Logo
  मंसिर २०, २०७९ मंगलबार

कृषि अनुदानका नाममा चलखेल !

कृषकले नपाउने, कागज मिलाउने पाउने



काठमाडौँ, १ चैत । सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर नेपाल सरकारले पशु पन्छी उत्पादन बृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको नेपाल लाइभ सेक्टर इनोभेशन आयोजना (NLSIP)को कार्यशैली विवादमा परेको छ । समूह, सहकारी, उत्पादक संघ संस्था र प्राइभेट फर्म छनोट गर्दा आयोजनाका कर्मचारीले सेटिङका आधारमा गरेको आरोप कृषकले लगाएका छन् । आफ्ना निकटकालाई छनोट गर्ने र अरुलाई बागजात नपुगेको लगायतका बहान बनाएर छनोट बाहिर पारेपछि एनएलएसपिआईको कार्यसम्पादन विवादमा परेको हो ।

सरकारले विश्व बैंकको ८० मिलियन ऋणसहित १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा मासुका लागि बाख्रा, पश्मिना ऊनका लागि च्याङ्ग्रा र दूध उत्पादनका लागि गाई भैंसी पालनमा समूह, सहकारी, उत्पादक संघ संस्था र प्राइभेट फर्मलाई अनुदान दिन आयोजना स्थापना भएको हो । २८ जिल्लाका छनोटमा परेका समूह, सहकारी, उत्पादक संघ संस्था र प्राइभेट फर्मले २० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा ३० प्रतिशत बैंकको ऋण र आयोजनाको ५० प्रतिशत वा बढीमा एक करोडसम्म अनुदान हुने गर्दछ ।

आयोजनाले कागजात मात्र हेरेकाले बास्ताविक फर्म र कृषक अनुदानको सूचिमा नपरेको कृषकले गुनासो गरेका छन् । कतिपय कृषकले कर्मचारीको कमिशन सेटिङमा नपर्दा आफ्नो फर्म छनोटमा नपरेको आरोप लगाएका छन् । झापा शिवसताक्षी ७ को गौतम बोयर फर्मका संचालक प्रकाशचन्द्र गौतमले आफुले सबै कागजात दिए पनि कागजात नपुगेको बहाना बनाएर छनोट बाहिर पारिएको आरोप लगाए । उनले आफ्नो फर्मको सबै कागजात दिएको तर, अडिट रिपोर्ट र बैंक स्टेटमेन्ट नभएको भन्दै छनोट बाहिर पारिएको आरेप लगाए । उनले भने, छनोटमा नपार्न मेरो फायलको कागजात फालियो ।

धुनकुटाका दीपक दाहालले संचालन गरेको लागर्चे एग्रो जिल्ला कै उत्कृष्ठ बाख्रा फर्म हो । उनले राष्ट्रिपति उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार पनि पाएका छन् । तर, उनको फर्म नै छनोटमा परेन । कागजात नपुगेको बहानामा आफ्नो फर्म छनोटमा नपरेको उनले गुनोसो गरे । उनले भने, काम भन्दा कागज खोज्दा बास्तविक कृषक छुटेका छन् ।

म्याग्दीका कृषक धन श्रीस लगायतको १२ वटा फर्मले समूह बनाएर ७० लाखको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, आयोजनाले कागजात नमिलेको पाँच महिना पछि सूचना दियो । र, हाम्रो समूह छनोटमा परेन, उनले भने, म्याग्दीमा एउटा फर्म छनोटमा परेको थियो तर त्यो फर्मले कामै गर्न सकेन । उनले काम गर्नेलाई छनोट नगर्ने काम नगर्नेलाई छनोट गर्ने कुराले बास्तविक कृषकले अनुदान नपाउने गुनोसो गरे ।

आयोजनाले समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थाका लागि २०७७ साल जेठ २८ गते सूचना प्रकाशन गरेकोमा ८ सय ९ वटा प्रस्ताव पेस भएको थियो । त्यसमध्ये ७ सय ४५ वटाको स्थलगत अनुगमन गरि २ सय ३९ वटा छनोटमा परेका छन् । यसमा ७९ वटा समूह, १ सय ५९ वटा सहकारी र एउटा उत्पादक संस्था परेको छ ।

गौतम बोयर फर्म, झापा

आयोजना निर्देशक समितिले निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि २०७७ माघ १६ गते कार्यविधि संशोधन गरी प्राइभेट फर्मका लागि बाटो खोलेको थियो । आयोजनाले २०७७ माघ २० गते सूचना प्रकाशन गरी प्राइभेट फर्मसँग अवधारण पत्र मागेकोमा २ हजार ४ सय ८ वटा फर्मले अवधारण पत्र बुझाए । त्यसबाट स्थलगत अनुगमनका लागि १ हजार ८८ वटा फर्म छनोटमा परेका छन् । कतिपय फर्म आफ्ना नजिकका वा सेटिङमा हुने मात्र छनोटमा परेको कृषकले आरोप लगाए । त्यसो त सबै फर्म अयोग्य भन्ने पनि नभएको कृषकको भनाई छ । कतिपय राम्रै फर्म भएपनि कतिपय कामै नगरेका फर्म पनि छनोटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

छनोट प्रक्रियामा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने भनिए पछि कागजातलाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो कृषकले गरेका छन् । आयोजनाका क्षेत्रिय कार्यालयले फरक फरक मापदण्ड अनुसार फर्म अनुगमन गरेको छ । कतिपय क्षेत्रिय कार्यालयले कागजात नपुगेका फर्मलाई कागजात ल्याउन समय दियो भने कतिपयले कागजात नपुग भएको सूचना नै दिएनन् । बास्तविक कृषक र फर्मलाई कागजात नपुग भएको सूचना नदिएर अनुगमन प्रक्रियाबाटै बाहिर पारिएको कृषकको गुनासो रहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्