समाचार लेखेको विषयमा पत्रकार पक्राउ गर्ने, थुन्ने र पत्रपत्रिका बन्द गर्ने कार्य पंचायती व्यवस्थामा हुन्थ्यो । पंचहरु आफ्ना आलोचक पत्रकार र पत्रिकालाई पंचायत विरोधी अराष्ट्रिय तत्वको बिल्ला भिराएर दुखः दिने, थुन्ने र पत्रिका बन्द गराउने कार्य गर्दथे ।
२०४६ सालको रिवर्तन पछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजे । पत्रकारिता जगतले त्यसको प्रतिवाद गर्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष साशन भएका बेला सत्ता र मिडिया आमने सामने भएको अवस्था थियो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक लडाइमा पत्रकारको पनि कम योगदान छैन । पत्रकारले निरंकुशताका विरुद्ध गरेको संघर्ष स्वतन्त्र प्रेसका लागि हो । नेपाली मिडियले गरेको संघर्ष आजै विर्षने अवस्था आएको छैन । मिडियाका साना तिना कमजोरीलाई अपराधिकरण गर्न मिल्दैन ।
लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जगमा उभिएको छ दुई तिहाईँको वर्तमान सरकार । नेपाल प्रहरी सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुन्छ । प्रहरीका कार्यशैली सरकार निर्देशित हुन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारको साशन सत्तामा प्रहरीले समाचार लेखेको विषयमा पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको छ । अर्कै प्रयोजनका लागि बनेको कानुनको सहरामा पत्रकार पक्राउ गर्ने, समाचारको विषयमा मुद्दा चलाउने, स्पष्टिकरण सोध्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन ।
ललितपुर प्रहरीले खोजतलास डट कमका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सभाषद् राजु बस्नेतलाई समाचार प्रकाशन गरेको विषयमा पक्राउ गरेर पंचायतको झझल्को दिएको छ । खोजतलास डटकमले साभार गरी प्रकाशन गरेको विषयमा सम्पादक बस्नेतका विरुद्ध प्रहरीले विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ ।
समाचार प्रकाशन गर्ने दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठलाई प्रहरीले स्पष्टिकरण सोधेको छ । सम्पादक श्रेष्ठ, जसले पंचायतका विरुद्ध कलम चलाए । पत्रकारिताको माध्यमबाट पंचायतको अन्त्यका लागि सम्पादक श्रेष्ठले गरेको संघर्षको प्रतिफल स्पष्ठिकरण भोग्नु पर्दैछ ।
दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार गलत थियो भने त्यसलाई सच्याउने विधि छ । तथ्यहिन समाचार बिरुद्ध उजुरी गर्ने, त्यसको छानविन गर्ने र दोसी देखिए कारवाही गर्ने प्रेस काउन्सिल हुँदा हुँदै सम्पदक पत्रकार गर्ने र स्पष्टिकरण रोध्ने कार्य कुनै अर्थमा पनि लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न ।
प्रहरीको यस्तो कार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको धज्जी उँडाएको छ । प्रहरी यो कदम सरकार निर्देशित हो भने त्यो सत्ताको चरम दुरुपयोग हो । प्रहरीको मनखुःशी हो भने त्यो लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक हुन्छ ।
सरकार मौन, प्रहरी सक्रिय
नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी अपराध संहितामा भएका प्रेस विरोधी प्रावधानका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको समयमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र बयानका लागि पूर्जी काट्ने आँट प्रहरीलाई कहाँबाट आयो ? समाचार प्रकाशनको विषय हेर्ने निकाय प्रहरी होइन । प्रहरीले कुन ऐन कानुन अनुसार पत्रकार पक्राउ गरी कारवाही गरेका हो ? वा कसको आदेशमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र थुन्ने कार्य गरेको हो ?
