Logo
  असार २०, २०७९ सोमबार

नेपाल लाइभ सेक्टर इनोभेशन आयोजनामा उद्देश्य विपरित प्राइभेट फर्मको प्रवेश



काठमाडौँ, १६ फागुन । नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋणमा पुशजन्य कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न संचालन नेपाल लाइभ सेक्टर इनोभेशन आयोजनामा उद्देश्य विपरित अनुदान कार्यक्रममा प्राईभेट फर्मलाई प्रवेश गराइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, विश्व बैंक र आयोजनाका कर्मचारीको चलखेलका कारण उद्देश्य विपरित प्राइभेट फर्मको प्रवेश गराइएको हो ।

नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ८० मिलियन ऋणसहित १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा बाख्रा, च्याङ्ग्रा र गाईभैंसीको उत्पादन बृद्धिका लागि आयोजना संचालन गरेको हो । विश्व बैंकसँग २०७४ माघ ७ गते सम्झौता भएपछि आयोजनाले २८ जिल्लामा बाख्रा, च्याङ्ग्रा र गाईभैंसीको उत्पादन बृद्धिका लागि अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोजनाले समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्था छनोट गरी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन गर्ने आयोजनाको उद्देश्य हो । तर, विश्व बैंक, मन्त्रालय र आयोजनाका कर्मचारीको चलखेलले कार्यविधि परिवर्तन गरि प्राइभेट फर्मलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ ।

सरकारले मासुका लागि बाख्रा, पश्मिना ऊनका लागि च्याङ्ग्रा र दूध उत्पादनका लागि गाई भैंसी पालनमा अनुदान दिन आयोजना स्थापना भएको हो । समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थाको २० प्रतिशत र बैंकको ३० प्रतिशत ऋण हुनु पर्दछ । त्यसमा आयोजनाले ५० प्रतिशत वा बढीमा एक करोडसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्राइभेटलाई दिन चलखेल
आयोजना स्थापना हुँदा समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थालाई मात्र अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गाइने उद्देश्य रहेको थियो । तर, बैंक, कृषि मन्त्रालय र आयोजनाका कर्मचारीको निरन्तरको चलखेलले प्राइभेट फर्मलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गरिइएको छ । समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थाले पाउने अनुदान प्राइभेट फर्मलाई दिन भूत प्रभावित हुने गरी कार्यविधि नै संशोधन गरिएको छ ।

समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थालाई अवधारणपत्रसँगै बैंकबाट ऋण स्वीकृत भएको कागजात पेश गर्नु पर्ने प्रावधान राखेर निरत्साहित गरिएको छ । विश्व बैंक, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले सुरुदेखि नै प्राइभेट फर्ममार्फत आयोजना कार्यान्वयनका लागि लबिङ्ग गरेका थिए । तर, तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल र घनश्याम भुसालको असहमतिले प्राइभेट फर्मले प्रवेश पाएका थिएनन् । हाल भने कार्यविध परिवर्तन गरी आफ्ना निकटका प्राइभेट फर्मलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । कमिशन दिन इन्कार गर्दा छनोटमा नपरेको गुनासो कतिपय फर्म संचालकले गरेका छन् ।

आयोजनाले २०७७ साल जेठ २८ गते २८ जिल्लाका ५ सय वटा समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थाका लागि सूचना आह्वान गरेकोमा ८ सय ९ वटा समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थाले अवधारण पत्र पेश गरेका थिए । त्यस मध्ये ७ सय ४५ वटाको स्थलगत अनुगमन लागि प्रारम्भिक छनोट परेका थिए । स्थलगत अनुगमनका आधारमा २ सय ३९ वटा छनोटमा परेका छन् । यसमा ७९ वटा समूह, १ सय ५९ वटा सहकारी र एउटा उत्पादक संस्था परेको छ ।

समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थाले बैंकको ऋण स्वीकृत पत्र प्रस्ताव अवधारणापत्रसँगै बुझाउनु पर्ने नियम बनाइएको थियो । त्यसमा न्यून आवेदन परोस र प्राइभेट फर्मलाई दिन पाइयोस भन्ने उद्देश्यले बैंकको ऋण स्वीकृती पत्रमा कडाइ गरिएको एक कृषकले बताए ।

समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थाबाट पर्याप्त आवेदन परेको अवस्थामा विश्व बैंक, मन्त्रालय र आयोजनाका कर्मचारीको चलखेलले आयोजना निर्देशक समितिले २०७७ माघ १६ गते कार्यविधि संशोधन गरि प्राइभेट फर्मका लागि बाटो खोलियो । र, माघ २० गते प्राइभेट फर्मका लागि मात्र पुनः अवधारण पत्र माग गरियो । २ हजार ४ सय ८ वटा प्राइभेट फर्मले अवधारण पत्र बुझाए । त्यसबाट स्थलगत अनुुगमनका लागि १ हजार ८८ वटा फर्म छनोटमा परेका छन् ।

निर्देशक समितिले २०७८ असोज ८ गतेको प्राइभेट फर्मले सम्झौताको ३० दिनभित्र ऋण स्वीकृत पत्र पेश गर्दा हुने निर्णय गरेको थियो । प्राइभेट फर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने तर समूह, सहकारी र उत्पादक संघ संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने कार्यले आयोजनाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

आयोजनामा चलखेल सुरु भएकोे कृषि पशु पन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवसमक्ष गुनासो पुगेपछि उनले प्राइभेट फर्मले पनि तत्काल ऋण स्वीकृतिको पत्र पेश गर्ने प्रावधान बनाउन निर्देशन दिएका छन् । आयोजना स्थपना गर्नुको उदेश्य विपरितका आफ्ना नजिकका प्राइभेट फर्मलाई अनुदानमा पारिएको छ । आयोजनाका कर्मचारीले निजी फर्मको छनोट पनि अपारदर्शी ढंगले गरेका छन् ।

आफ्नालाई निकटका फर्मलाई आन्तरिक सूचना दिएर अन्यलाई सम्झौताको छोटो समय दिइएको छ । आयोजनाको पोखरा कार्यालयले ३ दिन र बुटवल कार्यालयले ४ दिनभित्र सम्झौता गर्ने समय दिएको थियो । विराटनगर, हेटौडाले ७ दिनको समय दिएका थिए । एक फर्म संचालकले भने अनुदानमा कमिशन दिनेको काम हुन्छ, अरुको हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्