Logo
  माघ १६, २०७९ सोमबार

लोकमानको बहिर्गमनले छाडेको तरङ्ग



धर्म गौतम
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग सो पदका लागि आवश्यक योग्यता नभएको मान्दै उनको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको छ । उनी सो पदबाट सदाका लागि मुक्त भएका छन् । अब पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने कार्कीको बाटो समेत बाँकी रहेको छैन । यो पैmसला स्वयम् पुनरावलोकनबाट आएको हो ।

अब कार्कीको बहिर्गमनसँगै प्रश्न उठेको छ उनलाई सो पदमा सिफरिस गर्ने र नियुक्ति दिनेहरुमाथि चाहिँ के हुन्छ ? संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ मा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने सिफरिस गरेको थियो । कार्कीको नियुक्ति लगत्तै युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर सो नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेका थिए तर अदालतले रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता अर्याल सो रिट खारेजीविरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए । 

Related image

पंक्तिकार कानुनको विद्यार्थी नभएकाले कानुनका पेचिला विषयमा ऊ आप्mनो मत पेश गर्न त सक्दैन तर सर्वोच्चको यो पैmसलासँगै उठेका केही प्रश्नको चर्चा गर्नु असान्दर्भिक नहोला । अख्तियार प्रमुख पदका लागि लोकमानसिंह कार्कीले आवेदन गरेका होइनन् । योग्यताका आवश्यक कागजात पनि पेसेका होइनन् । उनलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएका हुन् । तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन् । त्यसैले सो नियुक्तिलाई लिएर कार्कीलाई अदालतले दण्डित गरेको छैन । दण्डित नगरिएको अवस्थामा उनी एक प्रकारले निर्दोष छन् ।

कार्कीका पक्षमा रहेका योग्यताका प्रमाण पत्रहरु पनि नक्कली वा कीर्ते स्वरुपमा पेश भएका छैनन् । जे छन् ती अपुग भएका मात्रै हुन् । सेवा गणनामा समस्या देखिएको हो । त्यसकारण पनि उनलाई दोष दिनुको अर्थ छैन । मुख्य दोषी त त्यो निकाय र त्यसमा संलग्न ती व्यक्तिहरु हुन् जसले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्य देखे । अझ उनको छनोट कुनै बाहिरिया शक्तिका इशारामा भएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । त्यसैले कार्कीको सिफरिस गर्नेहरुको शीर लाजले झुकेको हुनु पर्ने हो । हुन त ‘लबस्तराको ओखति हुँदैन’ भन्ने उखान नेपालमा चल्तिमा नरहेको होइन । 

आयोग प्रमुखमा नियुक्तिका लागि औपचारिक सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्दछ र त्यो परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ तर भनिन्छ तत्कालीन मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अध्यक्ष पदको सपथ ग्रहण गर्नु अघिल्लै दिन त्यस बेलाको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीको सिफारिस गरिसकेको थियो । यसरी खास दोषीमा ठूला दलहरुका तत्कालीन शीर्ष नेताहरु नै देखिन्छन् जसमध्ये तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला यस धर्तिमा छैनन् । 

लोकमानसिंह कार्कीलाई योग्यता नपुगेको अर्थात् अयोग्य भनेर त्यस पदबाट सर्वोच्च अदालतले नै हटाइसकेपछि कार्कीले अख्तियार प्रमुखका रुपमा राज्यबाट लिएका तलब लगायतका सुविधाहरुको के हुन्छ ? के ती रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने जस्ता प्रश्न समेत सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । फिर्ता गर्नुपर्ने भए, त्यो फिर्ता माग्ने कसले ? कार्कीले त भन्न सक्छन् सरकारले मलाई काममा लगायो, मैले आप्mनो बुताले भ्याएसम्मको काम गरेँ । काम गरेवापत सरकारले ज्याला दियो, लिएँ खाएँ, अरु कुरा म जान्दिन भने भने के हुन्छ ?

यस सम्बन्धमा एकथरि जानकारहरुले भनिसकेका छन्, अदालतले कार्कीलाई दोषी ठहर नगरेकाले उनको हैसियत प्रमुख आयुक्त हुनुको पूर्वावस्थामा पुगेको छ अर्थात् उनी अभैm सार्वजनिक पद धारण गर्न सक्दछन् । सरकारले दिने पेन्सन लगायतका सुविधा उनले पाइरहने छन् । 

तर, अर्को एउटा पेचिलो प्रश्न भने उठेकै छ । लोकमान प्रमुख रहेको अख्तियारले धेरैलाई मुद्दा लगायो, तीमध्ये कति दोषी ठहरिए र अदालतले तोकेको दण्ड सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्, कतिले त त्यस्तो सजाय भोग समेत गरिसकेका होलान् । तिनको हकमा के हुन्छ ? के ती मुद्दा उल्टिन्छन् ? प्राविधिक रुपमा