अहिले दुई तिहाईको लोकतान्त्रिक सरकार छ । तर, पत्रकार प्रहरी हिसासतमा बस्नु पर्ने अवस्था छ । लोकतान्त्रिक सरकार चुँ नबोल्ने । तर, प्रहरी पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यमा सक्रिय छ । संचार मन्त्री पूर्व पत्रकार हुन् । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के हो बुझेका छन् भने प्रहरीको प्रेस विरोधी गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन । सत्ताधारी दलका एक नेताका बारेमा लेखेको समाचारको विषयमा पत्रकार पक्राउ पर्नु सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग हो ।
सरकारमा बस्नेहरु मौन हुने तर प्रहरी पत्रकार पक्राउ कार्य प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कदम हो । पत्रकार समाचार लेखेकै कारणले मुद्दा व्यहोनु पर्ने, प्रहरी हिरासत बस्नु पर्ने र स्पष्टिकरण दिनु पर्ने अवस्थाले नेपालमा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी रेटिँदै छ । पत्रकार विरुद्धका प्रहरीका पछिल्ला गतिविधि प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि कार्य हो ।
संविधानमा प्रेस
नेपाली प्रेस राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको एउटा हिस्सा हो । प्रेस स्तन्त्रताको ज्ञारेण्टिका लागि प्रेसले निरंकुशताका विरुघ संघर्ष गरेको हो । लोकतन्त्रमा मात्र स्वतन्त्र प्रेस फस्टाउन सक्छ भन्ने मान्यताले पंचायत र ज्ञानेन्द्रको साशन सत्ताका विरुद्ध संघर्षमा होमिएको हो ।
नेपाली प्रेसले खेलेको संघर्षको परिणाम २०४७ सालको संविधानमा पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । २०७२ सालमा जारी संविधानको प्रस्तवनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १५ मा प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी मौलिक हक हकमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
पत्रकार र संचार माध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो । पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने निकाय काउन्सिल हुँदादुँदै प्रहरीले कारवाही गर्नु कानुनी दृष्टिले पनि त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रेस काउन्सिलको भुमिकामा प्रश्न
प्रेस काउन्सिल ऐनको उद्देश्यमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्दा, पूर्जी काट्दा काउन्सिल अनुरोध गरेर मात्र हुँदैन । काउन्सिलले समाचार लेखेको विषयमा पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यमा आपत्ति प्रकट गर्न नसक्ने, प्रहरीलाई पत्रकारको विषय तिम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भनेर मौखिक होइन बोर्डले निर्णय गरेर लिखितै दिनु पर्छ । काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा मौन हुनु, मौन धारणम सम्मति भनेको त होइन ?
बिवादस्पद पत्रकार तथा काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको व्यक्तिगत विषमा बोल्ने काउन्सिल पत्रकार पक्राउ गरेको विषयमा मौन हुनु आश्चर्यजनक छ । तीन महिना अघि सुनसरीका पत्रकार केशव घिमिरेलाई काउन्सिलका कावा अध्यक्ष श्रेष्ठका बारेमा फेसबुकमा गरेको कमेन्टमा काउन्सिलले नै उजुरी गर्यो ।
व्यक्तिगत विषयमा झगडिया हुँदै हिँड्ने काउन्सिलको कार्यशैलीको सर्वत्र आलोचना भएपछि महासंघसँगको सहमतिमा घिमिरे विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । तर, बिवाद सकिएको तीन महिना पछि काउन्सिलले त्यहि विषयमा पत्रकार घिमिरेलाई पत्र काटेको छ । काउन्सिलको यस्तै पत्रकार बिरोधी हर्कतले राजु बस्नेत पक्राउ पर्नु पर्ने र शम्भू श्रेष्ठलाई प्रहरीले वयानका लागि बोलाउने अवस्था आएको हो ।
