धर्म गौतम
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग सो पदका लागि आवश्यक योग्यता नभएको मान्दै उनको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको छ । उनी सो पदबाट सदाका लागि मुक्त भएका छन् । अब पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने कार्कीको बाटो समेत बाँकी रहेको छैन । यो पैmसला स्वयम् पुनरावलोकनबाट आएको हो ।
अब कार्कीको बहिर्गमनसँगै प्रश्न उठेको छ उनलाई सो पदमा सिफरिस गर्ने र नियुक्ति दिनेहरुमाथि चाहिँ के हुन्छ ? संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ मा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने सिफरिस गरेको थियो । कार्कीको नियुक्ति लगत्तै युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर सो नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेका थिए तर अदालतले रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता अर्याल सो रिट खारेजीविरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए ।
पंक्तिकार कानुनको विद्यार्थी नभएकाले कानुनका पेचिला विषयमा ऊ आप्mनो मत पेश गर्न त सक्दैन तर सर्वोच्चको यो पैmसलासँगै उठेका केही प्रश्नको चर्चा गर्नु असान्दर्भिक नहोला । अख्तियार प्रमुख पदका लागि लोकमानसिंह कार्कीले आवेदन गरेका होइनन् । योग्यताका आवश्यक कागजात पनि पेसेका होइनन् । उनलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएका हुन् । तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन् । त्यसैले सो नियुक्तिलाई लिएर कार्कीलाई अदालतले दण्डित गरेको छैन । दण्डित नगरिएको अवस्थामा उनी एक प्रकारले निर्दोष छन् ।
कार्कीका पक्षमा रहेका योग्यताका प्रमाण पत्रहरु पनि नक्कली वा कीर्ते स्वरुपमा पेश भएका छैनन् । जे छन् ती अपुग भएका मात्रै हुन् । सेवा गणनामा समस्या देखिएको हो । त्यसकारण पनि उनलाई दोष दिनुको अर्थ छैन । मुख्य दोषी त त्यो निकाय र त्यसमा संलग्न ती व्यक्तिहरु हुन् जसले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्य देखे । अझ उनको छनोट कुनै बाहिरिया शक्तिका इशारामा भएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । त्यसैले कार्कीको सिफरिस गर्नेहरुको शीर लाजले झुकेको हुनु पर्ने हो । हुन त ‘लबस्तराको ओखति हुँदैन’ भन्ने उखान नेपालमा चल्तिमा नरहेको होइन ।
आयोग प्रमुखमा नियुक्तिका लागि औपचारिक सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्दछ र त्यो परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ तर भनिन्छ तत्कालीन मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अध्यक्ष पदको सपथ ग्रहण गर्नु अघिल्लै दिन त्यस बेलाको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीको सिफारिस गरिसकेको थियो । यसरी खास दोषीमा ठूला दलहरुका तत्कालीन शीर्ष नेताहरु नै देखिन्छन् जसमध्ये तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला यस धर्तिमा छैनन् ।
लोकमानसिंह कार्कीलाई योग्यता नपुगेको अर्थात् अयोग्य भनेर त्यस पदबाट सर्वोच्च अदालतले नै हटाइसकेपछि कार्कीले अख्तियार प्रमुखका रुपमा राज्यबाट लिएका तलब लगायतका सुविधाहरुको के हुन्छ ? के ती रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने जस्ता प्रश्न समेत सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । फिर्ता गर्नुपर्ने भए, त्यो फिर्ता माग्ने कसले ? कार्कीले त भन्न सक्छन् सरकारले मलाई काममा लगायो, मैले आप्mनो बुताले भ्याएसम्मको काम गरेँ । काम गरेवापत सरकारले ज्याला दियो, लिएँ खाएँ, अरु कुरा म जान्दिन भने भने के हुन्छ ?
यस सम्बन्धमा एकथरि जानकारहरुले भनिसकेका छन्, अदालतले कार्कीलाई दोषी ठहर नगरेकाले उनको हैसियत प्रमुख आयुक्त हुनुको पूर्वावस्थामा पुगेको छ अर्थात् उनी अभैm सार्वजनिक पद धारण गर्न सक्दछन् । सरकारले दिने पेन्सन लगायतका सुविधा उनले पाइरहने छन् ।
तर, अर्को एउटा पेचिलो प्रश्न भने उठेकै छ । लोकमान प्रमुख रहेको अख्तियारले धेरैलाई मुद्दा लगायो, तीमध्ये कति दोषी ठहरिए र अदालतले तोकेको दण्ड सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्, कतिले त त्यस्तो सजाय भोग समेत गरिसकेका होलान् । तिनको हकमा के हुन्छ ? के ती मुद्दा उल्टिन्छन् ? प्राविधिक रुपमा
आयोग प्रमुखका हैसियतले कार्कीले गरेका निर्णय र हस्ताक्षर सबै रद्द हुनु पर्ने होइन र ?
