Logo
  माघ १६, २०७९ सोमबार

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा



विषय प्रवेशः
तत्कालिन एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले २०६९ माघमा हेटौंडा महाधिवेशनबाट नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार पूरा भएको ठहर गर्दै क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गरी समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अघि बढ्ने मौलिक कार्यदिशा निर्धारण गर्यो । यसपछि २०७१ असारमा नेकपा ९एमाले०ले पनि आफ्नो नवौं महाधिवेशनद्वारा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्यो । यसैबीच २०७२ असोजमा जारी नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य रहेको उल्लेख गरियो । मुख्यतः समाजवाद स्थापनाको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र कार्यदिशामा समानताको आधारमा दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । यस सन्दर्भमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा किन र के हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ ।

समाजमा उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास (परिवर्नन) हुने र उत्पादन सम्बन्ध पुरानो उत्पादक शक्तिको ढाँचामा रहिरहन खोज्ने स्वभावको कारण दुईबीच अन्तरविरोध पैदा हुन्छ र संघर्ष चलिरहन्छ, जुन गुणात्मक मोडमा पुगेपछि पुरानो उत्पादन सम्बन्धको स्थान नयाँ उत्पादन सम्बन्धले लिन्छ । सामन्तवादी समाजभित्र विकास भएका पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको निम्ति सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध प्रतिकूल हुँदै जान्छ र त्यसले आफ्नो अनुकूलताका निम्ति पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको माग गर्दछ । यसरी सामन्तवादी समाज द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको नियमअनुसार नै पुँजीवादमा परिवर्तन हुन्छ, जसरी आमाको गर्भाशयमा हुर्कंदै बच्चा परिपक्व भएपछि सामान्यतः आफैं जन्मिन्छ । तर के सुडेनीको अभावमा आमाको प्रसव पीडा घटाउन र बच्चा गर्भाशयबाट बाहिरिने प्रक्रिया सहज तुल्याउन सम्भव छ रु के यसरी बच्चाको सकुशल जन्म हुन सक्छ ? यही सन्दर्भ समाज परिवर्तनको निम्ति पनि लागु हुन्छ ।

सामन्तवादको समूल अन्त्य र पुँजीवादको स्थापनाका लागि पुँजीवादी क्रान्तिले सुडेनीको भूमिका निर्वाह गर्दछ । नेपालमा सामन्तवादको उत्कर्षमा पुँजीवादी क्रान्ति भएन । त्यसबेला यहाँ क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पुँजीवादी शक्ति थिएन । त्यसैले सुडेनीको अभावमा बच्चा सकुशल जन्मिन वा पूर्ण पुँजीवाद स्थापित हुन सकेन । तर, सुगौली सन्धीको समयपछि नेपालको तत्कालिन सामन्तवादी समाजमा नियम अनुसार नै पुँजीवादको जन्म शुरु भयो अथवा पुँजीवादका विशेषताहरु देखा पर्न थाले । त्यसपछिको नेपालको सामाजिक अवस्थालाई अर्धसामन्ती भनियो । अर्धसामन्ती भन्नाले सामन्तवाद रहिरहेको तर यसभित्र पुँजीवादी चरित्र पनि देखापरिरहेको अवस्था हो । पुँजीवादी चरित्रको विकाससँगै पुँजीपतिवर्ग अस्तित्वमा आउने नै भयो । पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व वि।सं। २००३ मा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसले गर्यो । दिन भएपछि रात हुन्छ भने झैं पुँजीपतिवर्ग भएपछि मजदुर वा सर्वहारावर्ग पनि हुने नै भयो, जसको अग्रदस्ताको रुपमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । यसरी सन् १९४९ अप्रिल २२ तद्अनुसार विसं २००६ साल बैशाख १० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो ।

