Logo
  माघ १५, २०७९ आईतबार

जेठ २ मा फर्किनु उत्तम विकल्प



डा. बाबुराम भट्टराई
संविधानसभा नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको एउटा अंग हो । ०४६–०४७ को आन्दोलनपछि परिवर्तन त आयो, त्यसले नेपालको सामन्तवाद, निरंकुशता र पुरानो राज्यसत्तामा तात्विक अन्तर ल्याएको थिएन । त्यसैले १० वर्षे जनयुद्ध भयो र त्यसको जगमा विभिन्न आन्दोलन भए । अन्ततः संविधानसभामार्फत पु“जीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने अवस्था आयो । यसै क्रममा बृहत् शान्ति–सम्झौता भयो र त्यसको जगमा बनेको अन्तरिम संविधानले नया“ संविधानको आधारभूत सिद्धान्त प्रतिपादन ग¥यो । 
अक्सर इतिहासमा क्रान्तिको रापताप सेलाउ“दै जा“दा क्रान्तिबाट स्थापित मूल्य–मान्यता ओझेलमा पर्दै जान्छन् भने बिस्तारै यथास्थितिवादी चिन्तन, प्रवृत्ति र विचार हाबी हु“दै जान्छन् । नेपालमा पनि पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा संविधान बनाउन नसकेपछि आन्दोलनबाट स्थापित मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । अहिले दोस्रो संविधानसभामार्फत हामी संविधान बनाउन लाग्दा पुरानो र नया“ विचार एवं पुरानो र नया“ शक्ति (परिवर्तन चाहने र यथास्थितिवादी) बीचको द्वन्द्व मुखरित हु“दै गएको छ । त्यस हिसाबले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा विवादका विषयमा जुन ढंगले प्रगति हुनुपथ्र्यो, त्यो हुनुको साटो गा“ठो अझै कसि“दै गएको अनुभूति भइरहेको छ । म आफै“ शान्ति–वार्ताको प्रक्रियादेखि प्रत्यक्ष सहभागी हु“दै आएको नाताले के भन्न सक्छु भने पहिलो संविधानसभामा जति विषयकेन्द्रित छलफल भएको थियो, अहिले त्यति पनि भएको छैन । ०६९ जेठ २ गते एउटा मोटामोटी सहमति बनेको थियो, तर दोस्रो संविधानसभाको क्रममा भएका बहस र छलफल उल्टो दिशामा फर्केका छन् । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू त्यतिवेला बनेका सहमतिबाट पनि पछाडि फर्केको अनुभूति हुन्छ । 
०६९, जेठ २ गतेसम्म आइपुग्दा संघीय ढा“चा, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली यी चार विषय जुन बा“की थिए, झिनामसिना कुरा छाडेर एक ढंगको बीचको बाटो खोज्ने सहमति बनेको थियो । संघीयताको सन्दर्भमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई आत्मसात् गर्दै ११ प्रदेश बनाउने समझदारी दलबीच भएको थियो । शासकीय स्वरूपको हकमा नेपालको सन्दर्भलाई हेरेर फ्रान्सेली मोडेलको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा दलहरू सहमतिमा पुगेका थिए । निर्वाचन प्रणालीका हकमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ५०–५० प्रतिशत मिश्रित प्रणाली कायम गर्ने सहमति भएको थियो । न्याय प्रणालीका हकमा संवैधानिक अदालत निश्चित अवधिका निम्ति राख्ने कुरा थियो । अहिले बहस हु“दा कांग्रेस–एमालेलगायत पुराना शक्ति त्योभन्दा धेरै पछाडि हटेका छन् । जेठ २ गतेको सहमति भत्किनुमा आफूलाई अलि बढी क्रान्तिकारी भन्ने शक्तिहरूको भूमिकाले प्रत्यक्ष परोक्ष ढंगले काम ग¥यो । अहिले कांग्रेस–एमाले पछाडि हटेकाले संविधान बन्न कठिन भएको अवस्था छ । 
वस्तुसंगत ढंगले ०६९ जेठ २ मा चार राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादीबीच जे सहमति भएको थियो, थोरै मात्रात्मक फेरबदल गरेर मूलतः त्यसैमा फर्किनु तर्कपूर्ण हुनसक्छ । त्यसले हिजोका आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्छ । देशको आवश्यकता पूर्ति गर्छ । सबैलाई विन–विन खालको परिस्थिति सिर्जना गर्छ । त्योभन्दा पछि हटेर यदि सहमति र सम्झौता गर्न खोजियो भने व्यवहारतः त्यसबाट नया“ द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । जेठ २ को सहमति विभिन्न कारणले साकार हुन सकेको थिएन । त्यतिवेला मधेसवादीले रिजर्भेसनसहितको सहमति भनेका थिए । लगत्तै पछि मधेसवादीको एउटा पक्षले विरोध ग¥यो, विशेषगरी उपेन्द्र यादव पक्षले आवाज उठाए । सुनसरी, मोरङ र झापालाई छुट्टै प्रदेश बनाइएकोमा यादवले त्यसलाई मधेसमा मिलाउनुपर्ने आवाज उठाए । पछि एमाओवादीकै वैद्य र जनजाति समूह पनि त्यसैमा जोडिन पुगे । अन्ततः सहमति यसै खेर गयो । अहिले पनि मूलतः तिनै राजनीतिक शक्ति निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेकाले जेठ २ मा फर्किनका लागि कुनै गम्भीर अड्चन देखि“दैन ।
