Logo
  माघ २२, २०७९ आईतबार

संविधान पूज्य सामग्री होइन

सन्दर्भः संविधान दिवश



आज संविधानदिवस । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले चार वर्ष पूरा गरेको छ । संविधानसभाभित्रको ठूलो संख्याबाट स्वीकृत तर संविधानसभाबाहिरका आदिवासी, जनजाति र मधेसी समूहको असहमतिबीच संविधानजारी भएको थियो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिको बहुसंख्यकले समर्थन गरेर बनेको संविधानको वैधानिकताबलियो थियो । राजावादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्मको असहमतिकाबीच सहमति गरेर संविधानजारी भएको थियो ।

तर, संविधान जारी गरेबापत नेपालले ‘महान लोकतन्त्रवादी मुलुक’भारतको नाकाबन्दी भोग्नु प¥यो । संविधानसभा भित्र मधेसवादी दलले मात्र पूर्ण असहमति जनाउँदै भारतलाई हारगुहार गरेका थिए । भारतले मधेसी असहमतिको बहानामा लामो समय नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी उपलब्धिबिहीन भएपछि अन्ततः भारत पछि हट्न बाध्य भयो ।

संविधानकै आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान निर्माणमा असहमति राख्ने दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका छन् । संविधानमा गम्भीर असहमति राख्ने तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हालको समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भयो । जो अहिलेसम्म सरकारमै छ ।

समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश सरकार गठन भएको छ । त्यहाँ कांग्रेस र नेकपा प्रतिपक्षमा छन् भने मधेसवादी दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संविधान घोषणा हुँदाताकाको जस्तो संविधानप्रति आदिवासी, जनजाति र मधेसी समुदायको असन्तुष्टि देखिँदैन । प्रदेश नम्बर २ का सरकारले मन्त्रीले संविधान जलाएपनि मुख्यमन्त्रीले ठूलो असहमति जाहेर गर्न सकेका छैनन् । मधेसी दलले संविधान अनुरुप निर्वाचनमा भाग लिएर संविधानमा घुमाउरो सहभागिता जनाएका छन् ।

संविधानजारी हुँदाको जस्तो व्यापक असन्तुष्टिअहिले छैन । आदिवासी जनजाति समुदाय निन्द्रामा छन् भने मधेसी समुदायले सामान्य प्रतिक्रिया दिएको छ । मधेसवादी दलको सरकार र सत्तामा बसेर देखाएको संविधान विरोधी प्रतिक्रियालाई मधेसी समुदायले नै रुचीकर ठानेका छैनन् ।

तराईलाई अलग देश बनाउँछु भन्ने सिके राउतपनि सरकारको कोपभाजनको शिकार भइसकेका छन् । राउत मात्र होइन, सशस्त्र विद्रोहको अभ्यासमा लागेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको विद्रोह पनि सत्ताका अघि कमजोर सावित हुँदै गएको छ । भारत नेपालको संविधानका सन्दर्भमा मौन धारणम् सम्मतिको अवस्थामा पुगेको छ । चीन लगायतका पश्चिमा देशले समर्थन गरेकै छन् । अर्थात् संविधानको स्वीकारोक्तिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था अनुकूल छ ।

संघीय संसद, प्रदेश सभा, स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री झण्डावाल गाडीमा उद्घाटन र शिलान्यास गर्न दौडिएका छन् । नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई पनि उद्घाटन र शिलान्यास गर्न भ्याइनभ्याई छ । उपमेयर र उपाध्यक्ष मुद्दा मामलामा अल्झिएका छन् । उनीहरुले अदालतका न्यायाधीस भन्दा आफूलाई कम ठानेका छैनन् ।

प्रदेशका मन्त्री, सांसद, मेयर, अध्यक्षको मात्र होइन, वडा अध्यक्षहरुको शान सौकत गज्जबका छन् । जनप्रतिनिधिका प्रेस, कानुनी, अर्थ लगायतका सल्हाकार नियुक्त भएका छन् । जनप्रतिनिधि बस्ने कार्यकक्षमा राखिएका सोफामा सर्वसाधारण बस्न हच्किन्छन् । बस्दा ग्याँचाक्क हुन्छन् । चप्पल खोलेर नमस्कार गर्दै जनप्रतिनिधिका कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नु पर्ने अवस्था छ । जनप्रतिनिधिका हाउभाउ, बोलीचाली, कार्यकक्षको सान देखेर आफैँले भोट हालेको सामान्य नागरिक वडा अध्यक्षसँग सम्वाद गर्न हच्किन्छन् । मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षसँगको सम्वादका लागि झन कस्तो अवस्था होला ?