सुगौली सन्धीपछि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि वैदेशिक वा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप सुरु भएको थियो । जहानियाँ राणा शासनकालमा ब्रिटिश साम्राज्यवादको निर्देशन र नियन्त्रण बढ्दै गयो । यसरी साम्राज्यवादको भौगोलिक कब्जामा नपरी नाङ्गो हस्तक्षेप बेहोर्नुपर्ने आर्थिक तथा राजनीतिक परनिर्भरताको अवस्थालाई अर्धऔपनिवेशिक भनियो । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा नेपालको तत्कालिन सामाजिक चरित्र अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक थियो । यसकारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम सामन्तवादको समूल अन्त्य र पुँजीवादको पूर्णता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र संकीर्ण सामन्ती अन्धराष्ट्रवाद दुवैविरुद्ध प्रगतिशील राष्ट्रवादको पक्षपोषण र समाजवादी क्रान्ति हुँदै अघि बढ्ने विषयमा कुनै अस्पष्टता हुने कुरै भएन ।

जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशाको चरण
सर्वप्रथम, नेपालमा पुँजीवादी चरित्रको विकासका केही दृष्टान्तहरु हेरौं –

१. पुँजीवादको उच्चतम् विकास भएको मुलुक बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गरेर फर्किएपछि सामन्ती शासक जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरे, अदालत गोश्वाराको व्यवस्था गरे, जबकि सग्लो सामन्तवादमा ऐन, कानून, नियमको अभ्यास गरिँदैन । त्यहाँ शासक, जमिन्दार र उच्च वर्गको हुकुम वा आदेश नै नियम र कानुन मानिन्छ ।
२. यसैगरी, अन्य राणा प्रधानमन्त्रीहरु पनि समाज विकासको क्रममा पुँजीवादी सुधारका थुप्रै कामहरु गर्न बाध्य भएका थिए । यसैबीचमा दास प्रथा, सती प्रथा आदि अन्त्य गरियो ।
३ वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भयो, जुन पुँजीपतिवर्ग र मजदुरवर्गको अस्तित्व एवम् पुँजीवादको विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण फड्को साबित भयो ।
४. वि.सं. १९९३ मै पुँजीवादी प्रजातन्त्र स्थापनाको उद्देश्यसहित नेपाल प्रजा परिषद् स्थापना भएको थियो । यसै सिलसिलामा शुक्रराज, धर्मभक्त, गंगालाल र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । त्यसैगरी २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापना भयो ।
५. वि.सं. २००३ चैत्रमा विराटनगर जुट मिल र त्यसपछि राजधानी र अन्य केही ठाउँमा समेत मजदुर हड्ताल प्रारम्भ भयो ।
६. वि.सं. २००४ साल माघ १३ गते पुँजीवादी शासन प्रणालीका विशेषतासहित नेपालमा पहिलोपटक संविधान)नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन) जारी भयो । इत्यादि ।

उपरोक्त आधारबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाताका नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती पुष्टि हुन्छ । १९औं शताब्दीको अन्त्य र २०औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै पुँजीपतिवर्गमा रहेको क्रान्तिकारी चरित्र समाप्त भयो । त्यसैले पुँजीवादी क्रान्ति हुन नसकेका र अर्धसामन्तवादी अवस्थामा रहेका मुलुकमा पुँजीवादी शक्तिले सामन्तवादको विरुद्धमा निर्मम संघर्ष गर्ने कुरै भएन । समाज विकासको अर्धसामन्ती चरणमा स्थापित पुँजीवादी शक्ति कुपोषणयुक्त मानिस जस्तो हुन्छ, जसको उपयुक्त शारीरिक विकास हुन सक्दैन र उसले भरपर्दो तरिकाले कुनै काम गर्नै सक्दैन । त्यसैले अर्धसामन्ती चरणमा पुँजीवादी शक्तिको नेतृत्वमा विद्रोह हुँदैन, भए पनि सफलता हासिल हुँदै हुँदैन । बरु पुँजीवादी शक्तिले सामन्तवादसँग सम्झौता वा सँठगाँठ गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसले न त राणाविरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्न सक्यो न त राजाविरुद्ध नै । २००७ सालमा राणाहरुसँगको सम्झौताको समयमा काँग्रेस कति निरीह देखिन्छ भन्ने विषय ‘आत्म वृत्तान्त’ मा विपी कोइराला आफैले उल्लेख गरेका छन् । (हेर्नुहोस्, आत्म वृत्तान्त, पृष्ठ १४१–१४६) । त्यसैगरी, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष पनि काँग्रेसको कारण निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्न सकेन । उसले राजासँग मेलमिलापको नीति अख्तियार ग¥यो र संसदीय व्यवस्थामा समेत राजाको हातमा शक्ति छाड्दै सहकार्यको बाटो रोज्यो । जनयुद्धको जगमा उठेको महान जनआन्दोलनको उत्कर्षका बेला २०६३ साल बैशाख ११ गते पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो ।

मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पुँजीवादको विकासको चरणमा हुने गर्छ र उसले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अख्तियार गर्दछ । अर्धसामन्ती व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुन सक्छ भन्ने कुरा यसअघि नै उल्लेख गरियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो पनि । तर, अर्धसामन्ती सामाजिक व्यवस्थामा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा र कार्यक्रम के हुन्छ त रु उसको पहिलो कार्यभार सामन्तवादको समूल अन्त्य वा पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता हुन जान्छ किनकि पुँजीवादको साम्राज्यवादमा पतनयता यो काम पुँजीवादी शक्तिले पूरा गर्न नसक्ने तथ्य अघि नै स्पष्ट गरियो । त्यसैले निश्चय नै कम्युनिस्टहरुको काँधमा पुँजीवादी क्रान्तिको जिम्मा आउँछ । यो जिम्मा उनीहरुले लिनुपर्ने हुन्छ किनकि पुँजीवादको विकास बेगर आफ्नो कार्यदिशा अर्थात् समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लागू गर्न सकिन्न । यसकारण २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भइसकेपछि यसको तत्कालीन कार्यभार पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भयो ।

कम्युनिस्ट वा सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुने पुँजीवादी क्रान्तिलाई नै नयाँ जनवादी क्रान्तिको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको माध्यमबाट अर्धसामन्तवाद र समाजवादबीचमा एक सामाजिक चरण देखापर्छ । मूलतः त्यो पूर्ण पुँजीवादी वा नयाँ जनवादी व्यवस्था हो । निश्चय नै कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा हुने पुँजीवादी क्रान्ति अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट विशेषतासहितको हुन्छ । त्यसैले जनवादी क्रान्तिबाट कयौं समाजवादी कार्यक्रम पनि स्थापित गर्न सकिन्छ, जुन पुँजीवादी शक्ति र सर्वहारावर्गको तत्कालिन शक्ति सन्तुलनद्वारा निर्धारित हुन्छ । साथै, नयाँ जनवादी क्रान्तिको उद्देश्य अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु पनि हो । नेपालमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी र दिल्ली सम्झौताले हस्तक्षेप र परनिर्भरता बढाएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाताका देशमा आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका राष्ट्रियतामाथिको उत्पीडन जारी थिए । त्यसैले स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा अर्धसामन्तवाद र अर्धऔपनिवेशिकता विरुद्धको जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा भयो ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम मूलतः सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी संघर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउँदै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको सवाल सम्बोधन गर्ने भन्ने होे । मजदुरवर्गको नेतृत्वमा मेहनतकश जनताको जनवादी राज्य स्थापना गर्नुलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो मुख्य राजनीतिक लक्ष्य बनाएको थियो । त्यसैगरी आन्तरिक राष्ट्रियतामाथिको उत्पीडनविरुद्ध विशेषाधिकारहरु र जातपात, नश्ल र जातिको आधारमा गरिने भेदभाव कानुनद्वारा खतम पार्ने घोषणा गरिएको थियो ।

 

नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले जनवादी क्रान्तिको कार्यशिालाई कुनै अस्पष्टताबिना अँगाल्नुभयो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवातमै पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र आत्मसमर्पणवाद हावी हुन थालेको थियो । पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा निम्न पुँजीवादी अवसरवाद, पुँजीवादी जनवादी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको आवश्यकतालाई तिलाञ्जली दिने पुच्छरवाद र सामन्ती राजतन्त्रको वैधानिकतालाई स्वीकार गर्ने सुधारवाद हावी भयो । दोस्रो, महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव केशरजंग रायामाझीले राजापरस्त लाइन समातेका थिए । तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव तुलसीलाल अमात्यले संशोधनवादको पक्षपोषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’ को घोर विसर्जनवादी कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गुट, उपगुट र फुटको शिकार भयो । यस्तो अवस्थामा कमरेड पुष्पलालले जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अनुसार नेपाली क्रान्तिका कार्यनीति र रणनीतिप्रति दृढता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको विश्लेषणमा कमजोरी भए पनि असल र इमान्दार कम्युनिस्ट नेताको रुपमा इतिहासले कमरेड पुष्पलालको मूल्याङ्कन गरिसकेको छ ।

जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अनुरुप आन्दोलनमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दछन् । २०२८ सालमा कोशी प्रान्तीय समिति अन्तर्गत झापा जिल्ला समितिको नेतृत्वमा भएको झापा विद्रोह, जुन क्रान्तिकारी उद्देश्य र स्पिरिटमा भए पनि आत्मगत दृष्टिले दुर्बल थियो, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको जनआन्दोलन, दीर्घकालिन जनयुद्धको तयारीको चरणमा भएको संसदीय व्यवस्थाको उपयोग, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध सबै जनवादी क्रान्तिका कार्यक्रम थिए । दश वर्षसम्मको महान जनयुद्धद्वारा सामन्तवादका जराहरु काटिए भने जनयुद्धको जगमा उन्नाइस दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट त्यसको शीर (टाउको) ढालिएको थियो ।

यसरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक महसाचिव पुष्पलालदेखि महान जनयुद्धका नायक प्रचण्डसम्म छ दशकभरी जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा कायम रह्यो, जुन अवधीमा नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक थियो ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनबारे

नेपालमा पुँजीवादको पूर्णताका लागि भएका जनआन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक आनदोलनका रुपमा पनि बुझिन्छ, जहाँ पुँजीवादी पार्टीको पनि सहभागिता र नेतृत्व रहँदै आएको छ । मुख्यतः नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलन भन्ने गरिएको छ । प्रत्येक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । २००७ सालको प्रजातन्त्रमा मोहनशमसेरपछि मातृकाप्रसाद कोइराला, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र २०६२–६३ सालको परिवर्तनपछि गिरीजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसैले ती आन्दोलन विशुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन जस्ता देखिएका हुन् । सत्य यो हो कि नेपाली काँग्रेसले कुनै पनि सफल लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक्लै नेतृत्व गरेकै छैन ।

२००३ साल चैत्रदेखि शुरु भएको विराटनगर जुट मिलको मजदुर हड्ताल गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको भनेर बढी प्रचार भए पनि यथार्थमा भूमिगत रुपमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको मजदुर युनियनले समेत हड्तालमा नेतृत्व गरेको थियो । अझ यो हडतालको मागपत्र भएको पर्चाको हजारौं प्रति पुष्पलालको नेतृत्वमा काठमाडौंमा वितरण गरेपछि बैंक, अस्पताल, बिजुली र टक्सारमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुर आआफ्नो मागसहित हड्तालमा उत्रिएका थिए । त्यसबाट उत्साहित हुँदै देशका विभिन्न भागमा किसानहरु पनि आन्दोलित भएका थिए ।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा जिवित छउञ्जेलसम्म कमरेड पुष्पलालले नेपाली काँग्रेससँग संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, उहाँको जीवनकालमा त्यो सम्भव भएन । उहाँको निधनपछि भए पनि २०४६ सालमा कम्युनिस्ट र काँग्रेसको संयुक्त आन्दोलन अघि बढ्यो । त्यसैगरी, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन दस वर्षको जनयुद्धको जगमा बनेको थियो, जसको नेतृत्व सडकमा नेपाली काँग्रेससहित संसदवादी दलहरुले समेत गरेका थिए । त्यो आन्दोलन बाह्र बुँदे समझदारी अनुरुप अघि बढेको थियो, जसमा संसदवादी दलहरुको तर्फबाट गिरीजा प्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

