Logo
  माघ २२, २०७९ आईतबार

प्रधानमन्त्री झुक्ने कि महान् राष्ट्रवादी हुने ?



भारतले चीनसँग युद्ध गर्न सन् १६६२ मा नेपालीभूमि कालापानीमा अर्धसैनिक बल स्थापना गरे पनि नेपाली शासकले कहिल्यै त्यसको प्रतिवाद गरेनन् । पञ्चायतकालमा शासकले सत्ता जोगाउन प्रतिवाद गरेनन् भने २०४६ पछिको बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली काँग्रेसका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूमि चासो र चिन्ताको बिषय बनेन ।

शासक वर्ग नेपाली भूमि जोगाउन मौन बसेपनि नेपाली नागरिकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको नेपाली भूमि भारतले गरेको कब्जाका विरुद्ध स्वर उठाउन छाडेनन् । २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सत्ताले दर्बिलो कदम नचाल्दा भारतको मिचाह प्रवृति झन् मौलाएर गयो ।

नेपाली शासनसत्ताको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै चीनसँगको युद्धताका स्थापना गरिएको आफ्ना अर्धसैनिक बल भारतले फिर्ता गरेन । समय बित्तै जाँदा भारतले नेपाली भूमि नै नियन्त्रणमा लियो । छ महिना अघि नक्सा बदल्यो ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलाको लिपुलेकमा तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाली भूमिको रक्षामा नागरिकले आवाज उठाएका छन् । सन् २००८ बाट नेपालीभूमिमा डोजर चल्न थालेको हो । १२ वर्ष अघिदेखि निर्माण गरेको सडकको भारतले वैशाख २६ गते उद्घाटन गरेको हो । १२ वर्षसम्म हाम्रा नेता, मन्त्री, साशन प्रशासन कसरी चिरनिद्रामा परे ?

भिडियो कन्फ्रेन्सद्वार सडक उद्घाटन गर्दै लिपुलेक सडक

सत्तामा बस्ने र बसिसकेकाले थाहा भएन भन्ने निरीहपन व्यक्त गर्न सक्छन् । सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभागले १२ वर्षसम्म के हेरर बसे ? यदि सरकारलाई कुनै सूचना दिन सक्तैनन् भने ती सबै निकायलाई जनताको करबाट पाल्नुको औचित्य के ?

कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनकाबीच पनि नागरिक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । सोसल मिडिया र मूलधारका मिडियाले बलियो गरी सीमा मिचिएको मुद्दा उठान गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र सत्तारुढ दल नेकपाको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका शासक र सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि जारी गरेको विज्ञप्तिको निरन्तरता नबनोस् ।

जनता तातेका बेला मात्र सीमा कुरामा कान ठाडा बनाउने सरकारले सीमाको रक्षा गर्न नसक्ने रहेछ । कूटनीतिक पहलका नाममा देशको सीमा लुटिएको हेर्न नागरिक बाध्य हुने अवस्था कहिले अन्त्य होला ?

नेपाली भूमिमा भारतको गिद्देदृष्टि यो पहिलोपटक होइन । नेपालको एकीकरण यता निरन्तर भारतसँग अघोषित सीमा संघर्ष चल्दै आएको छ । भारतको अंग्रेजकाल होस् वा लोकतान्त्रिक कालखण्ड किन नहोस्, नेपाली सीमा मिच्न दुवै कालका शासक एक जस्ता छन् ।

भारत पञ्चायतकाल होस् वा बहुदलीयकाल, हरेक समयमा नेपाली सीमा मिच्ने र हेप्ने कार्य गर्दै आएको छ । २००७ सालपछि नेपालमा सत्ताले नबोले पनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी सीमाका सवालमा एक ठाउँमा उभिएका थिए ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन, देशभरका सीमा मिचिएको विषय कम्युनिष्ट पार्टीका लागि राजनीतिक नारा मात्र बनेन, राष्ट्रवादको झण्डा उठाउने बलियो आधार बन्यो ।

तर, २०५३ सालमा आइपुग्दा महाकाली सन्धी, सन्धीका विषयमा नेपालकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले विभाजित बन्यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन एमालेका नेता थिए । उनले महाकाली सन्धीपछि आउने उपलब्धिको सपना बाँडेका थिए ।

