तत्कालीन माओवादीको चर्चित चुनावाङ बैठक (२०६२ असोज)को आलोकमा सात दल र नेकपा माओवादीबीच दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे समझदारी सम्पन्न भएपछि यो पंक्तिकारको जनआस्था साप्ताहिकको २०६२ मंसिर २२ गतेको अंकमा एउटा लेख छापिएको थियो, ‘माओवादीमा सैद्धान्तिक विचलन’ शीर्षकमा । त्यसबेला त्यही पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्तासमेत भएको नाताले ‘ठूला’ नेताहरूको गतिलो खप्की खानुपरेको थियो । ‘युद्धकालमा पार्टी निर्माणको सार्वजनिक विरोध गरेको र पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको जस्तो गम्भीर आरोप लगाएर आलोचन गरेको भन्दै’ हुन पनि त्यो लेखमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको थियो, ‘कुनै निर्धारित लक्ष्य र स्पष्ट धारणाहरूको अभावमा विरोधाभाषपूर्ण विषयहरूको उपस्थिति हुँदाहुँदै सम्झौताको तहसम्म पुग्नुले माओवादीको पलायनवादी हतारोलाई अझ स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसबेला माओवादी आफूलाई पलायन गर्न आतुर छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसके पनि त्यसलाई आफूमा विलय गराउने सामथ्र्य राख्ने एक मात्र राजनीतिक दल नेकपा एमालेले त्यो हतारोलाई बुझेन । त्यसैले माओवादीले दिएको सकारात्मक संकेतलाई एमालेको नेतृत्वले बुझेर उसको अस्तित्व आफूमा विलय गराउन १२ वर्ष लगायो । यसरी त्यहीबेला माओवादी नामको युद्धरत दल आफ्नो भौतिक अस्तित्व नै समाप्त पार्न तयार भइसकेको थियो भन्ने कुरा त्यही चर्चित चुनावाङ (नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक) बैठकले तयार गरेको दस्ताबेजको अहिले पनि गहन र सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । उनीहरूले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको विश्लेषण गर्ने क्रममा त्यहाँ देखिएको कमजोरीले मात्र होइन कि त्यो बैठकले तत्कालीन अवस्थामा यथास्थितिवादी भनी परिभाषित शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने भन्दै गरेको निर्णयले पनि धेरै कुरा छर्लंग पार्छ ।
सोमबार राति एमाले र माओवादीबीच भएको सम्झौतापत्रमा उल्लिखित बुँदा नम्बर २ ले स्पष्ट रूपमा पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ रहने भनेर लेखिएबाट अब कसैले सन्देह नराखे हुन्छ कि माओवादी नामको शक्ति आफ्नो नाम निसानसमेत कहीँकतै नराख्ने गरी एमालेमा विलय हुन अब सैद्धान्तिक रूपले तयार भइसकेको छ । आज फेरि वाम एकताको विषयमा टिप्पणी गर्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिरहँदा आमपाठकलाई के भ्रम नपरोस् भने यहाँ गरिएको विश्लेषण वाम एकताविरोधी होइन ।
०६२ सालमै ‘माओवादी’ नाम गरेको पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन आइसकेको र त्यसले ०५२ सालमा तय गरेको यात्रालाई टुंग्याउन चाहेको देखिएको थियो । त्यसैले उनीहरूले त्यहीबेला आफ्ना कमजोरी यान्त्रिक र जड चिन्तनमाथि विशेष रूपले गरिएको प्रहार भन्दै आफ्नो पलायनताको रक्षा गरेका थिए । त्यसो गर्न माओवादी नेतृत्वलाई ‘जनयुद्धले हासिल गरेको उचाइले दिँदैन’ भन्ने पंक्तिकारको विचारको वैचारिक प्रतिवाद गर्नुको सट्टा ‘कारबाही गर्ने’ धम्की दिने ती नेताहरूलाई अहिले पनि सोध्न मन लागिरहेको छ, ‘कमरेड के मैले त्यसबेला भनेको कुरा गलत रहेछ ?’ त्यसो त त्यही आलेखमा लेखिएको थियो, ‘दल–माओवादी सम्झौतापश्चात् दलका नेताहरूले व्यक्त गरेको अस्पष्ट र बहुअर्थी भनाइहरू सुन्दा यदि माओवादी नेतृत्वमा अलिकति पनि शरम बाँकी छ भने अवश्य पनि कुरीकुरी लाग्नुपर्ने हो ।’ अहिले यसो भनिरहनु आवश्यक छैन किनकि माओवादी नेतृत्वसँग लुकाउने लाजै बाँकी छैन न त कुरीकुरीले कुनै असर नै पार्नेवाला छ । बरु, पछिल्लो सातबुँदे एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू नामको दस्ताबेजको व्यवस्था गर्ने क्रममा माओवादी र एमालेका कतिपय कुरा सुन्दा अरूलाई पो लाज लाग्ने स्थिति देखा पर्दै छ ।
अब माओवादीसहितको नेकपाको आगामी यात्रा जनताको बहुदलीय जनवादले देखाएकै बाटोमा हुने कुरा सम्झौताको तेस्रो बुँदामा सबैले बुझ्ने भाषामा लेखिएको छ । यसको अर्थ जबजलाई बिनाकुनै छलफल र मन्थन आफ्नो वैचारिक मार्गका रूपमा स्विकार्न सिंगो माओवादी तयार भइसकेको छ । त्यसबाहेक अब पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तमा ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ मात्र रहने भएपछि ‘माओवाद’ को कुनै हिस्सा त्यहाँ रहने छैन । हुन त बुँदा नं. ३ मा चित्त नबुझाउनेहरूलाई भ्रम छर्न वा भनौं आफ्ना कार्यकर्तालाई अलमल्याउन सायद माओवादीको अनुरोधमा बुँदा नं. ४ मा लेखिएको छ–नेकपा एमालेले अवलम्बन गरिआएको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरिआएको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिनेछ ।
माथिल्लो बुँदामा जबजलाई स्वीकार गरिसकेको वा समान धारणा भइसकेको भनेपछि अब थप छलफलको जरुरी कहाँ रह्यो ? यसरी विरोधाभाषणपूर्ण बुँदाहरू राखेर छलफल गर्नुको अर्थ यही हो कि माओवादीहरू अहिले पनि हामी के गर्दै छौं भन्ने कुरामा स्पष्ट छैनन् । आज यदि कसैले अहिले मात्र होइन ०५२ सालदेखि नै माओवादी नेतृत्वले कुनै पनि निर्णय सुविचारित रूपमा गरेनन् भन्यो भने त्यो भनाइको खण्डन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस पटकको निर्णलाई चाहिँ फेरि पनि सही भन्नै पर्ने हुन्छ किनकि माथि उल्लिखित १२ वर्षअघिकै आलेखको टुंग्याउनीमै लेखिएको थियो– आखिर उही रूपमा प्रस्तुत हुनु नै थियो भने माओवादीहरूले यतिका वर्षसम्म क्रान्तिकारी खोल नओढिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । न नेपाली सर्वहारावर्गले आफ्नो नयाँ सत्ताको आशा गर्ने थियो न त नेपाली समाजले आर्थिक र सामाजिक रूपमा दोहोरो युद्धको चपेटामै बाँच्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
जनयुद्ध शुरु गर्नुको सट्टा एमाले ‘ख’ गठन गरेको भए स्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो । अहिले नेपाली जनतालाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, जनयुद्धको मर्म विसर्जित भयो भन्ने होइन कि एउटा छद्मभेषी समूह नयाँ नेपाल निर्माणको विल्कुलै नयाँ र विशिष्ट चरणमा पनि एक रूपमा छिरेको छ । त्यसले कतै आफ्नो अस्थिर चिन्तन र पूरापूर अवसरवादी व्यवहारले पुरानो ‘एमाले’ ले देखेको, गर्न खोजेको र बनाएको योजनालाई त लथालिंग पार्ने होइन ! जनआस्थामा प्रकाशित