पुँजीवादी शक्ति सामन्ती शासकबाट अपहेलित र तिरस्कृत भएको अवस्थामा शुरुमा पुँजीवादी पूर्णताको एजेण्डासहित संघर्षमा होमिए पनि आन्दोलनको उत्कर्षमा उसले सम्झौतापरस्त नीति लिँदै आएको छ । २००७, २०४६ र २०६३ सालमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई आन्दोलनमै छाडेर नेपाली काँग्रेसले सत्ता पक्षसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताका कारण निर्णायक नभए पनि ती आन्दोलन पुँजीवादी सुधारको दृष्टिले उपलब्धीमूलक नै मानिन्छन् । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको सहभागिता र सहकार्यबाट प्राप्त ती उपलब्धीलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिकै उपलब्धी मान्न सकिन्छ । अतः नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन एकाकार देखिन्छन् । यीबाहेक पछिल्लो समय जनयुद्धको राप र तापसँगै भएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै कार्यक्रम हुन् ।

सम्पत्तिमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व, नाफा र सम्पत्ति आर्जन, उद्योग व्यवसायको संरक्षण, शक्ति पृथकीकरण, कानुनी समानता, कानुनको शासन, कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका, बालिग मताधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र स्थापना, सामन्ती राजतन्त्रको समूल अन्त्य, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान आदि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एजेण्डा रहँदै आएका हुन् । तर यो कार्यभार दलाल पुँजीपतिवर्गमा बदलिएका शक्तिले मात्र पूरा गर्न सक्ने कुरै भएन । अब कम्तिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्रान्तिकारी भूमिसुधार एवम् उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र महिलाको अधिकार स्थापनाको सवाललाई समेट्न सके लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माध्यमबाट वास्तविक पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता सम्भव छ, जुन नयाँ जनवादी क्रान्तिको उद्देश्य पनि हो र यो कार्यभार सर्वहारावर्गको पार्टीले पूरा गर्नुपरेको छ ।

नेपालको वर्तमान सामाजिक चरित्र
सुगौली सन्धीदेखि नै नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक थियो । नेपालका सबै आन्दोलनको उच्च संश्लेषणको रुपमा पटाक्षेप भएको दश वर्षे महान जनयुद्धको जग र उन्नाइस दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आडमा भएको परिवर्तनसँगै नेपाली समाजको उपरी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, संघीयताको घोषणा, धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितका परिवर्तन क्रान्तिकारी उपलब्धी हुन् ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिको क्रममा सामन्तवादको राजनीतिक नेतृत्व संस्था राजतन्त्रको अन्त्य एक गुणात्मक परिवर्तन हो । नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलन मूलतः माओवादी आन्दोलन हो । स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री र गणतन्त्र चीनको पहिलो राष्ट्रपति गैह्रकम्युनिस्ट थिए तर गणतन्त्र नेपालको पहिलो कार्यकारी प्रमुख कम्युनिस्ट क्रान्तिका नायक हुन् । उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताको राष्ट्रिय मुक्तिको लडाइँ अघि बढिरहेको स्थितिमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक मान्यता र स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीयताको घोषणाले गुणात्मक परिवर्तन व्यक्त गरेको छ । महिला, दलित र मुस्लिमका लागि विशेषाधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्वीकारोक्ति आफैंमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन् ।

यसबेला नेपालमा कच्चा पदार्थ उद्योग (कृषि उद्योग) उद्योगका विभिन्न शाखाबाट अलग्गिँदै गएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न शाखाहरु छुट्टिने क्रम बढ्दो छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिबाट अलग्गिँदै औद्योगिक र सेवा व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको छ । कृषिमा पनि व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण वा पुँजीवादीकरण बढ्दो छ । कृषिमा जोनिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना देखापरेको छ । ठूला भूमिपति, धनी किसान, उच्च मध्यम किसान र सुदखोरहरु व्यवसायिक खेती मार्फत् पुँजीपतिवर्गमा र गरिब वा भूमिहीन किसान श्रमशक्तिको बिक्रीमार्फत् मजदुरवर्गमा रुपान्तरण हुँदैछन् ।

