चिकित्सा शिक्षामा आधारभूत परिवर्तनको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पाँच वर्षदेखि अनसनकारी आन्दोलनमा छन् । उनले १५ औँ पटकको अनसन कर्णालीको जुम्लामा गरे । २० दिनका दिन हिजो सरकारले बल प्रयोग गरेर डा. केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याएको छ । जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठिान हिजो दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । सरकारको बल प्रयोगलाई धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरैको सहमति छ । तर, डा. केसीको अनसन र आन्दोलनप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल मात्र होइन, स्वयम् चिकित्सा क्षेत्रपनि विभाजित छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल, रोगीको उपचार नगर्ने शैली शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्य भएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।
सरकारका केहि मन्त्रीले डा. केसी सरकारी कर्मचारी भएकाले सरकार बिरुद्ध आन्दोलन गर्नु गैरकानुनी कार्य भनी आलोचना गरेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रीले डा. केसीसँग वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्याको हल गर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकार र उनका आलोचकले जे भनेपनि डा. केसी आन्दोलनका प्रतिक बनि सकेका छन् ।
डा. केसी अब एक्लै पनि छैनन् । सत्तामा हुँदा आफैँले समाधान गर्न नसकेको कांग्रेसले प्रतिपक्षीय धर्मका आधारमा केसीको समर्थनमा उभिनु स्वभाविक हो । कांग्रेस बाहेका साना, ठुला दल, नागरिक समाजको बलियो समर्थन छ डा. केसीलाई । यसर्थ डा. केसीको अनसनले आन्दोलन रुप लिएको हो ।
सरकारले डा. केसी र उनको समूहसँग वार्ता गरि हल निकाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सरकार र आन्दोलनकारी बिच वार्ता अब अन्तिम हुनु पर्दछ । डा.केसीले पुनः अनसन बस्नु नपर्ने गरी सम्झौता गर्नु पर्दछ । उदारो सम्झौताको कुनै अर्थ छैन । सम्झौता गर्ने, लागु नगर्ने अनी अनसन बस्नु पर्ने सम्झौताको कुनै अर्थ छैन ।
सरकारले डा. केसीका कुन कुन माग पूरा गर्न सक्ने हो, त्यो प्रस्ट राख्नु पर्दछ । डा. केसीले पनि आफुलाई आन्दोलनकारी ठान्ने हो भने बस्तुगत हुन सक्नु पर्दछ । लागु हुनै नसक्ने वा पुरा हुनै नसक्ने माग राख्नुको औचित्य छैन । डा. केसीका सबै माग पुरा गर्ने हो भने हाम्रो संविधानको स्वास्थ्य नीति समाजवादी हुन्छ । यसका लागि सरकार होइन संविधान नै बाधक छ ।
डा. केसीका सबै माग पुरा गर्ने हो भने नेपालको विधान २०७२ का केहि प्रावधान संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । भन्ने उल्लेख छ । यो यस्तो धारा हो, जसले संविधानको प्रस्तावनामा भएको समाजवादप्रति प्रतिवद्ध हुने भन्ने कुरालाई पङ्गू बनाएको छ । प्रस्तावनामा राजनीतिक नाराको रुपमा समाजवाद राखिएपनि हाम्रो संविधान कुन वर्ग चरित्रको हो भन्ने धारा २५ को उपधारा १ ले प्रस्ट पारेको छ ।
जुन संविधानमा कर तिरेर जति पनि सप्पत्ति आर्जन गर्न पाइने, त्यसको आप्mना खुःसीले भोग गर्न पाइने र पुनः सम्पत्ति आर्जनका लागि लगानी गर्न पाइने ग्यारेन्टी गरेको छ भने त्यो संविधान पूर्णतया पुँजिवादी संविधान हो । यसर्थ भन्न सकिन्छ हाम्रो संविधानको मुल चरित्र पुँजिवादी हो ।
संविधानको यहि उपदफाले हाम्रो समाज पँजिवादी हुने कि समाजवादी हुने भन्ने निर्धारण गरेको छ । हो, डा. केसीको माग सत् प्रतिशत पूरा गर्ने हो भने संविधानको यो प्रावधान संशोधन गर्नु पर्छ । संविधानको यही प्रावधानले हाम्रो समाजलाई समाजवादमा होइन पुँजिवादको बाटा हिँड्न प्रेरित गर्छ ।
संविधान देशको मुल कानुन भएकाले त्यसै अनुसार अन्य कानुन बन्ने हो । त्यसमा पनि हाम्रो संविधानले तिन वटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय । कसको कति र के के अधिकार हुने भन्ने बिषयपनि संविधानका अनुसूचीका सूचीकृत छन् । प्रदेश सरकारका के के अधिकार हुने भन्ने बिषय संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा उल्लेख छ ।
अनसूची ६ को ८ नम्बर सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्न पाउने अधिकार छ । डा. केसी र सरकार बिच सम्झौता भएपनि त्यो कुनैपनि प्रदेश सरकारले मान्न वाध्य छैनन् । उनीहरुले विश्वविद्यालय संचालन सम्वन्धि कानुन निर्माण गरेर मेडिकल कलेज संचालन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
डा. केसीको माग पूरा गर्न प्रदेशले कानुन बनाएर विश्वविद्यालय खोल्न पाउने अधिकारपनि खोस्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि संविधान संसोधन अनिवार्य हुन्छ । प्रदेश सरकार केन्द्रबाट पाउनु पर्ने कानुनी अधिकार पाइएन भनेर गुनासो गरिरहेको अवस्थामा कति प्रदेश आफ्नो अधिकार समाप्त पर्न तयार होलान ? एक दुई प्रदेशले मानेपनि के सातै प्रदेस तयार हुन्छन् ?
संविधान संशोधन गर्न संघीय सभामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेस सभाको बहुमतले त्यो प्रस्ताव पारित गरे पछि संघीय सभाको दुई तिहाइबाट पारित गर्दा मात्र संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ । डा. केसीका माग हुबहू पूरा गर्न धेरै ठूलो संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । के यो जटिल प्रकियामा सबैको सहमति होला ? सरकार, राजनीतिक दल, सरोकारवाला यसमा तयार होलान् ?
सरकारले चाहेरपनि डा. केसीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव छैन । सरकारले हिजोको जस्तो सम्झौता गर्ने, पूरा गर्न नसक्ने वा नगर्ने कार्यका लागि सम्झौता गर्नु हुँदैन । जति सम्भव छन् पूरा गर्ने, असम्भव छन्, तिनलाई अस्वीकार गर्नु नै बद्धिमानी हुन्छ ।
