काठमाडौं, १७ साउन । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधयेकमा सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएको हो।
कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिच भएको निरन्तरको छलफलपछि सहमति जुटेको हो।
बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ। हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू सबै मिलिसकेको छ ।’ विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उहाको भनाइ छ ।
द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो।
उहाका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ। ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ। दुनियाँवादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो
यस्तै, तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।‘
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ। त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि गठित लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।
पछिल्ला बैठकहरुमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधीक्ता रमेश बडाल, पूर्व कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवनप्रसाद दाहाल लगायतको पनि सहभागी थियो।
