Logo
  माघ २५, २०७९ बुधबार

मिडिया नियन्त्रणमा सरकार किन सक्रिय ?



नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी)ले पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई कथित साइवर अपराधका नाममा झुठ्ठा आरोप लगाउँदै पक्राउ गर्यो । प्रेस आउन्सिलको गल्तीले पक्राउ गरिएको भए पनि प्रहरीलाई पक्राउ गर्ने मनोवल र निर्देशन कहाँबाट प्राप्त भयो ? र हुँदैछ ? साइवर अपराधका नाममा पत्रकार पक्राउ परेको घट्ना, यो पहिलो होइन । ललितपुरका पत्रकार राजु कार्की पनि साइवर अपराधका नाममा यस अघि पक्राउ परिसकेका छन् ।

साइवर अपराधका नाममा पत्रकार शम्भू श्रेष्ठलाई प्रहरीले वयानका लागि बोलायो । अन्य कयौँ पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, तर्साउने गरिरहेको छ । पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हर्कत गर्ने आँट प्रहरीलाई कहाँबाट आयो ? के सत्ता र सरकारमा बस्नेको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर प्रहरीले पटक पटक पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्य सक्ला ? सरकारमा बस्नेले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?

साइवर अपराध ऐन २०६३ को दफा ४७ पत्रकारका लागि होइन, तर निरन्तर त्यही दफाको त्यान्द्रो समाएर उजुरी पर्नासाथ प्रहरी पत्रकार पक्राउ गर्न उद्दत हुन्छ । पत्रकारसँग बदला लिने प्रहरीका लागि बलियो हतियार बनेको छ साइवर अपराध सम्बन्धी ऐन । सरकार र सरकार मन्त्री पत्रकार पक्राउको घट्ना भएकै छैन जसो गरी मौन छन् । सरकार मौन हुनु र पत्रकार पटक पटक पक्राउ पर्नुले राम्रो संकेत गर्दैन ।

सरकार र प्रहरी राइवर अपराध ऐन दफा ४७ को तरबार देखाएर पत्रकार तर्साउने काम गरेको छ । पत्रकार पेसा लेख्ने हो, समाचार लेखेको विषयमा कुनै अपराधीलाइ जस्तो गरी हतकडी लगाउन पाइन्छ ? दुनियाँका लोकतान्त्रिक मुलुकमा नभएको अभ्यास नेपालमा किन हुँदैछ ?

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ पर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर छ भन्ने निस्कर्ष निस्कन्छ । सरकार प्रेस माथी अंकुश लगाएर कुन बाटो हिँड्न खोजिरुहेको छ ? के अव पत्रकारले लोकतान्त्रिक सरकारका विरुद्ध पुनः सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको हो ?

संचार संस्था बलिया र सक्षम भए, पत्रकार क्षमतावान भए प्रेस स्वतन्त्रता बलियो हुने हो । प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित हुँदा लोकतन्त्र मजवुत हुने हो । तर, लोकतान्त्रिक सरकारका नाममा पत्रकार पक्राउ गरिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उँडाइन्छ भने त्यहाँ पत्रकारका लागि लोकतन्त्र हुँदैन । पत्रकारलाई साइवर अपराधको नाममा पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने काम हुन्छ भने पत्रकारले देशमा लोकतन्त्रको मृत्यु हुँदै गएको निस्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।

पूर्व पत्रकारसमेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रति देश भरका पत्रकारले गर्व गर्नु पर्ने हो । तर, संचार मन्त्री पत्रकारका वैरी जस्ता हुँदै गएका छन् । उनका भनाइ र गराइ प्रेसलाइ संकुचन गर्ने खालका छन् । उनका भनाइ पत्रकारलाई अर्ति दिने खालका मात्र छैनन्, थर्काउने प्रकृतिका छन् । सरकारका मन्त्री मध्ये सबै भन्दा रुखो, भद्धा र कूतर्क गर्ने संचार मन्त्री बाँस्कोटा हुन् ।

