Logo
  माघ २५, २०७९ बुधबार

प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाममा लफडा, कांग्रेसले आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनाउँदै



काठमाडौँ, १५ साउन । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सांसद र कानूनका जानकारविभाजित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने भएको छ ।

कांग्रेसले आजे देशभर गरेको सरकार बिरोधी प्रदर्शनमा प्रधानन्यायधीसमा जोशीको नाम अनुमोदन नगरेर न्यायलयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले संसदीय समितिले जोशीको नाम अनुमोदन नगरे आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनाउने तयारी गरेको छ ।

जोशी शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्नेलगायत विषयमा विवादित बनेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद भएको देखिएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा यो स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्ध हुने बताए ।

“कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका विवादमा पर्छ,” उनले भने, “समितिका सदस्यले दुई घण्टा प्रश्न सोधे भन्दैमा दुई घण्टै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष केसीले न्यायपालिकामाथि समितिले गरेको व्यवहारप्रति बारलाई अचम्म लागेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने काम कसैले गर्न नहुने बताए ।

समितिका सदस्य तथा सासंद सुमनराज प्याकुरेलले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा १५ जना सांसदहरुबीच छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै समितिलाई दिएको बताए ।

सांसद प्याकुरेलले भने, “संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिश गरे पनि गल्ती हुन सक्छ भनेर जनताका प्रतिनिधि समेटिएको समिति गठन गरिएको हो, संविधानले व्यवस्था गरेको समितिले पात्र सही नदेखिएमा दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत गर्न सक्छ ।”

संवैधानिक परिषद्भन्दा ठूलो समिति भएको र न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिले पञ्चायती अदालतको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै उनले भने,“जनताको उपस्थिति भएको जनप्रतिनिधिले सुनुवाइका क्रममा सही ठहर नगरे अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई छ ।”

सदस्य प्याकुरेलले कुनै दल विशेषको एजेण्डा नबोकीकन न्याय सम्पादनमा सत्य के हो रु के गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा हुन्छ रु भन्ने विषयमा सोच्न नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षलाई आग्रह गरे ।

“सार्वजनिक रुपमा आएको जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ कसैले पनि जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा ह्विप जारी गरेको छैन्,” उनले भने, “यस बिषयमा उहाँहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न भन्नुभएको हो ।”

समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई असर गर्ने गरी समितिले कुनै काम नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, “समितिले प्रक्रियाअनुसार नै उजुरी लियो, सुनुवाइ ग¥यो र नाम स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय पनि गर्छ ।”

“समितिमा सुनुवाइ गर्नु भनेको जनताले प्रस्तावित पात्रका बारेमा के भन्छन् भन्ने बुझ्नका लागि हो”, समितिका संयोजक कर्णले भने, “जोशीको पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राखेर सुनुवाइ गरेका छौँ ।”

“जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमतिको प्रयास गरिन्छ, सहमति हुन नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियाबाट निर्णय गरिन्छ,” उनले भने ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार समितिलाई सुनुवाइका लागि ४५ दिनभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वीकृति भएर नियुक्ति हुनका लागि ५१ प्रतिशत सदस्यहरु अनिवार्य हुनुपर्छ ।

नियम २६ को उपनियम ५ मा समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभए अनुमोदन भएको मानिनेछ तर समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सनुुवाइका क्रममा प्राप्त भएको कारबाही, कागजात र अन्य विवरण सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

किन चाहिन्छ संसदीय सुनुवाइ समिति
नेपालको संविधानको धारा, २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । समितिमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनताले मतदान गरेका जनप्रतिनिधि वा जनतामा सार्वभौमसक्ता सम्पन्न राष्ट्रहरुले खासगरी अदालतका न्यायाधीश, राजदूत नियुक्ति लगायतका विषयमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरेको पाइन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार जनतामा सार्वभौमसत्ता भएका मुलुकमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो बढी लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हो ।

उनले भने, “सुनुवाइ समितिले राज्यका तीन अंगमा भएका शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई संस्थागत विकास गर्न तथा संविधानको बाटोमा हिँडाउन आवश्यक हुन्छ ।”

समितिमा सुनुवाइ गर्न लब्धप्रतिष्ठित, स्वतन्त्र र सक्षम सदस्यहरु हुुनुपर्ने पनि उनले बताए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको बिहीबार संसदीय सुनुवाइ भएको छ । समितिको बुधबार बस्ने बैठकले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्