अतः स्पष्ट छ कि उपरोक्त राजनीतिक तथा आर्थिक विकाससँगै नेपाली समाजको आधार र उपरी संरचनामा यथेष्ट परिवर्तन भएको छ । त्यसैले अहिले पनि देश हिजोकै जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा नै छ भन्ने कुरा युगान्तकारी परिवर्तनलाई नदेख्ने र नबुझ्ने यान्त्रिक वा मनोगत सोच मात्र हुनेछ । वास्तवमा आज एकातिर सामन्ती अवशेष सहितको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शक्ति र अर्कोतिर नयाँ जनवादी क्रान्तिबाट बलियो बन्दै गएको क्रान्तिकारी शक्ति आमनेसामने भएका छन् । यसकारण समाजको चरित्र अर्धसामन्तवादबाट पुँजीवादउन्मुख भएको छ । त्यसैगरी, बाह्य र आन्तरिक हस्तक्षेप विरुद्ध राष्ट्रिय शक्तिको संघर्ष चर्को बन्दै गएको छ र यो स्वाधीनताउन्मुख छ । साम्राज्यवाद भूगोल र कच्चा पदार्थको कब्जा गर्न नसकी पुँजीको प्रवाहबाट आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न प्रयासरत छ । त्यसैले अर्धऔपनिवेशिक स्थिति बदलिएर नवउपनिवेशवाद कायम हुन गएको छ ।

समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा नै किन ?
माथि उल्लेखित उपलब्धीहरुले नेपाली जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कार्यभारहरुको महत्त्वपूर्ण परिपूर्तिलाई व्यक्त गरेका छन् । अब आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादी अवशेषहरुको अन्त्य तथा सुगौली सन्धीदेखि आजसम्म रहेको अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक स्थितिको पूर्ण अन्त्य गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता हासिल गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । १. आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण, २. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुता सहितको मौलिक अधिकार, ३. मजदुर, किसान र सुकुम्वासीको वर्गीय अधिकार, ४. क्रान्तिकारी भूमिसुधार, ५. दलित, महिला, मुस्लिमको विशेषाधिकार कार्यान्वयन, ६. आदिवासी जनजाति, मधेशी र उत्पीडित क्षेत्रको लागि पहिचानसहितको संघीयताको स्थापना, ७. रुपमा राष्ट्रिय र सारमा समाजवादी संस्कृति निर्माणको दिशावोध आदि नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार हुन् । तिनमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्व हुनुका कारण निश्चित रुपमा समाजवादी व्यवस्थाका विशेषता पनि समावेश छन् ।

आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु र उत्पादन संघर्षमा जोड दिनु नै अहिलेको कार्यनीति हुन सक्दछ । यससँगै विकसित हुने नयाँ उत्पादक शक्ति र नयाँ उत्पादन सम्बन्धले नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने अनुकूलता पैदा गर्ने मात्र होइन, बरु समाजवादी क्रान्तिको बलियो आधार खडा गर्नेछन् ।

नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट फड्को हान्दै नयाँ बनिसकेपछि यहाँका क्रान्तिकारीहरुले आन्तरिक रुपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र बाह्य रुपमा नवउपनिवेशवाद विरुद्ध लड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो स्थितिमा अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति स्वतः समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा बदलिएको छ । त्यसैले नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक र फौजी कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा पछि परिसकेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । जडसूत्रवाद र अवसरवाद निम्नपुँजीवाद० ले यसलाई पचाउन सकिरहेको छैन ।

