प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने भागवण्डाको एजेण्डा हिजोबाट समाप्त छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले ओलीले नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वगर्ने निर्णय गरेपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने प्रशंग समाप्त भएको हो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष दिने शर्तमा ओलीको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको हो ।
तत्कालिन एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता र तालमेलको सहमती गरी निर्वाचनमा होमिएका थिए । निर्वाचनमा लगभग दुई तिहाइ आएपछि ओली र प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने भनी गरेको गोप्य सहिमती बाहिर आएको हो । जुन सहमती पार्टी आधिकारिक निर्णय नभएपनि पार्टी एकतासँग जोडिएको सहमती थियो । त्यस सहमती अनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व दुबैले आलोपालो प्रणाली अनुसार गर्ने प्रशंग हिजोबाट समाप्त भएको छ ।
पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुसार बरियतामा दुई अध्यक्ष बराबरी रहने, पार्टी बैठकको आम रुपमा अध्यक्षता र संचालन प्रचण्ले गर्ने, पार्टी र सरकार संचालनमा दुवै अध्यक्षको सहमतीमा गर्ने नयाँ करार भएपछि केपी ओलीको पाँच वर्षे कार्यकालको अनुमोदन भएको हो ।
पार्टी भित्र ओली र प्रचण्ड बीचको यो सहमती र निर्णय पछि केही प्रश्न प्रश्न उठेको छ । प्रचण्डले अढाई वर्षे प्रधानमन्त्रीको पूर्वसमहती किन परित्याग गरे ? के प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका व्यवहारिक रुपमै पाउँछन् ? के प्रधानमन्त्री ओली सरकारका मात्र सीमित होलान् ? उनले प्रचण्डको काममा अवरोध वा सहयोग के गर्लान ? अवका दिनमा प्रचण्डको भूमिका के हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको उठेको छ ।
पार्टी एकतासँग प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने भएको सहमती सतहमा त्यतिखेर प्रचण्डले प्रकट गरे जतिबेला ओली भारत भ्रमणमा थिए । प्रचण्डको आलोपालो प्रणालीको खुलासाले तरङ्ग ल्याएको थियो । पछि ओलीसँग कुराकानी गरेपछि प्रचण्डले आफ्नो भनाईको बचाउ गरे । आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याउने प्रयास गरे ।
प्रधानमन्त्रीको प्रशंग पुनः सतहमा पूर्व माओवादी नेताले ल्याए । त्यसलाई नेता बामदेव गौतमले सहमती भएको पुस्टी गरे । प्रधामन्त्री ओलीले ओलोपालोको प्रशंगमा टिकाटिप्पणी र घोचपेच गरेपनि सहमती भएको हुँदै होइन, भनेनन् । उनका अभिव्यक्तिले पनि सहमती भएको प्रमाणित त गर्दथ्यो ।
तर, त्यो सहज स्वीकारोक्ति थिएन । अर्थात, एक समयमा सहमती भएको थियो, तर अव सहमय बदलियो, त्यसको प्राशंगिकता सकियो भन्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिए । ओली निकटका नेताले आलोपालो सहमतीलाई ठाडै अस्वीकार गरे । नकारात्मक टिप्पणी गरे ।
प्रचण्डको एउटा स्वभाव भनेको आधा पाउन पूरै माग्ने हो । उनले पार्टीमा भूमिका पाउन प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति सहजै छाड्ने नबुझेपछि बेलाबेला प्रधामन्त्रीको प्रशंग उठाएर ओलीलाई दबाबमा राख्न खोजेको कुरा ओलीले राम्ररी बुझेका थिए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाउने बुझेपछि पार्टीमा प्रभाव स्थापित गर्ने उद्देश्यले कार्यकारी अध्यक्षको माग गरेका हुन् ।
प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष त भए । तर, के उनी साँच्चैको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ? फेरी पनि प्रश्न उठ्छ । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी रुपमा पार्टीका गतिविधिमा निर्णय गर्न वातावरण बनाइ देलान् ? मूल प्रश्न यसैमा छ । पार्टी निर्णयमा दुवै अध्यक्षको बरियतामा कुनै फरक छैन । बैठकको अध्यक्षता दुवै जनाले गर्ने, जुन हिजो पनि गर्दै आएका थिए ।
त्यही बुँधामा एउटा अर्को बाक्य छ, आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने । संयुक्त रुपमा पनि गर्ने, आम रुपमा पनि गर्ने, अर्थात ओली नभएको अवस्थामा मात्र बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने आशय बुझिन्छ । जुन हिजो पनि अभ्यास भएकै विषय हो । पार्टी र सरकार संचालनमा दुवै अध्यक्षको सहमतीबाट गर्ने भनिएको छ । यसमा पनि नियन्त्रण को गन्ध आउँछ ।
प्रचण्डले पार्टीमा एकल रुपमा कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउन अवस्था देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने बाहिर प्रचार भएजस्तो प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष होइनन् । प्रधानमन्त्रीको आलोपालो प्रणाली लागू नहुने भएपछि कार्यकारी झण्डियाएको जस्तो मात्र देखिन्छ । कार्यकारी लेख्दैमा प्रचण्डले तत्कालै अध्यक्षले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सम्भव देखिँदैन । यसर्थ, यो एक प्रकारले ओलीमा प्रचण्डको विलय हो भन्दा हुन्छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीमा जनयुद्धकै समयमा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई बीच चरम वैचारिक द्न्वद्व थियो । चुनवाङ् बैठकमा भट्टराईले आफू प्रचण्डमा विलिन् भएको घोषणा गरे । उनी एक प्रकारले प्रचण्डमा विलय भएका थिए । बाबुरामको वैचारिक दावी प्रचण्डमा मिसिएको थियो ।
त्यस्तै प्रचण्ड पनि ओलीमा विलिन भएको अवस्था हो भन्दा फरक नपर्ला । ओलीको सरकारमा त नेतृत्व छ नै पार्टीमा पनि त्यत्तिकै प्रभाव कायम रहन्छ । हुन त पार्टी एकताको विषय अझै नटुङ्गिइकाले सहमतीमा पार्टी संचालन गर्नु गलत हुँदैन । तर, सहमतीका नाम वा कार्यकारीका नाममा प्रचण्ड अधिकार विहिन हुने कुराले कार्यकारीको औचित्य पुस्टी हुन सक्तैन ।
