कृष्णहरि बाँस्कोटा
सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुख नै सूचनाको हक प्रचलन गराउने मुख्य पात्र हुन् । कानुनले यिनको काँधमा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आफ्नो निकायसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी दायित्व सुम्पिएको छ । यसका अतिरीक्त नागरिकले माग गरेको सूचना प्रदान गर्नु यिनको कर्तव्य पनि हो । सेवाग्राहीबाट सूचना माग भएको १५ दिनभित्र सूचना अधिकारीले सूचना दिनुपर्छ । यदि तोकिएको अवधिभित्र नदिएमा निजलाई कारबाही गरी ७ दिनभित्र प्रमुखले सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रमुखले पनि सूचना नदिएमा मात्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने हो ।
यस्तो पुनरावेदनपछि आयोगले सूचना दिनु भनेपछि सूचना दिने दायित्व पुनः सूचना अधिकारी र प्रमुखकै हो । यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा सूचना अधिकारी र प्रमुखले द्विविधा भएकाले सेवाग्राहीलाई सूचना दिन नसकिएको भन्ने जवाफ दिने गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा स्वयं सार्वजनिक निकायले नै सूचना प्रवाह गर्न बढी सजगता र तदारुकता देखाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस बखत सूचनाको हकको प्रचलन गराउने श्रेय स्वयं सार्वजनिक निकायमै जाने प्रष्टै छ । यथार्थमा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलन गराउने महत्वपूर्ण पात्र सार्वजनिक निकायका प्रमुख र सूचना अधिकारी नै हुन् ।
सार्वजनिक निकायहरू गोप्य कार्य संस्कृतिमै रमाउन्जेल सूचना हकको अभियन्ताले सूचना पाउने आन्दोलन चर्काउनुपर्ने हुन्छ । अभियन्ता स्वयंका लागि सूचना चाहिने होइन । आमजनताको हितमा सूचना माग गरिदिने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना मागले रामवाणको काम गर्छ । कानुन विपरीतका कामको सूचना मागले गलत गर्नेलाई दण्डित गर्दै प्रशासनलाई विधिको शासनमा सञ्चालित हुन मार्गनिर्देश गर्दछ । यसर्थ अभियन्ताले सूचनाको हकका क्षेत्रमा लागेर के पाएँ भन्दा पनि समाजलाई के दिन सकेँ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुपर्छ । यो विशुद्ध समाज सेवाको काम हो । जसले समाजको आँखा खोल्छ । सरकारी कार्यपद्धतिमा सुधार हुन्छ । यसबाट कार्यालयको जग बलियो हुँदै जान्छ र सूचनाको हकका अभियन्ताले सन्तोषको सास फेर्न पाउँछन् । यसर्थ जनताको सूचनाको हकको प्रचलनका लागि अभियन्ताले लिखित निवेदनका माध्यमद्वारा अधिक भन्दा अधिक सूचना माग्नुको विकल्प छैन । यसरी हेर्दा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलन गराउने दोस्रो महत्वपूर्ण पात्र सूचनाको हकका अभियन्ता नै हुन् । सूचनाको हकको प्रचलन गराउने अर्काे सुपात्र अदालत हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा रहेको सूचनाको हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
तर, कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यस किसिमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई आधार मानेर कैयौँं निकायले आफ्नो क्षेत्रगत कानुनमा गोपनीयताको प्रावधान रहेको बाहानाबाजी गरी सूचना दिन आनाकानी गरेको पाइन्छ । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने विषयमा पनि विश्वविद्यालयले यही अडान लिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बमोजिम सूचना माग गर्न आएकालाई सूचना दिनु भनी निर्णय गरिदिएकोले जनताको सूचनाको हकको प्रचलनले नयाँ उचाइ लिन सकेको छ ।
जनतामा सूचना प्रवाह गर्ने सशक्त माध्यम सञ्चार क्षेत्र हो । सञ्चारकर्मीले सधैँ जनताको पक्षमा जनताले अपेक्षा गरेका जानकारी समाचार र विश्लेषणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यथार्थमा सञ्चारकर्मी सार्वजनिक निकाय र जनताबीचका सेतु हुन् । सञ्चारकर्मीले जनभावना बुझेरै समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन् । तर, यिनलाई पनि सही जानकारी पाउन अझै कठिनाइ भोग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । यही तथ्यलाई मनन गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले सञ्चारकर्मीका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ । यस तालिममा कसरी सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी लिन सकिन्छ भनी कानुनी उपचारको ज्ञान प्रदान गरिएको छ । सञ्चारकर्मीले माग गरेको सूचना औसतमा तीन दिनभित्र उपलब्ध भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसर्थ सञ्चारकर्मीहरूले घरबाट निस्कँदा साथमा एउटा सूचना मागको निवेदन लिएर हिँड्न बिर्सनु हुँदैन । यसरी नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्नेमा सञ्चार जगत् पर्ने प्रस्टै छ ।