पत्रकारको पेशागत सुरक्षा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय र त्यहाँका अगुवा नै पत्रकार बिरोधी भएपछि प्रहरीले पत्रकारलाई कारवाही नगरेर सलाम ठोक्ने कुरा आउँदैन । साशनसत्तामा बस्ने सँधै शक्तिशाली बन्न चाहन्छन् । आफ्नो आलोचना नहोस भन्ने चाहन्छन् । स्वतन्त्र प्रेसलाई कहिँन कहिँ अंकुश लगाउन उद्धत हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रेस काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रतालाई वरकरार राख्न भुमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । प्रेस काउन्सिल मौन बसेर सत्ताको भर्याङ बन्नु हुँदैन ।
अगुवा पत्रकारको मौनता
पत्रकार राजु बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विषयमा पत्रकार अगुवाहरु नै मौन देखिएका छन् । महासंघ, पत्रकार संघ संगठनका कतिपय नेता नै ठिकै हो, त्यो मान्छे पनि त्यस्तै हो, जे मन लाग्यो त्यहि लेखेपछि त्यस्तै हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् । यस्तो सोँचले स्वततन्त्र प्रेसको संरक्षण हुँदैन । संचार माध्यमले गल्ति सच्याउने अवसर पाउनु पर्छ । समाचार लेखेको विषय फौजदारी अभियोग हुने हो भने सबै पत्रकारले पत्रकारिता छाडे हुन्छ । गल्ति हुनसक्छ तर, गल्ति सच्याउने तत्परता हुनु पर्छ ।
पत्रकार संघ संगठन, प्रेस काउन्सिल, महासंघको प्रधावकारी भुमिका नहुँदा ….मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने अवस्था हो । प्रहरीले कमजोर, साना भनिएका पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने काम गरेको छ, भोली ठुला मिडियाका नाम चलेका पत्रकारलाई पनि त्यहि नजिरका आधारमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मुद्दा चलाउने कार्य हुँदैन भन्न सकिन्न ।
आज एक जनालाई खाने बाघले भोली अर्कोलाई पनि खान सक्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । सरकार र प्रहरीका पछिल्ला गतिविधि शक्तिशाली बन्ने खालका छन् । शक्तिशाली हुन अरुका अधिकार छिन्नु पर्ने हुन्छ । प्रेसका अधिकार कुन्ठित गर्ने कार्यमा ऐन कानुन मौस्यौदा गर्ने कार्यमा सरकारका एजेन्ट संलग्न भएका हुन सक्छन् । प्रेसलाई नियन्त्रण गरेर लोकतन्त्र फस्टाउन सक्तैन । प्रेस कुन्ठित हुने प्रहरीका पछिल्ला गतिविधिको बेलैमा जमेर पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल लगायतका संघ संगठनले प्रतिवाद नगर्ने हो भने साशकले सजिलै प्रेसको घाँटी निमोठछन् ।
मुलुकी फौजदार (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदार (कार्यविधि संहिता) ऐन २०७४ वा विद्युतीय कारोवार ऐन २०६४ को दफा ४७ होस त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरेको छ । पत्रकारलाई कारवाही प्रेस काउन्सिल ऐन अनुसार हुनु पर्छ । संविधान र विशेष ऐनमा उल्लेख भएका विषय त्यहि कानुन अनुसार हुनु पर्ने हो तर मुलुकी ऐन जस्तो साधारण ऐन अनुसार प्रहरीले कारवाही गर्नु कानुनको दुरुपयोग हो ।
प्रदेस र स्थानीय सरकारले प्रेससँग सम्बन्धित कानुन बनाउन बाँकी नै छ । प्रदेस र स्थानीय सरकारले पनि संघीय कानुनकै आधारमा कानुन निर्माण गर्दै गए भने संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता औचित्यहिन हुन्छ । त्यो हात्तिको देखिउने दाँत जस्तो हुन्छ । पत्रकारले पाहिल्यै पिच्छे मुद्दा मामला व्यहोर्नु पर्छ । यसमा सबै पक्ष गम्भिर हुनु पर्दछ ।
