जनआस्था साप्ताहिक विवादस्पद पत्रिका हो । आदालतबाट सबैभन्दा बढी दोसी प्रमाणित भएको जनआस्था साप्ताहिक सँधै क प्लस वर्गमा पर्दछ । यो आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने नेपाली उखान जस्तै हो ।

श्रेष्ठलाई हत्या अभियोग
श्रेष्ठ सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले २०५९ साल असोज २३ गते चलचित्र नायिका श्रीशा कार्कीको नग्न तस्वीरसहित समाचार प्रकासन गर्यो । उनको समाचारले सामाजिक वेइज्जती भएपछि असोज २८ गते श्रीशाले आत्महत्या गरिन् । जनआस्थाले श्रीशालाई वेश्यावृतिमा संम्लग्न भएको तथ्यहिन आरोप लगाउँदै नग्न फोटो प्रकाशन गरेपछि उनी आत्महत्या गर्न वाध्य भएकी हुन् ।
श्रीशाको सुसाइट नोटमा श्रेष्ठले आफ्नो शारीरिक तथा आर्थिक शोषण पछि नग्न तस्वीर प्रकाशन गरेको गम्भिर आरोपसहितको त्यसबेला समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

श्रीशा कार्कीका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै जनआस्था र सम्पादक श्रेष्ठ बिरुद्ध सडकमा नारा जुलुस लाग्यो । चलचित्रकर्मीले जनआस्थाको पित पत्रकारिता बिरुद्ध सडक आन्दोलन गरे । प्रेस काउन्सिलले जनआस्थाले आचारसंहिताको सामान्य मर्यादा बिपरित व्यक्तिको गोपनीयता भङ्ग गर्दै समाचार प्रकाशन भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । श्रेष्ठले उल्टै सार्वजनिक व्यक्तिको फोटो र समाचार छाप्न पाइन्छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
प्रहरीले श्रेष्ठका बिरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान पुरा गरेपनि सत्ता र शक्तिको वलमा उनले महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत मुद्धा फिर्ता गराए । जानकारका अनुसार श्रेष्ठ विरुद्धको श्रीशा हत्या अभियोग सरकारले चाहेमा पुनः व्यूँताउन सक्दछ । श्रेष्ठ विरुद्धको हत्या अभियोग न्यायिक निकायबाट निरुपण भएको होइन । उनी हत्या जस्तो संगीन आरोपबाट मुक्त भएका छैनन् । अतः जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ अर्ध न्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिलको प्रमुख हुन कानुनी र नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त छैन ।

रातो पासपोर्ट काण्ड
प्रेस काउन्सिल सदस्य रहेका बेला श्रेष्ठले लिएको रातो पासपोर्ट अहिले बिवादको घेरामा परेको छ । कूटनीतिक नियोग र विशिष्ठ व्यक्तिले ऐन अनुसार पाउने रातो पासपोर्ट श्रेष्ठले लिएका छन् । सत्ता र शक्तिको भरमा लिएको श्रेष्ठको रातो पासपोर्ट गैर कानुनी हो । रातो पासपोर्टका बिषयमा संचार माध्यममा सार्वजनिक भएपनि उनले फिर्ता गरेका छैनन् । न त परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता नै मागेको छ । तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्रीको आदेशका भरमा गैरकाननी रुपमा श्रेष्ठलाई रातो पासपोर्ट दिइएको थियो । ऐनमा व्यवस्था नभएकाले प्रदेस सांसदले पनि रातो पासपोर्ट पाउन सकेका छैनन् ।

अख्तियारको घेरामा श्रेष्ठ
श्रेष्ठले गैर कानुनी रुपमा सम्पति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा असार १० गते उजुरी परेको छ । उनले प्रेस काउन्सिलमा रहेर अख्तियारको दुरुपयोग गरी श्रोत बिनाको सम्पति आर्जन गरेको अभियोगसहितको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको छ ।
कार्यवाहक गैर कानुनी
प्रेस काउन्सिलमा एक दशक अघिदेखि सदस्य बनेका श्रेष्ठ २०७४ साल साउन ३२ गतेबाट कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । अध्यक्ष भवानी बराल अदालतबाट निलम्बनमा परेको भोली पल्टै वोर्डको आकस्मिक बैठकबाट श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष भएका हुन् ।
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कुनै एक सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रत्येक बैठकमा फरक फरक सदस्यले अध्यक्षता गर्न सक्छन् । तर, श्रेष्ठ स्थायी प्रकृतिको कार्यवाहक अध्यक्ष भएका छन् श्रेष्ठ । काउन्सिलमा श्रेष्ठको नियुक्ति सदस्यमा भएको हो । तर, ऐनमा अध्यक्षले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार उनले प्रयोग गर्दै आएका छन् । नीतिगत अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन् ।
श्रेष्ठको विवादस्पद पत्रकारिता
नेपाली पत्रकारितामा जनआस्था साप्ताहिक सबैभन्दा बढी आलोचित पत्रिका हो । अदालतदेखि प्रेस काउन्सिलसम्म सबैभन्दा बढी मुद्धा र उजुरी खेप्ने जनआस्था र त्यसका सम्पादक श्रेष्ठ हुन् ।
जनआस्थामा प्रशाशित हुने समाचार पाठक वृतबाट मात्र होइन पत्रकारका बीचपनि आलोचित हुने गरेको छ । पत्रकारितामा प्रयोग हुने सामान्य सिद्धान्तपनि जनआस्थाका समाचारमा प्रयोग हुँदैन । व्यक्तिका निजि विषयमा प्रवेस गरी जनआस्था साप्ताहिकले कपोकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरी व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य गरकोे भन्दै अदालत र प्रेस काउन्सिलले पटक पटक दोसी प्रमाणित गरेको छ ।