यसलाई पनि संयोग मान्नु पर्दछ उता संसद्मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसद्ले उसै दिन महाभियोग समितिमा सिफरिस गरेको छ । अदालतको पैmसला आइसकेको सन्दर्भमा उक्त प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय होला । यदि अदालतको पैmसला आउनुपूर्व महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएको भए कार्की भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्ने थिए । राज्यले दिएका सबै खाले सुविधा समेत खोसिने थियो भनेर जानकारहरु बताउँछन् ।
संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनु पूर्व नै अदालतको पैmसला आउनुले कार्कीलाई सहज भएको अनुमान गर्न कठीन छैन । माथि नै भनियो अदालतले कार्कीका विरुद्ध केही भनेको छैन । संविधानले अख्तियार प्रमुख हुनका लागि जे योग्यता तोकेको छ त्यो नपुगेकाले उनको नियुक्तिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको छ मात्रै भनेको छ अदालतले । अतः यस प्रकरणमा दोषी कोही हुन्छ भने कार्कीलाई सिफारिस गर्ने लगायतकाहरु नै हुन्छन् भन्ने देखिन्छ ।
लोकमानको नियुक्ति विरुद्धमा आएको अदालतको पैmसलाले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नैतिक सङ्कटमा परेका छन् । कम्तिमा उनीहरुले सार्वजनिकरुपमा क्षमा याचना गर्नु पर्दछ भनेर जनस्तरबाट आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । उता, लोकमानले अख्तियार प्रमुखको क्षेत्राधिकार नाघेर काम गरेको आरोप पनि लगाइँदै आएको छ । देखाउनमा त्यसैलाई आधार मानी संसद्मा उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आएको हो ।
अबको सन्दर्भमा, अख्तियार प्रमुखका हैसियतमा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कार्कीले यसअघि कुनै काम गरेका रहेछन् भने त्यस्ता कामका सन्दर्भमा उनी विरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ सक्दैन ? सामान्य रुपमा हेर्दा त्यस्तो अनाधिकार काम उनले केही गरेका छन् भने अवश्य नै उनी विरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिनु पर्ने हो । ओरालो लागेको मृगलाई लखेट्ने जत्था कस्तो र कत्रो हुने हो त्यो पनि आगामी दिनमा देख्न पाइएला ।
संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव छलफलमा आएपछि आप्mनो बचाउ गर्दै लोकमानले धेरै नेताको पोल खोल्ने छन् भन्ने अपेक्षा गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि ठूलै रहेको छ तर अब उनीहरु निराश हुनुको विकल्प छैन किनभने अब संसद्मा उभिएर त्यो कथा सुनाउने अवसर अब कार्कीलाई प्राप्त हुनेछैन । ठोस प्रमाणहरुलाई समेत जोगाएर राखेका छन् भने कार्कीले ती कुरालाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्पmत पनि सार्वजनिक गर्न सक्दछन् । अब संसद्मा त्यस्तो छलफल हुने अवस्था नै नरहेपछि कार्कीको रणनीति के होला ?
हुन त यसपालिको सर्वोच्चको पैmसलाबाट लोकमानसिंह कार्कीको सार्वजनिक जीवन समाप्त भएको छैन । अभैm उनी कुनै सार्वजनिक पदमा आउन सक्दैनन् भन्न सकिन्न । यो विचित्रको देश हो । सरल रेखामा हेर्दा दरवारबाट पालित पोषित मानिसले यस पूर्वकै जिम्मेवारी नपाउनु पर्ने हुन्थ्यो । अझ उनका पछाडिको जुन बाहिरिया शक्तिको कुरा गरिन्छ, त्यस आलोकमा त असम्भव के होला ?
त्यसैले आउँदा दिनमा लोकमानले सरकारको तर्पmबाट कुनै जिम्मेवारी नपाए पनि राजनीतिको फराकिलो मैदान उनका लागि खुला छ र एकाएक उनलाई त्यहाँ देखिन थालियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । लोकमान राजनीतिमा आउने भए भने कसरी आउलान् ? अहिले भएकै दलहरुमा प्रवेश गरेर आउलान् कि नयाँ दल खोल्नतिर लाग्लान् ? अथवा भित्र भित्रै सङ्गठित हुने प्रयास गरिरहेको भनिएको राजवादी सङ्गठनतिर सहभागी
होलान् ? लाग्छ उनका लागि यी सबै विकल्प खुला छन् ।
यी हरफहरु लेख्दा सर्वोच्च अदालतको पैmसला भर्खरै आएको छ । यसमाथि कानुनका जानकार र राजनीतिक विश्लेषकका विचारहरु पनि आउन बाँकी नै छन् । स्वयम् लोकमानले पनि केही प्रतिक्रिया त पक्कै जनाउलान् । राजनीतिक नेताहरुले पनि आप्mना धारणा राख्लान् । यसअघि नै सांसद शेखर कोइरालाले त भनिसकेका छन् लोकमान आउँछन् जान्छन् तर उनले जम्मा गरेका अनियमितताको पोको भने खुल्नै पर्छ ।
साभारः प्रतिदिन दैनिक
