Logo
  माघ २५, २०७९ बुधबार

नयाँ संविधान र अबको दायित्व



 विमल लामिछाने
     परिर्वतनका लागि आन्दोलन र विद्रोहमा कैयांै जनताका घरबार उजाडिए । कैयांै बालबालिका टुहुरा भए । कैयांै बा–आमाको कोख रित्तियो । कैयौंको सिन्दुर पुछियो । ती सबैको योगदान र बलिदानको फल हो २०७२ को संविधान । हामी सबैले बलिदान र त्यागबाट जन्मिएको यो संविधानप्रति सम्मान र यसको पालना र रक्षाको प्रण गर्ने बेला हो यो । हामी कुनै सानो सामान खरिद गर्दा त मोलमोलाई गर्छौ भने संविधान निर्माण, राज्यशक्ति र साधनस्रोतको बाँडफाँड जस्तो विषयमा मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । सदियौंदेखि उत्पीडित र शोषित समुदायले मुक्तिको द्वार खोल्ने अवसर पनि हो यो । मुलुकमा नयाँ संविधान २०७२, जारी भयो । एकातिर नेपालका अधिकांश जनताले संविधानले नेपालमा नयाँ युगको ढोका खोल्ने आशा र विश्वासमा नागरिकहरूले यसको भव्य स्वागत गरे ।
 
