डण्डिराज घिमिरे
राष्ट्र र राष्ट्रियता एक सच्चा देशभक्त नागरिकको प्राण हो । हामी नेपालीको गौरवपूर्ण इतिहासले यो पुष्टि गरिसकेको छ । राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर सम्राज्यवादी तत्कालिन अंग्रेजसँगको वीरतापूर्ण लडाइमा हाम्रा अग्रजले गरेको बलिदानपूर्ण संघर्षको उपजको रुपमा स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न पाएका छौ । विविधतामा एकता वीर नेपालीको विशेषता विश्वसामु अनेक भूमिकामा प्रस्तुत पनि भैसकेको छ ।
इतिहासको त्यो स्वर्णिम तथा रक्तिम मजबुद जगमा उच्च मनोबलका साथ उभिएका नेपाली राष्ट्रियता अझ उच्च राख्न बरु दोस्रो नालापानी लड्न तयार छन् तर कसैसँग आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् । भारतको कायरतापूर्ण नाकाबन्दीलाई सामना गरेर नेपाली देशले मागेको बखत हजारौं भिमसेन, बलभद्र, अम्मरसिंह, भक्ति थापाहरु बन्न तयार छन् भन्ने शन्देस दिइसकेका छन् । राष्ट्र प्रति दलका नेता भन्दा जनता धेरै बफदार र देशभक्त छन् भन्ने वर्तमानले प्रष्ट पारिसकेको छ । भारतसँग असमान सन्धी सम्झौता गरेर नेताहरुले जनताको बीचमा विश्वास गुमाउदै गएकाले प्रधानमन्त्री के.पी ओलीको भारतभ्रमणले नेपाली राजनीतिमा निक्कै शन्त्रासमय स्तब्दता छाएको छ । सच्चा नेपाली जनताको मानसपटलमा यतिखेर सुस्ता, कालापानी र टनकपुरले पक्कै नेपाल खोजिरहेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणले कतै भारतलाई रिझाउने नाममा राष्ट्रघाती सम्झौता त हुनेहोइन । सरकारमा पुग्न र सरकार टिकाउन भारत रिझाउने सस्कारमा अभ्यस्त छन् यहाँका नेताहरु विगतले झस्काइरहेको छ । देशमा राष्ट्रियता कमजोर पार्ने विभिन्न प्रपञ्चले वर्तमान राजनीति अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यदी राष्ट्र कमजोर भयो भने हाम्रा हक, अधिकार, स्वाभिमान, लोकतन्त्र सबै कमजोर हुँदै जानेछन् र हाम्रो राष्ट्रियता धारासायी हुनेछ । आन्दोलन, विद्रोह, संघर्षको त्यतीखेर अर्थ र महत्व हुन्छ, जतिखेर देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाभिमान बलियो हुन्छ । राष्ट्र रहेमात्र जनताको अस्तित्व पनि रहन्छ र आन्दोलन र मागको पनि औचित्य हुन्छ । राष्ट्र नै नरहे केही पनि रहन्न । बिभिन्न नाम र नाराका बेमौसमी आन्दोलनले दुस्मनलाई नै मलजल पुगिरहेको छ । भारतको इसारामा नाकामा धर्ना बस्ने अंगिकृत नेपालीहरुले कागजमा मात्र होइन ब्यवहार र संस्कार, सभ्यतामा पनि नेपाली बन्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ । उक्साहटमा आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानीरहेका मधेशवादी दलले गम्भीर हुन आवस्यक छ । बर्तमान ओली सरकारले भारतसँग समर्पण नगरोस भनेर सबैले खबरदारी गर्न जरुरी छ । विगतमा नेपालको शासन सत्ताको बागडोर समाएका राजनीतिक दलले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने छिमिकीका षडयन्त्र र स्वार्थ बुझेर पनि बुझपचाउनुको परिणाम आज नेपालले भोग्नु परिरहेको छ । भारतले विभिन्न असमान सन्धी सम्झौता इतिहास नियाल्दा राजनीतिक दललाई चुकाएर गरेको पाइन्छ ।