महाकाली सन्धीपछि देश धपक्कै बल्ने वाणी प्रवाह गरेका थिए । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा दोस्रो कार्यकाल बिताउँदैछन्, महाकाली सन्धी आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धीपछि विद्युतबाट नेपालले खर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने, स्याटालाइटबाट नेपालले विद्युत् बिक्री गर्ने जस्ता कुतर्क गरेर महाकाली सन्धी मध्यरातमा संसदबाट पारित गरियो ।

महाकाली सन्धीमा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारमा देश बेचेको र राष्ट्रघातीको कालो दाग लाग्यो । त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो, त्यो पार्टीका एक नेता थिए ओली तर भारतलाई भन्दा ओलीलाई महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्न लागेको हतारो बुझिनसक्नुको थियो ।

लिपुलेक सडक

महाकाली सन्धीको दुष्परिणाम तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजित बन्यो र नेकपा मालेको जन्म भयो । त्यस बेला माले अनुरास्ववियूका अध्यक्ष योगेश भट्टराई आज ओली सरकारका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री छन् । भट्टराईको नेतृत्वमा कालापानी हाम्रो हो, भारतीय सेना फिर्ता जा भन्दै खुकुरी बोकेर विद्यार्थी कालापानी गएको थियो । यो घटनाले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा कालापानीको समाचार बनेको थियो ।

यो कस्तो संयोग हो, महाकाली सन्धी पास गर्न पार्टी विभाजन हुने तहमा पु¥याउने ओली आज प्रधानमन्त्री छन् भने महाकाली सन्धी धोका हो भनेर देशै जुरुक्क उचाल्ने भट्टराई मन्त्री छन् । तर, ओलीको अनुहारमा लागेका राष्ट्रघातको त्यो दाग २०७२ सालमा नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रतिवाद गरेर पखालिएको थियो ।

संविधान घोषणा लगत्तै र नाकाबन्दीकै बीच सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओली भारतीय नाकाबन्दीको जमेर प्रतिवाद गरे । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा पनि ओलीको राष्ट्रवाद ओजपूर्ण थियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध ललकाररेको त्यो राष्ट्रवादी चरित्र र साहस नेपाली जनताले नजिकबाट देखेका थिए । उनलाई नागरिकले भीमसेन थापापछिका महान राष्ट्रवादी नेताको रुपमा चित्रित गरे ।

ओलीको राष्ट्रवादले नेपाली नागरिक ओलीका समर्थक मात्र बनेनन्, भक्त जस्ता भए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई महाकाली सन्धीमा लागेको राष्ट्रघातको त्यो कालो दाग नेपाली जनताले बिर्सिए । ओली एकाएक राष्ट्रवादी नेताको रुपमा उदाए । हेर्दाहेर्दै समकालिन नेता उनी भन्दा पु्ड्का जस्ता देखिए ।

तत्कालीन माओवादीसँगको एकता र निर्वाचनमा सहकार्य ओलीको त्यही लोकप्रियता एक कारण थियो । नेपाली जनताले ओलीलाई संविधानपछिको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न चाहे । निर्वाचन परिणामले त्यही गर्यो ।