सरकारको प्रवक्ता जनताका प्रवक्ता हुन् । तर, उनलाई त्यसको कुनै हेक्का छैन । मन्त्री बाँस्कोटाको रुखो अभिव्यक्ति जनप्रतिनिधिको होइन, कुनै निरंकुश साशकको जस्तो भान हुन्छ । उनको रुखोपन प्रेस नियन्त्रण गर्ने कार्यमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ ।

संचार मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको भरमा साना मिडिया नियन्त्रण गर्न खोजिँदैछ । संसद्मा कानुन विचाराधीन भएको अवस्थामा अनलाइन नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका जारी हुनु गैरसंवैधानिक कार्य हो । सरकार अनलाइन न्यूज पोर्टल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नवीकरण गर्नैै नसक्ने अवस्थामा पूर्याउँदैछ । पत्रकार महासंघले सच्याउन मन्त्रीसँग कुरा गर्न खोज्दा कुनै संवाद गर्न चाहेका छैनन् ।

पत्रकारलाई ज्यानमारा अपराधी जस्तो हतकडी लगाएर पक्राउ गर्ने । प्रहरीमा बयानका लागि बोलाइने कार्य प्रहरीको एकल सोँचले भएका होइनन् । सरकार, गृहमन्त्री, संचारमन्त्री संचार माध्यम र पत्रकारप्रतिको नकारात्मक सोँचले उत्पन्न भएको हो ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने कुनै पनि काुनन वा निर्देशिका संचार माध्यम, पत्रकार महासंघ वा पत्रकारका लागि स्वीकार्य हुन सक्तैन । संविधानमै समाचार लेखेका आधारमा कसैलाइ पक्राउ गर्ने त कुनै छाडौँ संचार संस्था बन्द वा जफत गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारले ती सबै संवैधानिक व्वस्थालाई ध्वस्त पारेको छ ।

पत्रकारितामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने र श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन गर्ने बहानामका सरकार प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ । पत्रकारितामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने वा सूधार गर्ने सबै भन्दा ठूलो जिम्मेवारी पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलको हो, सरकारको होइन ।

मिडिया जगतको समग्र नियमन गर्ने निकाय भनेको प्रेस काउन्सिल हो । तर, काउन्सिलको नेतृत्व गर्ने स्वघोषित कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आफै पत्रकारका विरुद्ध साइवर अपराधमा मुद्दा चलाउनुको परिणाम पनि हो पत्रकार गिरी काक्राउ पर्नु । कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले फेसबुकमा कमेन्ट गरेको विषयमा सुनसरीका पत्रकार केशव घिमिरे विरुद्ध साइवर अपराधमा उजुरी गरे र पक्राउ गर्न प्रहरी पठाए । उनको व्यक्तिगत इगो साँध्न प्रेस काउन्सिलको दुरुपयोग गरे ।

पत्रकार महासंघ लगायतका संघ संस्थाले आपत्ति नगरेको भए पत्रकार घिमिरे अहिलेसम्म जेलमा हावा खाइरेका हुन्थ्ये । श्रेष्ठ र काउन्सिलले नसेकर मात्र घिमिरे जेल जानबाट जोगिएका हुन् ।

समग्र प्रेस जगत सूधार्न, सरकारलाइ राम्रा राम्रा प्रेस कानुन बनाउन सुझाव दिने र पत्रकारिता क्षेत्रका विकृति अन्त्यका लागि भूमिका खेल्नु पर्ने प्रेस काउन्सिल नै पत्रकार पक्राउ गर्न सक्रिय हुने हो भने काउन्सिल किन चाहियो ? काउन्सिल सरकारको कुनै विभाग हो ?

पत्रकार गिरीको विषयमा मात्र होइन, संविधानमा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले संघर्ष गर्नु पर्छ । काउन्सिल सरकारको विभाग बन्यो भन्दैमा चुप लागेर बस्न मिल्दैन । लोकतन्त्रलाइ बलियो बनाउन पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा संघर्षको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्