Logo
  माघ १६, २०७९ सोमबार

‘एमालकै प्रस्ताव संसद्मा ल्याइएको हो’



श्रीप्रसाद जबेगु 
स्थानीय विकास, राज्यमन्त्री

– स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना कहिले टुङ्गिन्छ ?
स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले अध्ययनको कार्य गरिरहेको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दछ । 

–  २ नम्बर प्रदेश लगायत केही जिल्लामा भएको पुर्नसरचनाको समस्या कसरी हुन्छ ?

केही समस्याहरु आएका छन् । ति समस्यालाई आयोगले हल गर्छ । दुई नम्बर प्रदेशको हकमा आयोगले पुर्नसंरचनाका लागि धेरै प्रयत्न गरेको छ । दुई तरिकाबाट समस्याको हल हुन्छ । प्राविधिक समितिले सरोकारवाला र स्थानीय राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर समस्याको समाधान गर्न पहिलो प्रयास गर्ने, दोस्रो काँग्रेस, एमाले, माोवादी लगायतका दलसँगको छलफलबाट सहमति खोज्ने । यसबाट पनि नभए तेस्रो बिकल्पको रुपमा त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदसँगको परमर्श र छलफलबाट टुङ्गियाउने । यसमा पनि सहमति हुन नसके प्राविधिक समितिको अध्ययनका आधारमा दुइृ नम्बर प्रदेश लगायतका बिवादित जिल्लाको समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।

–    संविधान संशोधनको बिषयले स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
स्थानीय निकारको निर्वाचन नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । यो नगरी हुँदैन । जसकारले जसरी भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँछ । संविधान संशोधनको बिषयले स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिँदैन । 

–    दुई नम्बर प्रदेश बाहेकका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छ ?
दुइृ नम्बर प्रदेश बाहेक भन्ने नै हुँदैन । निर्वाचन देशभर हुन्छ । नेपाल सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि देशभर एकै पटक निर्वाचन हुन्छ ।

–    संविधान संशोधनको बिषय कसरी टुङ्गिएला ?
राजनीतिक सहमतिबाट टुङ्गिने बिषय हो । राजनीतिक दलहरु बीच हुने सहमतिका आधारमा टुङ्गिने अपेक्षा गरौँ । संविधान संशोधनको बिषय बिवाद गर्ने बिषय होइन । प्रतिपक्षले आफ्नो अस्तित्वका लागि बिरोध गरेको हो । संशोधनका मूल चारवटा बिषय हुन् । बैवाहिक अङ्गिकृत नागरिक्ता दिने बिषय,राष्ट्रिय सभामा गठनमा प्रत्यक प्रदेशबाट आठ आठ जना भनेकोमा तीन तीन जना हुने व्यवस्था छ । अन्य प्रतिनिधित्व जनसंख्या,अल्प संख्यक, महिला, दलित लगायतबाट गर्ने बिषय छ । यस्तै सिमाङ्कनको बिषय आयोगबाट हल गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि टिओआर पहिलो संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना समिति र राज्य पुर्नसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान खोज्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको हो । यसमा धेरै बखेडा झिकिरहनु जरुरी छैन । 
 
–    संविधान संशोधन बिधेयक पास हुने अवस्था छ ?
सही कुरा पास भएन भने जनाले एमाले के हो भन्ने बुझ्छन् । एमालेले अघि सारेको प्रस्ताव सरकारले संसदमा ल्याएको हो । त्यसकारण बिरोध गर्नुको औचित्य छैन । 

–    संविधान संशोधन बिधेयक थाँति राखेर निर्वाचनमा जाने चर्चा छ नी ?
राजनीतिक सहमति भयो भने त्यो पनि हुन सक्छ । यो तहमा छलफल त भएको छैन । तर, यो एउटा अवसर र बिकल्प हुन सक्छ । 

–    विकास निर्माणका योजना कसरी अघि बढाउँदै हुनु हुन्छ ?
हामीसँग जनताबाट बिकासका अपेक्षा धेरै आएका छन् । जनताका यि मागलाई सम्बोधन गर्न पुरक बजेटको आवश्यक्ता हुन्छ । अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको हुँदा जनताका अपेक्षा यो बजेटबाट पुरा हुन सक्तैन । पुरक बजेट नआउने हो भने अघिललो सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र हुन्छ ।

प्रस्तुतिः तारामणि सापकोटा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्