काठमाडौँ, ११ चैत । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पूर्वी नेपालको तमोर नदीमा ७६३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना चीनकै लगानीमा बनाउने सम्झौता भयो। लगानी बोर्ड नेपाल र पावर चाइना कर्पोरेसनबीच दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सकेर आठ वर्षमा बनाइसक्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
उक्त भ्रमणकै बेला दुई मुलुकबीच ७२ किलोमिटर लामो काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सहमति भए पनि त्यसयताको प्रगति शून्यजस्तै छ । यो त उदाहरणमात्र हुन्, नेपाल र चीनबीच भएका अधिकांश सम्झौताको प्रगति निराशाजनक छ । तमोर जलविद्युत र रेलमार्गजस्तै गल्छी-सुवागढी सडकदेखि किमाथांका-हिले र दिपायल-चीन सीमा सडकको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यतिमात्र नभई मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट जलविद्युत आयोजना तथा कोशी-गण्डकी-कर्णाली आर्थिक करिडोरजस्ता पूर्वाधारजन्य आयोजनामा चिनियाँ लगानीको प्रतिवद्धता अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ । चिनियाँ उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू नेपाल आउँदा होस् वा नेपालका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू चीन गएका बेलामा, उत्साहप्रद रुपमा हुने सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
