लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी
नेपालको इतिहासमा नया कानूनी आधाभुत तर ब्यापक फौजदारो संहिता समितिवाट पास भएको छ। कुनै बुँदाहरु ज्यादै ठिक त कुनै बुदाहरुमा बिभिन्न आशंखा र प्रन्न देखिएका छन। जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए।
फौजदारी विधिशास्त्रका नवीनतम पक्ष समेटेर मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये संसद्को विधायन समितिले पारित गर्यो। आखिर के छ फौजदारी संहितामा र यो कसरी लागुहुदैछ। पारित संहिताले नेपाल कानुनमा धेरै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । नेपालको फौजदारी कानुनको इतिहासमै पहिलोपटक छाउपडी प्रथालाई कसुर घोषित गरिएको छ। यस्तै मिलेमतोलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा कसुरमा समावेश गरिएको छ। बेपत्ता पार्ने कसुरबारे। मुलुकी ऐनमा त्यसलाई अपराध मानिएको छैन्। त्यस्तै आपराधिक लाभ, आपराधिक षड्यन्त्र, आपराधिक उपयोगसम्बन्धी विषयहरु पनि मुलुकी ऐनमा थिएन्न यसलार्इ तथा अन्य नयाँ नयाँ विषयहरुलाई पनि संहितामा समेट्न खोजिएको छ भन्ने कुरा बिभिन्न बिज्ञहरु बताउछन।
हामीले भोगेका देखेका कुरा र कानुन लाई फौजदारी संहिताअनुसार निम्न प्रकारका घटनाका कसुरदारले आजीवन कैद बस्नुपर्नेछ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक बनाई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष मिसाएर ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्थामा कसुर प्रमाणित भएमा कसुरदारले आजीवन कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था पारित भएको छ ।
फैजदारी अपराध संहितामा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको रुपमा लिइनुका साथै आपराधिक लाभ तथा उपयोग लगायतका विषयहरु समेटिएका छन्। नेपालमा मुलुकी ऐनमा पटक–पटक परिमार्जन गर्दै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणालाई सम्बोधन गर्न र समेटन नसकेकव भन्दै सरकारले अपराध र देवानी संहिताका साथै तिनीहरूको कार्यविधिसम्बन्धी अलग–अलग विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो । जम्मा १३० बिधेयक मध्ये पास हुने क्रममा अन्य बिधेकहरु पनि रहेका छन। समितिले फौजदारी सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ । अरु केही कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन ।
यसरी समिती वाट पारित संहिताले नेपाल कानुनमा धेरै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ नेपाली कानुको आयममा कोशे ढुँङ्गोरुपमा भुमिका खेल्ने बिस्वास लिन सकिन्छ भन्ने आसमा रहन सकिन्छ। पारित संहिताले जन्मकैदको वर्तमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । गम्भीर प्रकारका अपराधमा कसुरदारले अब आजीवन कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ भने जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिले २५ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ । सर्वस्वहरणको वर्तमान व्यवस्था भने हटाइएको छ । पारित संहिता अब संसद्मा पेस हुनेछ । संसद्मा पेस भई परिमार्जन आवश्यक भए परिमार्जनसहित विधेयक पारित हुनेछ । पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि २०७५ वैशाखबाट कार्यान्वयनको समय तोकिएको छ ।
देवानी र फौजदारी विषयका प्रकृति छुट्याई छुट्टा छुट्टै संहिता निर्माणका लागि विधेयकहरु तयार पार्न लागिएको हो । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ३० असोजमा अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता गरी पाँच विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। यी संहिता पारित हुँदा विश्वका थुप्रै देशमा संहिताबद्ध कानूनको सुरुआत हुनुअघि नै नेपालमा १६० वर्षअघि वि.सं. १९१० मा लागू भएको मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ।
भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिश साम्राज्यले सन् १८६० मा भारतीय अपराध संहिता बनाउनुभन्दा सात वर्षअघि नेपालमा मुलुकी ऐन बन्दा भूटान, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता छिमेकीहरू बनेकै थिएनन्। बेलायतमा त १९७९ मा मात्र अपराध संहिताको मस्यौदा बनेको थियो। प्रस्तावित देवानी र अपराध संहिताहरु लागू भएपछि अदालत तथा नागरिकहरुलाई कानुन बुझ्न, प्रयोग गर्न र परिपालना गर्न सहज हुने अधिकारीहरुको विश्वास छ। जनताको पटक–पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ ।
संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् ।संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मुलुकका कानुन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएको थियो । बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
यो फैजदारी संहिताले संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि अचूक अस्त्र हुने । लागूऔषध, वन्यजन्तु तस्करी, मानव बेचबिखन, हतियार कारोबार नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेका ऐन व्यवस्थित नहुँदा नेपाल संगठित अपराधको ुहबु बन्न लागेको जसलाई रोक्न तथा नेपालमा रहेका बिभिन्न वेथितीहरु रोक्न सहयोगी सिद्ध हुने आशा गर्न सकिन्छ। लागूऔषध, विद्युतीय कारोबार वा सूचनाप्रविधि, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र आतंकवाद तथा विमान अपहरण जस्ता संगठित अपराधलाई कानून बमोजिम ुविशेष व्यवहार र व्यवस्थाु गर्नुपर्ने भन्दै संहिताको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहने गरी छोडेको छ।
नेपाल बाहिर गरिएको गम्भीर अपराधमा बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको व्यवस्था प्रस्तावित छ। जातीय सफाया, राष्ट्रपतिउपर आक्रमण गर्ने, एचआईभी एड्स लगायतका सरुवा रोग फैलाउने, पानी दूषित पार्ने, वेश्यागमनको प्रचार गर्ने तथा सोका लागि घर, जग्गा प्रयोग गर्न दिने, उपभोग्य वस्तु बिक्री नगरी जम्मा गर्ने, नेपाल वा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विदेशी मुलुकको झ्ण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउने, विना मञ्जृरी मानव शरीरमा परीक्षण गर्ने, ब्याङ्क नोट वा सिक्का जलाउने, चौपायाप्रति निर्दयी व्यवहार गर्ने समेतका परम्परागत रूपमा परिभाषित नभएका कार्यलाई फौजदारी कसूरका रूपमा परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। क्रमसः
लेखकः अधिवक्ता हुन् ।