प्रदेश सरकारका मन्त्रीको लावा लस्कर र दौडाह खर्च, निर्माण र बजेट विनियोजन लगाइने कमिसन शुल्क, स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुखको लाखौँका सवारी खर्च, लाखौँका मोबाइल, जनतासँगको रुखो सम्वादले स्थानीय सरकारका मुखियाको चरित्र उदाङ्गो पारेको छ ।

स्थानीय सरकारलाई एक करोडसम्म उपभोक्ताबाट कामलगाउन पाउने अधिकार दिइएको छ । आफैँकानुन, नीति, नियम बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । सिंहदरबार अधिकार मात्रगाउँ–गाउँमापुगको छैन । त्योसँगै अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने, कमिसनखाने, जनप्रतिनिधिले मिलाएर कामगर्ने सबै तौर तरिका पनिसँगै पुगेको छ ।

जनताले दुई तिहाईको संघीय सरकार दिए । ६ वटा प्रदेशमाएकल सरकार दिए । कम्युनिष्ट पार्टीलाई ठूलो जनमतदिए । मनमोहनअधिकारीको नेतृत्वमा तत्कालिन एमालेको अल्पमतको सरकारले जनतालाई अनुभूति हुनेगरी काम गरेको थियो भने दुई तिहाईको सरकारले झन् ठूलठूला कामगर्ला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर, के ति अपेक्षा पूरा हुँदैछ ?

संघीय सरकार खुद्रे कुराको घेराबन्दीमा परेको छ । यो आफ्नै अल्पबुद्धिको परिणाम हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधिहोइनन्, ठेकेदार र कमिसन खोरको चरित्र देखिएको छ । कयाँै मेयर, अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष डोजर र जेसीबीका मालिक भएका छन् । ठेकेदारका पाटनर भएका छन् । यही हो मौका, मौकामा चौका हान्नु पर्छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने सोच र मानसिकताले जनप्रतिनिधि ग्रस्त छन् । कांग्रेस, नेकपा, मधेसवादीवा अरु दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको व्यवहार र कार्यशैलीमा भिन्नता पाइँदैन ।

यस्तो सोच र मानसिकताले संविधानको प्रस्तावनाभएको समाजवादी समाज के निर्माण होला ? संविधानको पाना–पानामाभएको आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको वर्ग र समुदायको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको अधिकार के कार्यान्वयन हुँदैछ ? के समाजवादी राज्यव्यवस्था प्राप्तिको दिशामा मुलुक जाँदैछ ?

संविधानमा भएको समावेशी सिद्धान्तलाई लोकसेवा आयोगले नाकाम बनाएको छ । त्यसको विरोध गर्ने आदिवासी जनजातिको समूहलाई प्रहरीले लाठी बर्साएको छ । समावेशीको मुद्दा उठाउने भन्दा यसको खारेजीको मुद्दा उठाउनेका आवाज बलशाली बन्दै गएका छन् ।

आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग र समुदायका अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । तिनलाई नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टचार शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ ।

संविधानको समाजवाद अलपत्र परेको छ । नेपालमा समाजवाद आउँछ भन्दा नागरिकले अब पत्याउन छाडेका छन् । कार्यकर्तालाई समाजवादप्रति न विश्वास छ, न भरोसा, न त चाहिएकै छ । पशुपतिशर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट’ भन्ने गीत जस्तै अवस्था छ ।

तर, सरकारका मन्त्री, पार्टीका नेता, सत्ताधारी पार्टीका अरिङ्गाले कार्यकर्ता नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्टभन्दै भजन गाउँदैछन् । संविधान दिवसलाई शुभकामना आदानप्रदान गर्ने भजनकिर्तनले संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान दिवसलाई पर्व र पूजा पाठको अवस्थामा पु¥याउनुको अर्थ हुँदैन । सेना, प्रहरी, कर्मचारीको औपचारिकताले मनाइने संविधान दिवसको औचित्य कति होला ?

संविधानमा भएका अधिकारको कार्यान्वयन हुनु मुख्य कुरा हो । दिवसलाई भव्य बनाएर संविधानप्रति जनताको समर्थनको बृद्धि खोजिरहनु पर्दैन । आम आदमी –आम नागरिक)ले संविधानका दफा र धारा घोक्न दिलचस्बी लिँदैनन् । संविधान कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहेका छन् ।

संविधानदिवसमा संविधानको पूजाहोइन, संविधानको कुनकुन बुँदा कार्यान्वयन भए, कसले कति अधिकार पाए, कति अधिकार कति समयसम्ममा नागरिकले पाउँछन् ? तिनको समीक्षा हुनु पर्दछ । तिनै तहका सरकारले संविधानका यी यी प्रावधान कार्यान्वयन ग¥यौं, अब आफ्नो कार्यकालमा यति कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । (लेखक सापकोटा सजिलो खबर डटकमका सम्पादक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्