तिर्थ खरेल
विश्वास, सहमति र नैतिकताको खडेरी परेको नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा फेरि एक पटक पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीको पदत्यागले भद्र सहमतिको नयाँ अध्याय शुरु भएको छ । विक्रम सम्बत्को ३० को दशकको अन्त्य र ४० को दशकको शुरुवातमा भूमिगत गिरोहको भूत सवार थियो नेपाली राजनीतिमाथि । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई भूमिगत गिरोहले सरकारबाट च्यूत गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई राखेको भनी प्रचारित भयो । ग्रान्ड डिजाइनको रहस्यमयी धारणा नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म रह्यो, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निकालेको ग्राण्ड डिजाइनको डिस्कोर्स सेलाउन बर्षौं लाग्यो । यसै गरी यतिबेला भद्र सहमति अहिलेको सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय भएको छ र यो संकथन नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी अपारदर्शी र विवादास्पद रहेको छ । अक्सफोर्ड शब्दकोषले भद्र सहमतिलाई दुई वा सबै पक्ष वीचमा विश्वासका भरमा गरिएको समझदारी वा व्यवस्था जसको कानुनी कुनै आधार हुँदैन भनेको छ ।
भद्र सहमति अर्थात् जेन्टलम्यान्स् एग्रिमन्टको कुनै वैधानिक बाध्यता हुन्न लागू गर्नका लागि र यो नैतिकतामा आधारित राजनीतिका लागि लिखित जत्तिकै प्रभावकारी मानिन्छ । नैतिकतामा राजनीति टिकेको मुलुकका लागि त यो लिखित दस्तावेजीय सम्झौता जत्तिकै वजनदार हुन्छ । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा भद्र सहमति धरापमा परेका र दलहरु वीच वा व्यक्तिका वीच सहमति तोडिएका अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् । गणतन्त्र नेपालका लागि पनि भद्र सहमतिले थिल्थिलो हुनु परेका दृष्टान्तहरु छन् । यसबाट कुनै राजनीतिक दल पनि अछुतो रहेका छैनन् । कट्टर राजावादीहरुको तर्क छ– २०६२÷०६३ को जनान्दोलनको उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतीय सरकारका विशिष्ट दूत बनेर आएका नेता करन सिंह र तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूतले मध्यस्थता गरेको वार्ताको निष्कर्षको एक बुँदा आन्दोलनकारी दल र राजावीच संवैधानिक आलंकारिक राजतन्त्र राख्ने भन्ने भद्र सहमति भएको थियो, जसलाई आन्दोलनको सफलतापछि नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरुले तोडे र गणतन्त्र स्थापना गरे । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरुले राजासँग त्यस्तो सहमति भएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । त्यसै गरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दोस्रो जनान्दोलनका कमाण्डर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालावीच भद्र सहमति भएको थियो, जस अनुसार कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने भन्ने थियो । प्रचण्डले त्यो सहमति तोडेको र गिरिजालाई राष्ट्रपति बन्न रोकेको कांग्रेसीजनको आरोप छ । विश्लेषकहरुको विचारमा २०६२÷०६३ को जन आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिले निकास पाउन नसकेको सिलसिलाको शुरुवात गिरिजालाई राष्ट्रपति हुनबाट प्रचण्डले रोकेकै मितिबाट शुरु भएको हो । जसरी गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउने भद्र सहमति धुवाँमा उडेर हरायो, त्यसरी नै प्रचण्डको सरकार टिक्न नसकेर विस्थापित हुन पुग्यो । नेपाली राजनीति आग्रह र पूर्वाग्रहको चपेटामा प¥यो र यस प्रकारको प्रवृत्ति निरन्तर जारी रह्यो ।
नेपालको संविधान २०७२ निर्माणका बेला चार ठूला दलबीच भद्र सहमति भएको थियो–संविधान जारी भएपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने । तर, संविधान जारी भए पछि सरकार बनाउने बेला भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यो भद्र सहमतिको सम्झनै हुन सकेन र प्रधानमन्त्री पदमा उनले हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्पर्धा गरे । अध्याँरो कोठामा गरिएका सहमतिलाई भद्र सहमति मान्ने हो भने यो क्रम वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमा पनि दोहोरिने निश्चित छ । वास्तवमा भद्र सहमति भद्र मानिसहरू बीच हुने सहमति हो, तर छक्कापञ्जा, जालझेल र तिगडमलाई राजनीति मान्ने मुलुकमा भद्र सहमति पनि षडयन्त्रको एक अंश हुने गर्छ । नैतिकता स्खलन भएको मुलुकमा सबै भन्दा बढी फोहोरी खेल हुने क्षेत्र राजनीतिमा सहमति पालनाको अपेक्षा गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन ।
सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा हुने गरेका सहमतिहरु पछि पालना नहुँदा सहमतिबाट बढी लाभ लिने पक्ष आश्चर्यचकित हुने गरेको छ र यस्तो पटकपटक हुने गरेको छ । लिखित सहमति समेत लागू नहुने मुलुकमा छायाँमा भएका भद्र सहमतिहरुको अर्थ लाग्छ भन्न अप्ठेरो छ । यी सबै किन भइरहेका छन् र आम सर्वसाधारण नेपालीहरु मात्र नभएर बुद्धिजीवीहरुलाई समेत यो संकथनमा तानेर समयको बर्बादी र बुद्धिबिलासको काम किन भइरहेको छ ? नेपालका उपल्ला तहका नेताहरुको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र नेपाललाई सदैव अस्थीरतामा राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने बाह्य तत्वको भूमिकाका कारण यी नाटकहरु मञ्चन भइरहेका छन् । बाँकी रहेका संविधान प्रतिका असन्तुष्टिलाई मिलाउँदै मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा लैजान बहस, छलफल हुनुपर्नेमा र विकास निर्माणका काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा नेपाली जनतालाई उल्लु बनाएर व्यर्थ समय बर्बाद गर्ने काममा शीर्षस्थ नेतृत्व कुनै न कुनै रुपमा लागेका छन् । मधेसी दल, जनजाति–आदिवासी, महिला, मुश्लिम र हरुवाचरुवासँग भएका गरिएका लिखित सहमति र सम्झौताहरु रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन् भने भद्र सम्झौता लागू गर भन्दै बहस गर्नुको के अर्थ ? मधेसीसँग भएको लिखित सम्झौता लागू गर भन्दा संविधान जारी भएपछि मात्रै ५ दर्जन मधेसी–आदिवासीहरुले सरकारी गोली खानुप¥यो भने कोसँग विश्वास गर्ने ? गिरिजासँग गरिएको भद्र सहमति प्रचण्ड नमान्ने, केपीसँग गरिएको भद्र सहमति सुशील बिर्सने र प्रचण्डसँग गरिएको भनिएको भद्र सहमति केपीलाई थाहा नहुने, यसरी बिर्सने श्रृङ्खला जारी छ । नेताहरुकै कारण भद्र सहमति जस्तो पवित्र शब्दावलीलाई नेपाली समाजमा गलत अर्थमा व्याख्या हुने र शब्दकोषको परिभाषा नै धमिलिने त होइन ! आफूले पालना नगर्ने, तर अरुले गरिदिउँन् भनी अपेक्षा गर्न कसैलाई पनि सुहाउँदैन ।
तर यस पटक प्रचण्ड र देउवा वीच भएको सहमति अनुसार स्थानीय तहको चुनाव प्रचण्डले गर्ने र त्यसपछि देउवालाई सत्ताको बागडोर सुम्पने भद्र सहमतिको प्रचण्डले परिपालना गरेका छन् । हुन त यसलाई सत्ताकेन्द्रित महत्वाकांक्षा मान्नेहरु पनि छन्, तथापि राजनीतिमा छलछाम लामो समय टिक्न सक्दैन भन्ने सच्चाइलाई मनन गर्ने हो भने लिखित वा अलिखित दुवै सहमति परिपालना हुनु राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र मुलुककै हितमा हुनसक्छ । आजको मूल अभिभारा भनेको संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धि हो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, संघीय समाजवादी पार्टी, मधेसकेन्द्रित सहित मुख्य राजनीतिक शक्ति सहमतिकासाथ अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता नै आजको सही मान्यता हो । संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, राष्ट्रियहितको रक्षा र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा अघि बढ्दै राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय हित तथा स्वाधीनताका लागि सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनबाट आम नेपालीले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण हुनेमा विश्वास हुने राजनीतिक दल वीच सहमति हुन आवश्यक छ र अनि मात्र तराई–मधेसका समस्या हल गर्न सकिन्छ, आदिवासी–जनजातिका अन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । दल र दलका शीर्षस्थ नेतृत्वको भद्रता संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, राष्ट्रियहितको रक्षा र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकारात्मक चिन्तन गरी सोही अनुसार अघि बढ्नुमा रहेको छ । प्रचण्डको भद्र सहमतिको परिपालनाले उनको प्रतिष्ठामा थोरै भए पनि ओज बढेको छ र यसले भविष्यका लागि पनि अनुकरणीय दृष्टान्त पेश गरेको छ ।