जनआस्थाले व्यक्तिलाई यौन र मादक पदार्थसँग जोडर अतिरञ्जनापूर्ण समाचार प्रकाशन गर्ने गरेको छ । पत्रकारिताको भाषामा यस्तो पत्रकारितालाई पीत पत्रकारिता भन्ने गरिन्छ । पीत पत्रकारिताको उत्कृष्ठ नमून जनआस्था हो भन्ने तथ्यले पुष्टि गरेको छ । नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारले जनआस्थाको शैलीबाट शिक्नु पर्ने कुनै कुरा नभएको पत्रकारिता वृतमा चर्चा हुने गर्दछ । जनआस्थाले क्षमता ढकालको चरित्रहत्या गर्ने तस्वीरसहित सुन्दरीको जालमा धेरै सखाप भन्ने भ्रामक र तथ्यहिन समाचार प्रकाशन गरेको छ । बेलायतबाट उजुरी गर्न आएकी ढकाल प्रेस काउन्सिल पुग्दा उनै किशोर श्रेष्ठलाई प्रमुख देखेपछि जनआस्था र श्रेष्ठ बिरुद्ध उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेकी छन् । पीडित ढकाललाई प्रेस काउन्सिलको कुर्सीमै बसेर अरुपनि तस्वीर प्रकाशन गर्ने धम्की दिएका थिए ।
जनआस्थाले यौन चरित्र र मादक पदार्थ जोडेर समाचार प्रकाशन गर्ने त्रासले आम मानिस जनआस्था र त्यसका सम्पादकप्रति प्रश्न गर्न डराउँछन् । आम मानिस मात्र होइन पत्रकार पनि जनआस्था र त्यसका सम्पादक श्रेष्ठप्रति त्रसित छन् ।

प्रेस काउन्सिलको दुरुपयोग
कावा अध्यक्ष श्रेष्ठ काउन्सिलका आडमा पत्रकारका बिरुद्ध उभिएका छन् । अरुको चरित्र हत्या गर्न माहिर मानिएका सम्पादक श्रेष्ठ आफ्नो आलोचना भने सहनै सक्तैनन् । सुनसरीका पत्रकार केशव किमिरेले फेसबुकमा गरेको सामान्य कमेन्टलाई काउन्सिलको मुद्धा बनाएर साइवर क्राइममा मुद्धा चलाए । सर्वत्र आलोचना भएपछि श्रेष्ठको निर्देशनमा काउन्सिल मुद्धा फिर्ता लिन बाध्य भयो । पत्रकार बिरुद्ध उनले जनआस्थामा दर्जनौँ समाचार प्रकाशन गरेका छन् । श्रेष्ठका आलोचकको पत्रिका वर्गिकरणबाट हटाउने वा घटुवा गर्ने गरेको टिप्पणी हुने गर्दछ ।
निश्कर्ष
पत्रकारिता स्वचछ र मर्यादित पेशा हो । पत्रकार स्वयम्ले पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन सक्नु पर्दछ । तर, पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउने नियमन निकायका मुखिया नै यति धेरै विवादित, आलोचित, फौजदारी अभियोगका आरोपित भएपछि त्यो संस्था कसरी कर्यादित हुन्छ ? नेपाली पत्रकारितामा अब यो बहसको बिषय हुनु पर्दछ । काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ आरोपका डंगुरमा उभिएका छन् ।
प्रेस काउन्सिलमा गएपनि निपक्षताका लागि आफु संलग्न भएको संचार माध्यम छाड्ने आम प्रचलन हो । भारतमा संचार क्षेत्रका व्यक्ति काउन्सिलमा जाँदा आफ्नो संलग्नता भएको मिडियाबाट अलग हुने गरेका छन् । तर, कार्यवाहक अध्यक्षसमेत भएका श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नता भएको पत्रिकामा जिम्मेवारी त्यागेका छैनन् । श्रेष्ठका सम्बन्धमा अनेक कोणबाट प्रश्न उठेपनि प्रेस काउन्सिलको जिम्मेवारीमा बसिरहनु कति सान्र्दभिक होला ?

यो पनि पढ्नुहोस ।

काउन्सिलको आडमा जंगबहादुर बनेकै हुन् किशोर श्रेष्ठ ?

पत्रकार बिरुद्धको झुठ्ठा उजुरी फिर्ता लिन प्रेस काउन्सिल वाध्य

प्रेस काउन्सिल झगडिया हुँदा पत्रकार घिमिरे विस्थापित