आयोग प्रमुखका हैसियतले कार्कीले गरेका निर्णय र हस्ताक्षर सबै रद्द हुनु पर्ने होइन र ? 
यसलाई पनि संयोग मान्नु पर्दछ उता संसद्मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसद्ले उसै दिन महाभियोग समितिमा सिफरिस गरेको छ । अदालतको पैmसला आइसकेको सन्दर्भमा उक्त प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय होला । यदि अदालतको पैmसला आउनुपूर्व महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएको भए कार्की भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्ने थिए । राज्यले दिएका सबै खाले सुविधा समेत खोसिने थियो भनेर जानकारहरु बताउँछन् ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनु पूर्व नै अदालतको पैmसला आउनुले कार्कीलाई सहज भएको अनुमान गर्न कठीन छैन । माथि नै भनियो अदालतले कार्कीका विरुद्ध केही भनेको छैन । संविधानले अख्तियार प्रमुख हुनका लागि जे योग्यता तोकेको छ त्यो नपुगेकाले उनको नियुक्तिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको छ मात्रै भनेको छ अदालतले । अतः यस प्रकरणमा दोषी कोही हुन्छ भने कार्कीलाई सिफारिस गर्ने लगायतकाहरु नै हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । 

लोकमानको नियुक्ति विरुद्धमा आएको अदालतको पैmसलाले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नैतिक सङ्कटमा परेका छन् । कम्तिमा उनीहरुले सार्वजनिकरुपमा क्षमा याचना गर्नु पर्दछ भनेर जनस्तरबाट आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । उता, लोकमानले अख्तियार प्रमुखको क्षेत्राधिकार नाघेर काम गरेको आरोप पनि लगाइँदै आएको छ । देखाउनमा त्यसैलाई आधार मानी संसद्मा उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आएको हो ।

अबको सन्दर्भमा, अख्तियार प्रमुखका हैसियतमा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कार्कीले यसअघि कुनै काम गरेका रहेछन् भने त्यस्ता कामका सन्दर्भमा उनी विरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ सक्दैन ? सामान्य रुपमा हेर्दा त्यस्तो अनाधिकार काम उनले केही गरेका छन् भने अवश्य नै उनी विरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिनु पर्ने हो । ओरालो लागेको मृगलाई लखेट्ने जत्था कस्तो र कत्रो हुने हो त्यो पनि आगामी दिनमा देख्न पाइएला ।  

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव छलफलमा आएपछि आप्mनो बचाउ गर्दै लोकमानले धेरै नेताको पोल खोल्ने छन् भन्ने अपेक्षा गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि ठूलै रहेको छ तर अब उनीहरु निराश हुनुको विकल्प छैन किनभने अब संसद्मा उभिएर त्यो कथा सुनाउने अवसर अब कार्कीलाई प्राप्त हुनेछैन । ठोस प्रमाणहरुलाई समेत जोगाएर राखेका छन् भने कार्कीले ती कुरालाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्पmत पनि सार्वजनिक गर्न सक्दछन् । अब संसद्मा त्यस्तो छलफल हुने अवस्था नै नरहेपछि कार्कीको रणनीति के होला ? 

हुन त यसपालिको सर्वोच्चको पैmसलाबाट लोकमानसिंह कार्कीको सार्वजनिक जीवन समाप्त भएको छैन । अभैm उनी कुनै सार्वजनिक पदमा आउन सक्दैनन् भन्न सकिन्न । यो विचित्रको देश हो । सरल रेखामा हेर्दा दरवारबाट पालित पोषित मानिसले यस पूर्वकै जिम्मेवारी नपाउनु पर्ने हुन्थ्यो । अझ उनका पछाडिको जुन बाहिरिया शक्तिको कुरा गरिन्छ, त्यस आलोकमा त असम्भव के होला ?

त्यसैले आउँदा दिनमा लोकमानले सरकारको तर्पmबाट कुनै जिम्मेवारी नपाए पनि राजनीतिको फराकिलो मैदान उनका लागि खुला छ र एकाएक उनलाई त्यहाँ देखिन थालियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । लोकमान राजनीतिमा आउने भए भने कसरी आउलान् ? अहिले भएकै दलहरुमा प्रवेश गरेर आउलान् कि नयाँ दल खोल्नतिर लाग्लान् ? अथवा भित्र भित्रै सङ्गठित हुने प्रयास गरिरहेको भनिएको राजवादी सङ्गठनतिर सहभागी 
होलान् ? लाग्छ उनका लागि यी सबै विकल्प खुला छन् ।

यी हरफहरु लेख्दा सर्वोच्च अदालतको पैmसला भर्खरै आएको छ । यसमाथि कानुनका जानकार र राजनीतिक विश्लेषकका विचारहरु पनि आउन बाँकी नै छन् । स्वयम् लोकमानले पनि केही प्रतिक्रिया त पक्कै जनाउलान् । राजनीतिक नेताहरुले पनि आप्mना धारणा राख्लान् । यसअघि नै सांसद शेखर कोइरालाले त भनिसकेका छन् लोकमान आउँछन् जान्छन् तर उनले जम्मा गरेका अनियमितताको पोको भने खुल्नै पर्छ ।
साभारः प्रतिदिन दैनिक
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्