Logo
  माघ २१, २०७९ शनिबार

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन परिणामः बदलिएको राजनीतिक समीकरण



काठमाडौँ, २९ माघ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण भए पश्चात २०७४ सालमा पहिलो पटक ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्धारण गरिएको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाको २०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नहुने रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचन परिणामले नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने नेपाली काँग्रेस दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो दलको देखिएको थियो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने महानगरपालिकमा तालमेल गरेका थिए । अन्य स्थानमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी, फोरम, राप्रपा, मधेवादी लगायतका दलले अलग अलग निर्वाचनमा प्रतिस्प्रधा गरेका थिए ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय थहको निर्वाचन परिणामः

पार्टीमेयर/अध्यक्षउपमेयर/उपाध्यक्षवार्ड अध्यक्षवार्ड सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)२९४३३१२,५६०१०,९१२
नेपाली काँग्रेस२६६२२३२,२८६८,६७९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)१०६११११,१०२  ४,१२३
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल३४३२२६२१,१११
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल२५३०१९५८६२
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम८८३५६
स्वतन्त्र५  ९११३१
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी५९२१४
राष्ट्रिय जनमोर्चा३३१४६
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल१  २२९१
नेपाली जनता दल०  ३०
नेपाल मजदुर किसान पार्टी२२७५  
बहुजन शक्ति पार्टी३४
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी१७
राष्ट्रिय प्रजन्तन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च०  ०  
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
नेपाल परिवार दल
जम्मा७५३७५३,७४२२६,९७०
स्रोतः निर्वाचन आयोग

बदलिएको राजनीतिक समीकरणः
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको महानगरपालिका स्तरमा बाहेक अन्य स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अन्य दल पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको तालमेल र पार्टी एकताको एजेण्डालाई मतदाताले अनुमोदन गरेका थिए । निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार निर्माण भयो । दुई पार्टीबीच एकता पनि भयो । तर, त्यो तीन वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको विरुद्ध तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको समूह, नेपाली कांग्रेस, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका साना दलले सडक संघर्ष गरे । सर्वोच्च अदालतले दुई दुई पटक संसद पुनःस्थापना गर्यो र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्युत गर्यो । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संगठित भएका पाँच दलको गठबन्धनले निरन्तरता पाएको छ । पाँच दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतालाई भङ्ग गरिदियो भने नेकपा एमाले विभाजन भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो । संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकताबाट निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भएको छ । जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) गठन भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलले तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकातर्फ सत्ता गठबन्धन र अर्कातर्फ एमाले, जसपा (लोकतान्त्रिक), राप्रपा, जनमत पार्टीलगायतका सानादल संगठित हुने सम्भावना रहेको छ । मधेश प्रदेशमा जसपाको विभाजन र सिके राउतको जनमत पार्टीको बढ्दो प्रभावले पनि विगतको निर्वाचन परिणाममा फेरबदल ल्याउने सम्भावना रहेको छ ।

नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । ओलीले दुई–दुई पटक गरेको संसद विघटनका विरुद्ध ठूलो जनमत खनिएको थियो । र, पाँच दलीय गठबन्धनको आधार तयार भएको हो । पाँच दलीय गठबन्धन एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले भत्काउनसक्ने पनि सम्भावना रहेको छ । काँग्रेस एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नु पर्ने पक्षमा छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नु पर्ने अडानमा छन् । एमसीसी कै कारण गठबन्धन भत्कन सक्छ । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समूहले काँग्रेसले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । एमसीसी र कोइराला समूहका कारण गठबन्धन नभत्किए एमालेका लागि प्रतिस्प्रधामा सकस पर्छ ।

त्यसमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा एमालेको लोकप्रियताको पारो घटेको छ । सरकारमा हुँदा दुई दुई पटक गरेको संसद विघटन, पार्टी विभाजन, एमसीसी, भ्रष्टचार काण्ड, कोरोनामा भएको लापरबाही लगायतका कारणले एमालेको लोकप्रियता घटेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसमा पाँच दलीय घेराबन्दी कायम रहने हो भने एमालेको लोकप्रिय जनमत खस्कने आँकलन गरिएको छ । एमालेले पाँच दलीय घेराबन्दी तोड्न नसके २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम मात्रात्मक रुपमा फेरबदल आउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्