काठमाडौं, २३ भदौ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिले प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल गरेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको प्रतिवेदन र निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारी क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्यका लागि समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने बताउँदै सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नु नपर्ने भ्रम नराख्न र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको संयोजक थापाले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रका लागि दोस्रो नियमनकारी निकाय गठन गर्नुपर्ने र सहकारीको आर्थिक हिसाबकिताब विश्लेषण गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
समिति संयोजक थापाले सबै सम्बन्धित निकायहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
यसअघि समितिले सहकारी दुरुपयोगमा आरोपित, पीडित र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसद्ले गत जेठ १५ गते विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको प्रारम्भिक तीन महिनाको कार्यावधि भदौ २३ गते समाप्त हुँदै थियो तर प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको कारण संसद्ले थप १५ दिनको म्याद थपेको छ ।