बुर्जुवावर्गको पुरानो संसदीय मोडल समेत परिमार्जन र विकासको अभावमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देख्दादेख्दै पुराना मोडेलका जनवादी र समाजवादी व्यवस्थाबाट साम्यवाद हासिल गर्न सकिन्न अर्थात् क्रान्तिको रक्षा गर्न सकिन्न भन्ने विचारमा सहमत हुनैपर्छ । २१औं शताब्दीको जनवादको विकास यही विषयमा केन्द्रित छ । माक्र्सवादको परित्याग गर्दै खु्र्रश्चेवद्वारा प्रतिपादित दक्षिणपन्थी संशोधनवादको नेपाली संस्करण ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अन्ततः संसदवाद नै हो, जुन बहुलवादी दार्शनिक धाराद्वारा निर्देशित हुन्छ । त्यसैले ठोस परिस्थिति अनुसार क्रान्तिको मौलिक मोडल विकास गर्ने र लागू गर्ने आजको प्रमुख चुनौती हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्न नयाँ मौलिक र आधारभूत नीति, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीतिको विकास आजको आवश्यकता हो, जुन समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अनुरुप तय हुन्छ ।

त्यसैले जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशासँग जोड्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउन सकिने परिस्थिति बनेको छ । यो नै नेपाली क्रान्तिको मालेमावादी कार्यदिशा हो । यसप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ किनकि कमरेड माओको अनुसार विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही हुनु वा नहुनुले सबै कुराको निर्धारण हुन्छ ।

अन्ततः बाह्य रुपमा भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवाद र आन्तरिक रुपमा सामन्ती अवशेष सहितको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद विरुद्ध समाजवादी क्रान्ति नै नेपाली क्रान्तिका लागि सही, उचित र वैज्ञानिक कार्यदिशा हो । माओको तरिकाले थाल्ने र लेनिनको तरिकाले टुंग्याउने प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विजयको प्रवृत्ति हुनेछ ।

निष्कर्ष
महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको आधार उपलब्धीका रुपमा १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, दलित, महिला, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायको विशेषाधिकार, पहिचानसहितको संघीयतालाई शास्त्रीय अर्थमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक कार्यक्रम भनिए पनि नेपालको पुँजीपतिवर्ग दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादमा पतन भइसकेको स्थितिले उक्त कार्यक्रम सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीति मातहत मात्र हासिल गर्न सकिने तथ्य इतिहासले प्रष्ट गरेको छ । अतः नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय–क्षेत्रीय, महिला उत्पीडनको समूल अन्त्य र आन्तरिक राष्ट्रियता ब्यवस्थापनका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्न सर्वहारावर्गीय समाजवादी क्रान्ति अपरिहार्य छ । नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदा विश्व क्रान्तिमा स्वतः योगदान पुग्छ ।

सर्वहारावर्गीय समाजवादी राज्यब्यवस्थामा राजकीय पुँजीको नेतृत्वमा सहकारी तथा नीजि उत्पादन सम्बन्धको आर्थिक प्रणाली कायम हुनेछ । विदेशी दलाल तथा स्वदेशी नोकरशाही पुँजीपतिवर्गलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिनेछ । त्यस्तै, सारतत्वमा समाजवादी र रुपमा राष्ट्रिय चरित्रको संस्कृति निर्माण गरिने छ । यसरी मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा अभ्यास गर्न सम्भव हुनेछ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू
१. प्रचण्ड । एनेकपा (माओवादी) को सातौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन (नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषणः एक ऐतिहासिक आवश्यकता) । २०६९
२. खनाल, भलनाथ । नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन । २०७१
३. श्रेष्ठ, श्याम । नेपाली अर्थ–राजनीतिको पुँजीवादी रुपान्तरण (आलेख) । रातो झिल्को त्रैमासिक, काठमाडौं । २०१४ अप्रिल–जुन
४. श्रेष्ठ, पुष्पलाल । नेकपाको घोषणापत्र । २००६
५. श्रेष्ठ, पुष्पलाल । नेकपाको पहिलो पर्चा । २००६
६. किराँती, गोपाल । राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा । माओवादी अध्ययन केन्द्र, दमक । २०७०
७. कोइराला, विपी । आत्म वृत्तान्त (संकलनः गणेशराज शर्मा) । जगदम्बा प्रकाशन, ललितपुर । २०५५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्