फागुन ७, २०७४ मा कम्युनिस्ट एकता संयोजन समितिले सार्वजनिक गरेका सातवटा निर्णयहरु नेपालको विकास र समृद्धि मात्र होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिन सफल देखिन्छन् । यसको प्रभाव विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी पर्ला भनी विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । पहिलोपटक यति ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति निर्माण हुँदैछ, जुन रुपमा मात्र होइन सारमा समेत आफ्ना आगामी कार्यभार सहित राजनीतिक रंगमञ्चमा उत्रिदैछ । त्यसैले ती ऐतिहासिक निर्णयका मर्मलाई आत्मसात गर्न सहजीकरणका लागि व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ ।
निर्णय नं. १
तेस्रो महाधिवेशन (२०१९ साल) पछि फरकफरक बाटो हिँड्न थालेका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पुच्छर जोड्ने गरिएको थियो । यसले विभाजनको गन्ध दिइरहेको थियो, जुन एकतापछि हट्नु उत्साहप्रद छ । एकता नै बल हो भन्ने मान्यतालाई यसले चरितार्थ गरेको छ । कम्युनिस्ट जनभावनाको कदर गरेको भएको छ । यससँगै एउटा देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने लहर शुरु नहोला भन्न सकिन्न । अब एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन चौथो हुनुपर्छ र त्यसबेलासम्म बाँकी स–सना समुहहरुलाई एकीकृत गर्न नेतृत्वले प्रयत्न थाल्नुपर्छ ।
निर्णय नं. २
एकीकृत पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हुनेछ । यसअघि माओवादी केन्द्रको सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र एमालेको सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–जनताको बहुदलिय जनवाद रहेको थियो । एकअर्कालाई आफ्नो सिद्धान्त बोकाउनु भन्दा साझा सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु सहज हुन्छ । यसले एउटै समान वैचारिक आधारमा टेकेर नयाँ ढंगबाट बहस र संश्लेषण गर्न वातावरण निर्माण गरेको छ ।
निर्णय नं. ३
शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत श्रेष्ठतास्थापित गर्ने मान्यतामा दुवै पार्टीका समान धारणा छन् र थिए, जुन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्गत आत्मसात गरेको हो भने माओवादी केन्द्रले शान्ति सम्झौता अनुसार । यो निर्णयबाट बढि तरंगित हुन जरुरी हुन्न किनकि यसबाट जबज स्विकार गरेको अर्थ लाग्दैन र त्यो यथार्थ पनि होइन । बल प्रयोगको सिद्धान्तको सवालबारे देखाइएको चिन्ता माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट घोषणापत्रले समेत सम्बोधन गर्दछ । कम्युनिस्टहरु शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि अब्बल दर्ज हुन सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु यो निर्णयको ध्येय हो । यो कम्युनिस्टहरु निरंकुश र अधिनायकवादी हुन्छन् भन्ने विषयको अग्रिम खण्डन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
निर्णय नं. ४
जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेले विधिसम्मत छलफल, परिमार्जनर विकास गरेको सिद्धान्त हो, जसलाई माओवादी केन्द्रले अलग रहँदासम्म गलत भनेको थियो । माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद माओवादीले छलफल, परिमार्जन र विकास गरेका सिद्धान्त हुन्, जसलाई एमालेले अलग रहँदासम्म ठिक भन्न सकेको थिएन । एकीकृत पार्टीले आगामी दिनमा पुनः यी विषयमा एकै ठाउँमा बसेर छलफल, परिमार्जन र विकास गर्नेछन् । यसो गर्दा कुनै सिद्धान्त छाड्ने र कुनै समाउने भन्ने अर्थ लाग्दैन र त्यसो गर्नु पनि हुन्न । जहाँसम्म माओवाद पटकपटक छलफल भइसकेको भन्ने प्रश्न छ, यो एमालेका लागि छलफलको विषय हो । यस विषयमा माओवादीले पहिले नै छलफल सिध्याइसकेको छ । यसर्थ माओवादीले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एमालेले र एमालेले अवलम्बन गरेका विषय माओवादीले छलफल गरेर नै सिद्धान्तको परिमार्जन र विकास गर्न सकिन्छ ।
निर्णय नं. ५
एकीकृत पार्टीलाई सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्न विचारमा एकरुपता र संगठनमा चुस्तता जरुरी हुन्छ । फरकफरक पृष्ठभूमि र विधिबाट लामो समयदेखि सञ्चालन भएका छुट्टाछुट्टै पार्टीलाई एकताको डोरीमा उनेर हाँक्न राजनीतिक एवम् वैचारिक प्रतिवेदन र विधान तयारी गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो । दुवै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यहरुले सम्मानित महसुस गर्ने गरी मोडालिटी तयार गर्न सके यो स्वतः कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण उर्जामा रुपान्तरण हुनेछ । यसले पदीय भागबण्डामा मात्र यो एकता सिमित छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
विचारको विषयमा मूल विषय टुंगिसकेको हुनाले आगामी राजनीतिक कार्यक्रम तय गर्न कार्यदललाई सजिलो हुने देखिन्छ । पार्टी शीर्ष नेतृत्वको विषय दुवै नेताले एउटै पद लिने र सरकार तथा पार्टीको कमाण्ड एकएकजनाले सम्हाल्ने गरी समझदारी बनिसकेको हुनाले यसबाहेक अन्य संगठनका विषय समेटेर समग्र खाका कार्यदलले तयार गर्नेछ ।
निर्णय नं. ६
नेपालमा महान दश वर्षे जनयुद्ध र ऐतिहासिक उन्नाइस दिने आन्दोलनपछि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धी हासिल भएका छन् । एकातिर यी उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने चुनौती अद्यावधी कायमै छ भने अर्कातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनको आगामी कार्यभार समाजवादसम्म पुग्ने आधार निर्माण गर्नु छ । त्यसैले यो एकता सत्तास्वार्थ भन्दा बढि कम्युनिस्ट उद्देश्य सहितको एकताको रुपमा स्वतःसिद्ध छ ।
संविधानमा नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हुने उल्लेख छ । माओवादीको सातौँ महाधिवेशन र एमालेको नवौ महाधिवेशनले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अपनाउने र यसको तयारीसँगै नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी रहेका कार्यभार पुरा गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । यसर्थ अझै पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति अख्तियार गरेका कम्युनिस्ट समुहहरुलाई एकता प्रकृयामा आव्हान गरी समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा समाहित गराउनुपर्छ ।
निर्णय नं. ७
पार्टी एकतापछि विचार र संगठनमा हुने समायोजनलाई विधिसम्मत अनुमोदन गर्दै आगामी कार्य योजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि महाधिवेशन अपरिहार्य हुन्छ । अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले सहमतिबाट वैचारिक तथा राजनीतिक विषय र नेतृत्वको चयन गर्दै आएको छ भने एमालेले पछिल्ला दुई महाधिवेशनमा मतदान प्रकृया प्रयोग गरेको थियो । एकतापछिको महाधिवेशन समझदारीपूर्वक सम्पन्न गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
यो निर्णयले आसन्न पार्टी एकता एउटा ठूलो र अर्को सानो पार्टीबीचको एकता नभई कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई धारबीचको एकताको रुपमा आत्मसात गरेको छ । विचार र नेतृत्वको सन्दर्भमा अनुमोदन र निर्णय गर्दा प्राविधिक ढंगबाट नभई गम्भीर बहस र निष्कर्षसम्म पुग्नुपर्छ । यसो गर्दा वाद–प्रतिवाद र संवादको बैज्ञानिक प्रकृया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