अब नेपालका राजनीतिक दलहरुले संवेदनशील बन्नैपर्ने महत्वपूर्ण घडीमा देश प्रवेश गरेको छ । सम्पूर्ण दलहरु राष्ट्रियताको विषयमा एकजुट भएर ऐतिहासिक निर्णय गर्नुपर्छ । आ आफ्ना दलगत आन्दोलन, माग, एजेण्डा, स्वार्थ सबै थाति राख्दै राष्ट्रियता बलियो बनाउने साझा राष्ट्रिय स्वार्थमा जुट्नु पर्छ । राष्ट्र भनेकै जनता हुन् । जनता नै रोग, भोक र शोकले थिचिएर नकाबान्दीले पिसिएर छुट्पटाइरहेको अवस्था छ । सद्भाव खलबलीने प्रकारका अमानवीय क्रियाकलाप क्रमश बढ्दै गएका छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहुसाँस्कृति विशेषता युक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रि स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि प्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
भारतले स्वतन्त्र र स्वधिन छिमेकि राष्ट्र माथि संविधान निर्माणमा गरेको निर्लज्ज हस्तक्षेप विस्वसामु छर्लङ्ग छ । यति तल झरेर भारतले नेपालमथि अन्तरष्ट्रिय कानुन र मर्यादा बिपरित गरेको शत्रुतापूर्ण ब्यवहारको जवाफ प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक ढंगले तत्काल दिनैपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण गर्न जाँदाको यो अवस्था सम्ममा पनि भारतको नेपाललाई हेर्ने दृस्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको छैन । उसले आपुर्ति मात्र केही खुकुलो पार्ने चलाखी गरेको हो । आपुर्ती खुकुलो पार्नु विस्व समुदायको अगाडि बदनामको लाज ढाक्न र पानी माथिको ओभानो हुनमात्र हो । बरु ओली सरकारको स्थिति र नीतिमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । भारतलेभने जुन हदसम्म आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यको पूर्तिका लागि यो सरकारको उपयोगिता देख्दछ, त्यो बेलासम्म यसलाई उपयोग गर्नेछ । पछि आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई प्रभावशाली रूप दिन यसको सट्टा अरू कसैलाई अगाडि ल्याउन प्रयत्न गर्नेछ । अहिले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निधारण गर्ने समेतको जुन संशोधन बिधेयक पारित गरिएको छ, त्यो निश्चित रूपले राष्ट्रघाती कार्य हो । यो निर्णय त्यहीसम्म सीमित रहने छैन र त्यो प्रक्रियालाई अरू अगाडि बढाउने नीति अपनाउने निश्चित छ भारतले । भारतीय विस्तारवादको उद्देश्य क्रमशः तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने र अन्तमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने रहेको छ । भारतले चाहे जस्तै संविधानमा पुरै संशोधन वा तत्काल सिमाकङ्कनबारे सहमति नहुँदासम्म भारत सरकार वा मधेशवादीहरू “सन्तुष्ट” हुने छैनन् । के ओली सरकार त्यसका लागि तयार हुँदै जानेछ ? भारतलाई खुसी पार्न बिगतका प्रधानमन्त्रीले झैं ओलीले गर्न हुने नहुने के के गर्नेहुन देश भक्त, स्वाभिमानी नेपाली ठूलो त्रासमा छन् ।
राजनीतिक दलहरुले यो परिबेसमा सगरमाथा जत्रो साहास उठाउनै पर्छ राष्ट्रियताको सवालमा । भारतसँग आत्मासमर्पण गर्नु हुदैन । दुबै देशले आपसि सद्भाव वलियो बनाउदै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरी नयाँ उचाइबाट समान सन्धिहरु गर्नु पर्छ । भारतले विश्वसामु आफ्नो उचाइ कायमगर्दै अझ शक्तिमा आफूलाई पुर्याउन छिमेकीसँग असल सम्बन्धको बिकास गर्नु पर्छ । छिमेकीलाई चिड्याउदा भारतको हित हुदैन भन्ने मोदी सरकारले समिक्षा गर्नुपर्छ । बरु छिमेकीसँग जायज फाइदा लिने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ भारतले । नेपाल आफ्ना दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चिन र भारतको सितल छहारीमा आफुलाई सक्षम र समृद्ध देश बन्ने बनाउने यात्रामा संविधान निर्माण पछिका अबका यी दिनहरु खर्चिन आतुर छ । छिमेकीको दाँजोमा आफुलाई उभ्याउनु छ नेपालले ।
