Logo
  जेष्ठ ८, २०७९ आईतबार

उपप्रमुख प्रसाईको कार्यकालको फेहरिस्त सार्वजनिक, मेयर पदको उम्मेदवारमा गरिन् दाबी



बिर्तामोड, २१ चैत । बिर्तामोड नगरपालिकाकी नगर उप-प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले आफ्नो नेतृत्वमा भए गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समिति, अनुगमन समिति ,राजश्व परामर्श समितिलगायतका बारेमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उपप्रमुख प्रसाई मेयर पदकी दाबेदार हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख प्रसाईले पार्टीले जिम्मेवारी दिए तयार रहेको बताइन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा मेयर पदमा उम्मेदवारको दाबेदार भएको घोषण नगरे पनि आफु तयार रहेको संकेत गरेकी छन् ।

न्यायिक समिति

बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समिति झापामै उत्कृष्ट भएको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकनको बिषय क्षेत्र न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७ पुर्णाङकमा ७ अंक नै प्राप्त गरि जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको हो ।

न्यायिक समिति गठन भएयता नगरपालिकामा ३४७ वटा मुद्धा दर्ता भएकामा ३२९ वटा टुंगो लागेको उपप्रमुख प्रसाईंले बताइन् ।

वडाका मेलमिलाप केन्द्रलाई न्यायिक निरुपणमा अब्बल बनाई राख्नका लागि मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम लिएर योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरुलाई मेलमिलाप कर्तामा सुचीकृत गरि वडा कार्यालयको मेलमिलाप केन्द्रमा पनि सहज रुपमा उजुरी माथि मेलमिलाप भईरहेको प्रसाईंले बताइन् ।

उप-प्रमुख प्रसाईंका अनुसार वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पर्न आउने मुद्दाको छिटो छरितो न्यायिक निरुपण गर्नका निमित्त वडाध्यक्ष, वडाका मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक तथा सदस्य सहित न्यायिक समितीका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सामुदायिक मेलमिलाप र कानुनी सचेतना एवं पुनर्ताजगी तालिमहरु सञ्चालन गरि मेलमिलाप सम्बन्धी क्षमता विकास गरिएको छ ।

न्यायिक समितिमा परेका लेनदेन र अन्य मुद्दामा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकम समितिको छलफलबाट मेलमिलाप गराई पक्षहरुले लेनदेन गराउन समिति सफल भएको समेत उनले बताइन् ।

उनका अनुसार नगरपालिकामा सामी परियोजना सञ्चालन भएका बखत बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी दर्ता भएका मुद्दामा गराईएको छलफलबाट ९० लाख हाराहारीको रकम पीडितलाई फिर्ता दिलाउन समिति सफल बनेको छ । कतिपय मुद्दामा बैदेशिक रोजगारमा लगेर उतै अलपत्र भएर बसेकालाई सम्बन्धीत मेनपावर संचालकलाई उपस्थित गराई फिर्ता ल्याईएको छ भने मेनपावरले पासपोर्ट राखेर फिर्ता नदिएका पीडितलाई समेत फिर्ता दिलाइएको छ ।

अनुगमन

उपप्रमुख प्रसाईंले हालसम्म सडक कालोपत्रे, ग्राभेल, पुल/बक्स कल्भर्ट, पेभर्स, फलामे पुल, पक्कि नाला, विपन्न आवास, जनता आवास, नगर अस्पताल अनुगमन गरेको बताइन् ।

प्रसाईंका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०१ वटा, आर्थिक वर्ष २७६/७७ मा १६५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८३ वटा प्लान्ट जडान कार्यको अनुगमन गरि कृषकलाई अनुदान भुक्तानीमा सहजिकरण गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइन् ।

स्वास्थ्य

कोरोना भाइरस संक्रमणका समयमा नगरपालिका र विभिन्न वडाहरुमा कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यक्रम अन्तर्गत होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाईन,आईसोलेशन कोभिड अस्पताल तथा होम आईसोलेशनमा घरमै बसेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा निरन्तर जानकारी लिने काम गरेको प्रसाईंले बताइन् ।

उप-प्रमुख प्रसाईंका अनुसार कोरोना भाइरस संकमित भएका र मृत्यु भएका सदस्यका परिवारलाई पहिलो चरणमा १ करोड १६ लाख र दोस्रो चरणमा ६६ लाख रुपैयाँको राहत बितरण गरिएको थियो ।

उपमेयरसँग गर्भवती महिला कार्यक्रम तर्फ क्याल्सियम खरिद, ए.एन.सी प्याकेज, भिडियो एक्स-रे तथा सुत्केरी गराउने यातायात सुविधा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको बताइन् ।

उप्रमुख प्रसाईंका अनसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यता सञ्चालनमा रहेको गर्भवती महिला कार्यक्रम अन्तर्गत क्याल्सियम तथा आइरन चक्की वितरण कार्यक्रममा ५ हजार १४ जना महिला लाभन्वित भएको बताइन् ।

महिलाहरुको आर्थिक शशक्तिकरण र जिविकोपार्जन

दुई सय वटा उद्यम बिकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै ती मध्ये ७ सय ५ जना महिलाले आफै उद्यम सञ्चालन गरि अन्य महिलालाई समेत रोजगार प्रदान गरिएको उप-प्रमुख प्रसाईंले बताइन् ।

१० वटै वडामा पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामिण, दलित,आदिवासी, जनजाती महिलाको आयआर्जन तथा आर्थिक प्रबर्दनका लागि ४९५ वटा बाख्रा, १४ वटा वोयर जातका बोका, ३३० वटा बंगुरका पाठा र ७ सय वटा कुखुराको चल्ला वितरण गरिएको बताइन् ।

उप-प्रमुख प्रसाईंका अनुसार ३०६ वटा गाई गोठ, ४१८ वटा बाख्राको खोर र ३७२ वटा बंगुरको खोर निर्माण गरीएको जानकारी दिइन् ।

महिला हिंसा निवारण

महिला हिंसा निवारणका लागि बिभिन्न सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उपप्रमुख प्रसाईंले बताइन् ।

उप-प्रमुख प्रसाईंका अनुसार महिला हिंसा निवारणका लागि बिर्तामोड नगरपालिका लैंङगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ बनाएर सोही बमोजिम काम भईरहेको बताइन् ।

राजश्व परामर्श समिति

उप-प्रमुख प्रसाईंका अनुसार आर्थिक ऐनमा व्यवसायिक करलाई व्यवसायमा गरेको पुँजीगत लगानी तथा किसिम अनुसार लिइने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको बताइन् ।

आर्थिक ऐनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरी सडक अधिकार क्षेत्रमा गर्ने व्यवसायलाई जरिवना लिइने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको बताइन् । व्यवसाय कर तथा आय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधी तर्जुमा गर्ने कार्यको मस्यौदा तयार गरि पारितका लागि विधयेक समितिलाई पठाइएको प्रसाईंले बताइन् ।

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्