संविधानसभाबाट बन्ने संविधान कहिल्यै पनि संसदीय संख्याका आधारमा बन्दैन । तत्काल भएको क्रान्ति, स्वतन्त्रता संग्राम अथवा आन्दोलनबाट स्थापित मुद्दालाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको चुनाव हुने हो । अमेरिकाको संविधान पहिलो संविधानसभाबाट बनेको भन्ने मान्ने हो भने त्यो अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राममा स्थापित मूल्य–मान्यतालाई स्थापित गर्ने हिसाबले बनेको थियो । भारतको पनि स्वतन्त्रता संग्रामबाट स्थापित मान्यतालाई संस्थागत गर्ने क्रममा बनेको हो । पछिल्लो चोटि दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभाबाट बनेको संविधान पनि त्यस्तै हो । नेपालको सन्दर्भमा १० वर्षे जनयुद्धको जगमा जुन शान्ति–सम्झौता भयो, त्यसैलाई संस्थागत गर्ने एउटा माध्यम हो संविधानसभा । संविधानसभाको संख्याका आधारमा मतदानबाट टुंग्याउन सकिन्छ, टुंग्याउनुपर्छ र त्यो नै संविधान निर्माणको आधार हो भन्ने बुझाइ गलत हो । आन्दोलनको जनादेश र संविधानसभा चुनावको मतादेशबीचको अन्तरविरोधको कारण अहिले समस्या भएको हो । यस्तो अवस्थामा कुनलाई प्राथमिकता दिने ? जनआन्दोलनको जनादेशलाई प्राथमिकता दिने कि संविधानसभाको औपचारिक चुनावबाट प्राप्त मतादेशलाई प्राथमिकता दिने ? भन्ने पनि सैद्धान्तिक प्रश्न छ । तर, ऐतिहासिक ढंगबाट हामीले हेर्ने हो भने आन्दोलन वा क्रान्तिबाट स्थापित जुन मान्यता हुन्छन् त्यसले नै प्राथमिकता पाउ“छन् । भन्ने पनि गरिएको छ, क्रान्तिको प्राधिकार कुनै पनि संसद् वा विधिको प्राधिकारभन्दा माथि हुन्छ । 
फेरि पनि यसलाई हल गर्ने भनेको प्रमुख राजनीतक दलबीचको सहमति, समझदारी र सम्झौताबाटै हो । यसलाई विशुद्ध प्राविधिक र संख्यात्मक ढंगले हल गर्छु भनियो भने औपचारिक लोकतन्त्रका हिसाबले सही ठहरिन सक्छ, तर त्यसबाट निस्कने परिणामले आन्दोलनका मुख्य कारक तŒवलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यो सम्बोधन नभएसम्म द्वन्द्वको पुनरुत्पादन हुने खतरा पैदा हुन्छ । त्यस हिसाबले यतिवेला संविधानका निम्ति संविधानभन्दा पनि देशमा द्वन्द्व व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्ने र वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्ने कुरा नै प्रमुख हो । अहिले यी मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएका छन् र राष्ट्रिय जनमत यथास्थितिवादतिर उन्मुख हु“दै गएको छ । क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्ति क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् । यो अवस्थामा संविधानसभाबाट संविधान बने पनि अग्रगामी संविधान नबन्ने र त्यसले देशमा अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरा बनेको छ भने संविधान बन्दै बनेन भने यी सबै प्रक्रिया उल्टिएर देश भयंकर द्वन्द्वमा जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति, जो १२ बु“दे समझदारीदेखि यताका सहयात्री हुन्, उनीहरूबीचको समझदारीले संविधान बनाउनुको विकल्प म केही पनि देख्दिन“ ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले मैले ८ महिना यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर प्रयत्न गर“े । तर, दुःखसाथ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म त्यो खालको दिशाबोध देखापरेको छैन । अर्को एउटा दुःखद पाटो के छ भने यो जटिलतामा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न ठूला पार्टीका मुख्य नेतृत्वमा आएको फेरबदल पनि एउटा समस्याको कारण बनेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेमा जो नेता शान्ति प्रक्रियाका वेला बढी क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, विविध कारणले नेतृत्वमा नरहेको अवस्था छ । शान्ति प्रक्रियामा उदासीन रहेका वा प्रकारान्तरले विरोधमा रहेका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आएका कारण उनीहरूले शान्ति–प्रक्रियाको मर्मबोध ठीक ढंगले गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यो पनि अहिलेको जटिलताको कारण बनेको छ । यो स्थितिमा फेरि पनि दलबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसो हुन सकेन भने ठूलो द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा म देख्छुु । 
संविधान नबन्दा अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा छ । त्यसपछि अतिवादी, पृथकतावादी वा वाम संकीर्णतावादी अगाडि आउनेछन् भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी जस्ता शक्तिको औचित्य नै समाप्त हुनेछ । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि नै आ“च आउने वा देश भयंकर दक्षिणपन्थी प्रतिगमनमा जाने खतरा रहन्छ । एमाओवादी र १२ बु“देका सहयात्री कांग्रेस–एमाले सहमतिमा संविधान बनाउनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । माघ ८ मा संविधान त करिब–करिब असम्भव भइसक्यो । तर, तिथिमिति प्रधान कुरा होइन । यो कुनै संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएर दलहरूले कायम गरेको स्वेच्छिक बन्धन हो । परीक्षामा घन्टी बजेर विद्यार्थीले हतार–हतार कपी बुझाए जस्तो ढंगले संविधान जारी गर्ने कुरा हु“दैन । 
नयाँ पत्रिका, २०७१ मंसिर २९ मा प्रकाशित
 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्