डण्डिराज घिमिरे ‘विवेक’
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात अर्थात् २०४६ सालदेखि यता २७ वर्षको दौरानमा निजी विद्यालयको स्थापना अत्यन्तै तीव्र दरमा छ । निजी विद्यालयको बढ्दो बलियो उपस्थितिले निश्चयनै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संख्यात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । एकातिर शिक्षामा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले स्थान पाएको छ र गुणात्मकता थप सुधारोन्मुख छ भने अर्कोतिर निजी विद्यालयको आवरणमा विकृति विसंगतीले शिक्षा क्षेत्रनै अस्तव्यस्त र बदनाम बन्दै गएको छ ।
सवल पक्ष :
निजी विद्यालयको बीचमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण छ । कसले राम्रो रिजल्ट दिने, सेवा सुविधा कसले राम्रो दिने, अभिभावकको मन कसरी जत्ने र विद्यार्थी, अभिभावकलाई कसरी आकर्षित गर्ने भनेर निजी विद्यालयहरु अहोरात्र क्रियाशील छन् । फलस्वरुप देशको एस.एल.सी. परीक्षाको नतिजा दातृ राष्ट्र र दातृ निकायहरुका अगाडि देखाउन लायक र राज्यको लाज ढाकिदिनेमा आंशिक योगदान निजी विद्यालयहरुको नै हो । गुणात्मक पक्षलाई हेर्दा विशिष्ट श्रेणीमा एस.एल.सी. पास गर्ने कूल विद्यार्थी संख्याको ९० प्रतिशत संख्या निजी विद्यालयको संख्या हो भने बाँकी १० प्रतिशत संख्या मात्र सामुदायिक विद्यालयको हो ।
संस्थागत विद्यालयको यस प्रकारको सक्रिय उपस्थितिले देशको शैक्षिक वातावरण गुणात्मक बन्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको कारण राज्यले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको शैक्षिक समस्यामा थोरै भए पनि मलमपट्टी भएको छ । शिक्षासँग सम्बन्धित प्रकाशन, उद्योग, कपी उद्योग, स्टेशनरी उद्योग, यातायात तथा विविध पक्षहरुसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको विकास भएको छ । रोजगारीको वातावरण बनेको छ । राज्यको करको दायरामा आएर सञ्चालन भएका यस प्रकारका उद्योगबाट देश विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षामा बढ्दो निजीकरणको मोह भित्र केही आशालाग्दा पक्षहरु जीवित नै छन् भने केही निराशाका पक्षहरु पनि झाँगिदै छन् ।
दुर्वल पक्ष :
निजी विद्यालयहरुले जवरदस्त थोपर्दै गरेको अथवा जवरजस्त विकास गर्दैगरेको संस्कृति भने नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि निकै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । रक्सी भट्टी खुल्नु भन्दा त विद्यालय खुलेको राम्रै हो, तर बेलगाम राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई मनपरि मापदण्ड पूरा नगरी अपारदर्शी ढंगले चल्नदिनुले शिक्षाभित्र ठूलो विकृति विसंगति र भ्रष्टाचार झाँगिएको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि लिएर शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय र स्वयम् सरकार सम्मले पनि निजी विद्यालयका यी तमाम विकृति देख्दा–देख्दै पनि नदेखे जस्तो हुनुमा के रहस्य छ ? कतै निजी विद्यालयको चंगुलमा तलदेखि मािथसम्मका सन्यन्त्रहरु खरिद भएका त छैनन् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ऐना झै छर्लङ्ग छन् निजी विद्यालय भित्रका यस्ता बेथितिहरु ।
- अधिकांश निजी विद्यालयहरु राज्यले तोकेको शिक्षा ऐन नियम र मापदण्ड भित्र रहेर आफ्ना गतिविधिलाई पारदर्शी तवरले सञ्चालन भएका छैनन् ।
- सञ्चालकले निजी विद्यालय दर्ता गर्दा शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, नियमावलीले तोके बमाजिमको पारिश्रमिक तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा दिनेछु भनेर दश औँलाले सहीछाप गरेको हुन्छ । के त्यो सबै सर्त व्यवहारमा कार्यन्वयन भएको छ ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ?
- निजी विद्यालयमा पढाउने पुस्तकको मूल्य निर्धारण कसले गर्ने हो ? कति ग्रामको कागजमा कस्तो छपाई र कस्तो व्यान्डिङ हुँदा कति मूल्य राख्न पाउने हो यसको मापदण्ड निर्देशिका तथा अनुगमन खोइ ? जुन कारणले गर्दा पुस्तकमा अभिभावक माथि लुट भएको छ । यसमा राज्यका सम्पूर्ण पक्षहरु किन मौन छन् ?