सूचनाको हकमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाले पनि सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ती निकायले देशव्यापी रूपमा आफ्नो सञ्जाल फैलाएका छन् । तिनले भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । नागरिकलाई सुसूचित गराएका छन् । मुलुकभित्र सुशासन, विधिको शासन र उत्तरदायी एवम् खुला सरकारको अवधारणालाई बढावा दिएका छन् । ती गैरसरकारी संघ–संस्थामा कार्यरत क्रियाशील कार्यकर्ताहरूले जनतालाई घरदैलोसम्म पुगेर सूचनाको हकप्रति सचेत र सजग गराएका छन् । यसर्थ जनताको सूचनाको हकको प्रचलनमा सघाउने गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सूचनाको हकका अभियन्ताहरू आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू प्रशंसाको पात्र भएका छन् ।
कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत पु¥याउने सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील कानुन व्यवसायीले पनि सूचनाको हकको प्रचलनमा टेवा पु¥याएका छन् । समाजका सचेत नागरिक र विश्लेषकहरूले आफ्नो कलम र अभिव्यक्तिद्वारा सार्वजनिक निकायहरूलाई कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न उत्प्रेरित गर्ने र दबाव सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेता एवम् कार्यकर्ताले पनि जनताको मौलिका हकरूपी सूचनाको हकको प्रचलनमा योगदान पु¥याएका छन् । यी सबै पात्र पनि सूचनाको हकको प्रचलनमा सघाउनेहरू हुन् । सबै धन्यवादका लागि योग्य छन् ।
नेपाली नागरिकलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, यसका आयुक्त र त्यहाँ कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू पर्दछन् । यिनले कुनै पनि सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी र प्रमुखले नागरिकले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएमा पुनरावेदनका माध्यमद्वारा ती सूचना दिलाइ दिने गरेका छन् । यसैगरी आयोगले कुनै निकायले सूचना दिन बढी दस्तुर माग गरेमा, सूचना दिएकै आधारमा कुनै कर्मचारीलाई दण्डित गरेमा वा कसैले आफूलाई प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग गरेको उजुरी परेमा उचित न्याय निरूपण गर्दछ । यसका अतिरिक्त कसैलाई सूचनाको वर्गीकरण उपर चित्त नबुझेमा वा सूचना नपाएकै कारण हानि नोक्सानी परेमा क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी निवेदन परेमा पनि आयोगले उचित न्याय प्रदान गर्दछ । यसरी नेपालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रचलन गराउन क्रियाशील रहेको जग जाहेर छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सूचना अधिकारीहरूलाई तालिम दिएर जनमैत्री तुल्याएको छ । कार्यालयमै धाएर सूचना लिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न अनलाइन सूचना पाउने पद्धतिको विकास गरेको छ । हालको नयाँ पुस्ता गोप्य कार्य संस्कृतिमा हुर्केको भए पनि भावी पुस्तालाई खुला संस्कृतिमा उत्प्रेरित गर्न स्कुलको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी सामग्री समावेश गराउने पहल गरेको छ । लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक परेकै छ । सबै सरकारी तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी विषय समेट्न आयोगले आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारी निकायमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको स्थिति बुझ्न आयोगले ‘आरटीआइ अडिट’ को अवधारणा अगाडि बढाएको छ । यसैगरी यस क्षेत्रमा लगानी गरी बढी प्रतिफल लिन आयोगले ‘आरटीआइ बजेट’ को अवधारणा पनि अगाडि सारेको हो । सूचनाको हकको क्षेत्रमा सहजकर्ता र अभियन्ताको संख्या वृद्धि गर्न आयोगले प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । निबन्ध प्रतियोगिता गरेर सञ्चारकर्मी र सूचना अधिकारीहरूबीच यससम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक गराउन पहल गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक तुल्याउने र यस ऐनसँग बाझिएका ऐनको संशोधन गर्न पनि आयोग अग्रसर रहेको छ । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यक्रमको पाँचवर्षे रणनीति तयार गरी ठोस परिणाममा पुग्न आयोग दत्तचित्त रहेको छ । यसर्थ सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनमा क्रियाशील एउटा पात्र राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि सूचनाको हकको प्रचलन गराउन लागि परेको कुरा छर्लङ्गै हुन्छ ।
