Logo
  आश्विन १६, २०७९ आईतबार

सभामुख र उपसभामुखलाई पदबाट मुक्त गराउन सर्वोच्चमा रिट



काठमाडौँ, ६ भदौ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भइसक्दासमेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले पदबाट राजीनामा नदिएको अवस्थामा अदालतबाट रिक्त गराउन माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) (क) मा प्रयुक्त पदावली तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् अन्यथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।’

सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिँदा पनि राज्यको स्रोत‚ साधन तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरूको प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

‘राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवाररहरूको बन्द सूची पेश गरिसकेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले संविधानको धारा ९१ (६) (क) को मर्म र भावनाविपरीत आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुभएको छैन जसले गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ’ रिटमा भनिएको छ।

चुनावमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० जना गरि प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्