- पुस्तक प्रकाशन गृहसँग कमिसनको चक्करमा विद्यालय सञ्चालकहरु शैक्षिक शत्रको सुरुमा प्रशस्त भौतारिएका भेटिन्छन् । जुन पब्लिकेशनले धेरै कमिसन दिन्छ सञ्चालकलाई उसको पुस्तक किनाइन्छ विद्यार्थीलाई । पब्लिकेशनले आफूखुसी पुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्छ र कमिशन आतंक सिर्जना गरी आम अभिभावक ठगी रहेको छ ।
- निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड केके हुन् र कुन मापदण्ड भित्र रहेर हरेक वर्ष सत प्रतिशत सम्म शुल्क वृद्धि गरिन्छ ? यसको जवाफ कोसँग छ ?
- पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालन गर्न के कस्तो भौतिक संरचना तयार भएको हुनुपर्छ ? अनुमति प्रदान गर्ने निकायले त्यसको अनुगमन मूल्यांकन गरेको छ ?
- पुस्तक, पोशाक, झोला, अभ्यास पुस्तिका, टाइवेल्ट, जुत्ता, मोजा र खाजा नास्तामा समेत निजी विद्यालयले आफैले व्यापार गरिरहँदा र आम विद्यार्थी, अभिभावक, ठगिइरहँदा पनि शिक्षा ऐन कार्यन्वयन गराउने निकाय मौन छन् ?
- पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, व्यानर, हार्डिङ्गबोर्ड तथा आफ्ना क्यालेण्डरको माध्यम बनाएर भएभरका राम्रा सुविधा, गुणस्तर र भौतिक संरचना सबैछ भनेर हुँदै नभएको ढाँटको विज्ञापन गर्ने पद्धतिले विद्यार्थी अभिभावक ठगिएका छन् । मनोवैज्ञानिक पद्धतिबाट विषय विशेषज्ञद्वारा भयरहित वातावरणमा शिक्षण गरिनेछ भनेर विज्ञापन गर्ने अनि विद्यालयमा डि.आई. नामक त्रासको जीव पालेर विद्यार्थीलाई चरम शारिरीक मानसिक यातना दिएर पढाउनुलाई के भन्ने ? शुल्क लिएर झुटा विज्ञापन गरिदिनेहरु पनि सम्वेदनशील बन्नेकी नबने ? सरकारले विज्ञापनको नीति बनाउनेकी बनाउने ?
सेवा भावनाले अभिप्रेरित, सेवा र व्यापारलाई सन्तुलन मिलाएर संचालनमा रहेका केही राम्रा निजी विद्यालयहरु पनि छन् । जसले नेपालको शिक्षा विकासमा नयाँ शिप सैली र प्रविधि भित्राएर शिक्षालाई गुणात्मक र विश्व प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न उल्लेख्य योगदान पु¥याएका छन् । निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको उत्तरआधुनिक युगको अगुवानै गरेको छ । तर धेरै जसो निजी विद्यालयहरु लगाम बेगरको अनियन्त्रित घोडाजस्तो छन् । जसले अभिभावक र विद्यार्थी तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई आधुनिक गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा विभिन्न बाहानामा ठगी गरिरहेका छन् । यस्ता विद्यायललाई राज्यले निगरानीमा राखेर सुधार गर्न गराउन जूरुरी छ । विद्यार्थीको भर्ना गर्ने शैक्षिक सत्र सुरुको बेला चाहिदा नचाहिदा विज्ञापन गरेर, भ्रममा पारेर अनगिन्ति सिर्षक जस्तै हर्स राइडिङ्ग, स्वीमिङ्ग, ड्रोइङ्ग, गीत, नृत्य, खेलकुद आदि जस्ता बाहनामा एकमुष्ट मोटो रकम असुल्लने गरेको छ । अभिभावक पनि निजीमा छोराछोरी महँगो शुल्क तिरेर पढाएको छु भनेर सामाजिक रुपमा आफ्नो आडम्वर देखाउन यथार्थ नबुझि अन्धो भएर लागेका छन् । अभिभावकले आफूले तिरेको शुल्कको एक एक हिसाब उपलब्धीसँग जोडेर खोज्न सचेत भएर लाग्नु पर्दछ । नत्र शिक्षामा ठगीको सृंखला रोकिने छैन । शिक्षा राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो । यो मुख्य जिम्मेवारीबाट राज्य तर्किन पन्छिन मिल्दैन । नेपालको शिक्षामा यही अनियन्त्रित तरिकाले निजीक्षेत्रलाई बेलगाम छोडिदिने हो भने शिक्षा क्षेत्र क्रमश: धारासायी हुनेछ र राज्यको भविष्य नै अन्यौलग्रस्त बन्नेछ ।