लिपुलेकमा चुकेका प्रधानमन्त्री
सन् १९६२ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा प्रवेश गरेको भारतले २०७६ साल कात्तिक १६ गते मात्र नेपालीभूमिलाई भारतमा गाभेको नक्सा सार्वजनिक गर्यो । नागरिक स्तर र सञ्चारमाध्यममा भारतले गरेको अतिक्रमणको विरोध भए पनि प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दीमा जस्तो प्रतिवाद गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली नाकाबन्दीका जस्ता राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री रहेनन् । उनले नक्सा सच्याउन माग गर्नेप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, मान्छे नक्सा सच्याउनु पर्यो भन्छन्, नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो, यो सरकार भूमि फिर्ता लिन्छ । उनको यो प्रतिक्रिया कार्यान्वयन त भएन नै कार्यान्वयनको दिशामा पनि गएन । प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद विस्तारै धुमिल बन्यो । मान्छेहरुले उनको राष्ट्रवादमा शंका गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले भूमि फिर्ता गर्छ भनेको ६ महिना बितिसक्यो । भूमि फिर्ता हुने त होइन, वैशाख २६ गते नेपाली भूमिमा भारतले चीन जोड्ने सडकको उद्घाटन ग¥यो । परराष्ट्रमन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गरेको केही घण्टा बित्न नपाउँदै भारतले नेपाली भूमि नमिचेको मात्र होइन, भारतीय भूमिमै सडक बनाउको झुट्टा प्रतिक्रिया दियो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई भारतले खारेज नै गरिदियो । ६ महिनाअघि नेपाली भूमिलाई भारतीय भूमि भन्दै नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि ओली सरकारका खुट्टा लकपकाएका थिए । नागरिकले सोसल मिडिया र मूलधारका मिडियाले लगातार विरोध गरेपछि सरकार बोल्न बाध्य भएको थियो ।

सरकार आज पुनः कूटनीतिकका नाममा औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको छ । नागरिकलाई सरकारले के गर्ने हो ? त्यसको जानकारी दिएको छैन । नाकाबन्दीका विरुद्ध ओलीको कदमलाई चर्को राष्ट्रवाद भनेर आलोचना र शंका गर्नेलाई ओलीका पछिल्ला कदमले गलत प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।

नाकाबन्दी र ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री फेरिएको अनुभूति गरेका छन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतले नक्सामा पारेपछि मौन सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सिन्को भाँचेन । बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री र अन्यहरु चीर निद्रामा परे । अहिले नेपाली जनताले ओलीले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउँछन् भन्नेमा शंका गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सुवर्ण अवसर
नाकाबन्दीका प्रधानमन्त्री आजका प्रधानमन्त्री होइनन् । त्यसबेला प्रखर राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने आज आवाज बिहीन लुरे प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारमा बिराजमान भएको ठान्दैछन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि घर–घरमा पाइप ग्यास, पूर्वपश्चिम रेल सररर.., समुद्रदेखि नेपालका नदीसम्म पानी जहाजजस्ता गफ आज फिका सावित भएका छन् ।

पार्टी र सत्तामा जंगबहादुर बन्ने अभियान, भ्रष्टाचारीलाई सिनित्तै बढार्ने अभियान सञ्चारमन्त्रीको ७० करोड अडियो प्रकरण, कोरोना महामारीका लागि सामग्री खरिद प्रकरणपछि नागरिकले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा प्रधानमन्त्रीको गफ गर्ने मेसोको रुपमा बुझ्न थालेका छन् ।

दुई तिहाईको सरकार साना दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने र सांसद अपहरण गर्न लगाउने जस्ता विषयको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रधानमन्त्रीको मर्यादा माटोमा बिलिन भएको छ । नेकपाभित्रको किचलो नागरिकका अघि कुनै जात्राभन्दा कम छैन । हिजो महालोकप्रिय नेता केपी शर्मा ओली आज खुइलिएर, पिल्सिएर निम्छरो जस्ता बनेका छन् ।

सत्ता र सरकार रहने नरहने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । एक प्रकारले निकै कमजोर सावित भएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा फेरी एकपटक राष्ट्रवाद जगाउने सुवर्ण अवसर हो ।

नेपालीभूमि फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री ओली साहसपूर्वक लागे भने माथिका सबै खतबाट नेपाली नागरिकले माफी दिनेछन् । ओली पुनः शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, राष्ट्रवादी नेता बन्नेछन्, नेकपाको ओरालो लागेको प्रतिष्ठा पुनः जागृत हुनेछ । केपी ओली र नेकपा शक्तिशाली पार्टीमा रुपान्तरण हुनेछ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको नेपाली भूमि फिर्ता गरे पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पद जनताले सडकबाट जोगाइदिने छन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सुवर्ण अवसर हो । प्रधानमन्त्री यो सुवर्ण अवसरमा चुक्छन् वा उपयोग गरेर महान हुन्छन्, त्यसका लागि भने अझै केही समय प्रतिक्षा गर्नै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्