अर्कोतिर बुझेर वा नबुझी संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनु भन्दै संविधान च्यात्ने र जलाउने काम पनि भयो । पूर्वी नेपालमा लिम्बुवान राज्यको माग पूरा नभएमा ९ जिल्लामा बन्दको प्रभाव प¥यो । तराइका  जिल्लाहरु अहिले सम्म वन्द नै छन् । यस सन्दर्भमा केही प्रश्न मुलुक समक्ष खडा भएका छन् । के यस संविधानले मधेसी, थारु, लिम्बुका वा त्यस्तै अरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन त ? के केही व्यक्तिले शंका गरेजस्तै यस संविधानले मुलुकलाई विखण्डनतिर धकेल्ने नै हो त ? संविधान कसैले दाबी गरेजस्तै अति उत्कृष्ट, कम्तीमा पनि दक्षिण पूर्वी एसियाकै राम्रो संविधान हो त ? वा केहीले लाञ्छित गरेजस्तै के यो संविधान एक वर्ग, जात, धर्म एवं सम्प्रदायका व्यक्तिद्वारा लेखिएको र थोपरिएको दस्ताबेज हो त ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर संविधानको अन्तर्वस्तुभित्रैबाट खोजिनुपर्छ । 
हामीले संविधानको अन्तर्वस्तुलाई बिर्सेर आआफ्ना आग्रह, पूर्वाग्रह र महत्वाकांक्षाबाट संविधानको व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने संविधान एकातिर र हाम्रो बुझाइ अर्कोतिर हुन्छ । समस्याको जड त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले संविधानका अन्तर्वस्तुका आधारमा माथिका प्रश्नका जबाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । संविधान जारी भएपछि हामी सबैको प्रमुख दायित्व यही हो । संविधानलाई एक थान लिखत कागजका रूपमा मात्रै हेर्नु पनि हुँदैन । यसको प्रयोग, व्याख्या र विकास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले संविधानलाई गतिशील मूल कानुन मानिन्छ । संविधान जारी भएपश्चात प्रत्येक क्षणमा विकसित भइरहेको हुन्छ । 
संविधानको यही विकासशील प्रक्रिया र चरित्रलाई उपेक्षा गर्दा हार्ने र जित्ने मनानसिकता उत्पन्न हुन पुग्छ । त्यसैले मधेस, थारुवान, लिम्बुवान एवं अन्य जनजातिसँग सम्बन्धित विषयको समाधान संविधानको वस्तुनिष्ठ व्याख्या वा बुझाइ र संविधानको विकासशील प्रक्रियाप्रतिको आश्वस्तताबाटै सम्भव छ ।  संविधानमा संघीयता मधेसी, जनजातिकै एजेन्डा थियो । विगतमा माओवादीले उठान गरेको मुद्धा यही मर्म र भावनामा आधारित थियो । त्यही जगबाट उठेको आन्दोलनको उपज आज मुलुक संघीय भएको छ । प्रतिनिधित्वको सवालमा धारा ८४ ले भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेको छ । सिमाङ्कनका बारेमा संघीय आयोग एंव संसदीय प्रक्रियाबाट समाधान सम्भव छ । यी कुनैपनि समस्या समाधान गर्न संविधानले अवरोध उत्पन्न गरेको छैन ।
तथापी पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर गरिएका प्रचारबाट केही व्यक्तिको आत्मतुष्टिबाहेक अरू केही हुनसकेन । यस संविधानलाई पनि उत्कृष्टताका मापदण्डबाट व्याख्या र परिभाषा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । बरू विविध कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि संविधानले माथि उठाइएका विविध प्रश्न र शङ्का उपशङ्का कसरी निराकरण गर्न सक्छ भनेर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । 
नागरिकताका सबाललगायत अन्य केही विषयमा बाहेक यस संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई समान र प्रशस्त अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जातैपिच्छेको फरक अधिकारको अवधारणा गलत र असम्भव छ । बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक समुदायका व्यक्ति बसोवास गर्ने आधुनिक लोकतान्त्रिक समाज जातीय नभएर नागरिक पहिचानमा आधारित हुन्छ । तसर्थ प्रत्येक जात, धर्म, भाषा वा संस्कृतिको छुट्टाछुट्टै राज्य वा प्रदेश अवधारणात्मकरूपमा असम्भव नै छ । त्यसैले प्रान्तीय सीमाको सबाललाई नागरिक पहिचानभन्दा अरू आधारमा विवादास्पद बनाउने र आफ्नो आग्रहभन्दा अरू विकल्पप्रति उदार नहुने हो भने समस्या जर्जर बन्छ तर निकास निस्कन सक्तैन ।
 दोस्रो विश्वयुद्धपछिको दुनियाँमा नागरिक पहिचान र समानताका आधारमा नागरिक र राज्य एवं नागरिक नागरिकबीचको लोकतान्त्रिक अन्तर्सम्बन्धको कसीका रूपमा मानव अधिकारको अवधारणालाई स्थापित गरिएको हो । आज संवैधानिकरूपमा प्रत्येक नेपाली समान र अधिकार सम्पन्न भएको सुनिश्चित गरिएको छ । 
यी अधिकारलाई सीमाले असर गर्न सक्दैन । जुनसुकै र जतिसुकै प्रदेश बनाए पनि यी अधिकारमा कटौती वा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल समान नागरिकका मापदण्डमा राज्य सञ्चालन गरिने उद्देश्यको आधार संविधानले संस्थागत गरेको छ ।
एकात्मक चरित्रको राज्य सञ्चालनको सट्टामा कार्यपालिको अधिकारलाई ४ तहमा साझेदारी गरिएको छ, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाउँ । यी अधिकारहरू संवैधानिकरूपमै सुनिश्चित गरिएका छन् । विधायिकी अधिकार तीन तहमा प्रस्तुत गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा । यी अधिकारहरूमा त्रुटि वा कमी भए संशोधनका माध्यमबाट परिमार्जन गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको व्यवस्था पनि संवैधानिकरूपमै गरिएको छ । यसरी कार्यपालिका, विधायिकी र न्यायिक सबै किसिमका अधिकारलाई नागरिकको सहभागितामा आधारित बनाइएको छ । 
यसर्थ यस संविधानलाई न त जनविरोधी भनेर अनुत्तरदायी आरोप लगाउन मिल्छ न त अधिकारको साझेदारीमा कञ्जुस्याइँ गरेको भनेर आक्षेप लगाउन पनि हुदैन । बरु पहिलेको तुलनामा धेरै प्रगतीशिल चाहि अवस्य हो । यसको मतलब जड्तामा पूर्ण संविधान भन्न भने कदापी सकिन्दैन । नेपालमा अब अविश्वास, गालीगलोज, आन्दोलन, अस्थिरता, शक्तिको दुरुपयोग नगरी विकासमा नयाँ पनको खाँचो छ । यसतर्फ केन्द्रित हुनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । अब प्रत्येक व्यक्ति गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । अब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित र विवेकशील बन्नै पर्छ । अब प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, निकाय आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुनै पर्छ । अब नेपाललाई र नेपालीलाई गरिब मुलुकको पहिचानबाट उन्मुक्ति दिनै पर्छ ।
नागरिक, संस्था, बजार, राज्य सबैले आआफ्नो दायित्व बोध गर्न र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा भने संविधान सार्थक हुन्छ । अबको निकास संविधानको अन्तर्वस्तुलाई तर्क, ज्ञान र विवेकका आधारमा लागु गरेरमात्रै मुलुकलाई अगाडि वढाउन सम्भव छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दर विशेषता भनेकै जनमतको कदर हो । अहिलेको संविधानमा उल्लेखित जनताको सार्वभौमसत्तालगायतका केहि सीमित विषय बाहेक अरू सबैकुरा संशोधनीय र परिवर्तनीय छन् । यसर्थ अहिले कुनै कुरा आफ्नो माग र चाहना अनुसार भएन भन्दैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन ।  भोलि जनताका आकाङ्क्षामा परिवर्तन आएमा यसै संविधानको जगमा उभिएर संशोधन गर्दै अगाडी बढ्ने बाटो खुला छ ।  त्यसैले लोकतन्त्रमा अधिकारमात्रै होइन, कर्तव्य पनि वहन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको यस संयन्त्रलाई संस्थापित गर्ने प्रमुख दायित्व पनि राजनीतिक दलहरू र समुदायकै  हो । हामी प्रत्येक नागरिक अबको राष्ट्र निर्माणको मियो बन्नुपर्छ । यो नै आजको हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।                                                                                                                                                                                         [email protected]          
 
 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्