लोककल्याणकारी विज्ञापनको औचित्य ?
करिब एक दशकदेखि मैले लेखेर वा बोलेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको आलोचना गरेको छु । कारण, त्यो विज्ञापन बापतको वार्षिक २०–२२ करोड (अहिले त झन दोब्बर भइसक्यो होला) ले खास श्रमजीवी पत्रकारले केही पाएनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, अहिलेको पत्रकारको हालत । कोरोनाको कहर भएका बेला पत्रकारहरु या त मिडियाबाट गलहत्याइएका छन् वा उनीहरुलाई जबर्जस्ति अत्यन्तै न्यून पैसामा चूपचाप काम गर्न बाध्य पारिएको छ । मिडिया मालिकहरुले नाफा होउन्जेल अखबार चलाएर घाटा हुने स्थिति देख्ने बित्तिकै आफ्ना दोकान बन्द गरेका छन् । पत्रकारहरु अपमानपूर्ण ढंगले सडकछाप बन्न पुगेका छन् या त बलराम बानियाजीको नियति भोग्न बाध्य छन् । पत्रकारका लागि मात्रै होइन, मिडिया मालिकहरुका लागि पनि सामाजिक उत्तरदायित्व उत्तिकै पेचिलो जिम्मेवारी हो ।
महिनामै करोडौं कमाउने बडेबडे मिडियाले समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन बापत भन्दै २०–३० हजारमा र्याल चुहाएका छन् । एकै सहरमा उही मार्काका दर्जनौं पत्रिका चलाउने काम भएको छ । तीमध्यै धेरै त प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागमा मात्रै भेटिन्छन् । एउटै व्यक्तिले दुइचार अखबार (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि गरेर) चलाउने र यताको समाचार जस्ताको तस्तै उता सार्ने, चोर्ने आदि काम भएको छ । एउटै सहरमा जति दर्जन अखबार सञ्चालन भए पनि हरेकले वर्गीकरणका आधारमा पैसा पाउने कुराले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्रै बढाएको छ । यो नियमन गर्ने स्थानमा बसेका अधिकारीहरुले पनि त्यो (लोककल्याणकारी बापतको) पैसाले कुनै उपलब्धिमूलक काम नगरेको भन्ने बुझेका छन् । मिडियालाई पैसा बाँढ्न थालेका मितिदेखि आजसम्म लोक कल्याणकारी विज्ञापनबापत दिइएको रकमको कुनै उपलब्धि हाँसिल भयो कि भएन भनेर कुनै लेखाजोखा छैन । मिडिया मालिकलाई खुशी पार्न जनताको कर दुरुपयोग भइरहेको छ ।
त्यो पैसा श्रमजीवी पत्रकारको हितमा खर्च गर्न कुनै कोष खडा गरेको भए आज सडकछाप हुन बाध्य पारिएका पत्रकारहरुले कम्तिमा एक वर्ष बेरोजगार भत्ता जस्तै राहत पाउन सक्ने थिए । एउटा जागिर छुटे पनि अर्को जागिरको व्यवस्था नहुन्जेल आफ्नो आफ्नो परिवारलाई सहरबाट गाउँ डेरा सार्नु पर्थेन । आफ्नो श्रम र पसिनाको सम्मान भएको देख्दा पत्रकारिता पेसाप्रतिको लगाव र निष्ठा अर्झै निख्खर हुने थियो । तर, अहिले धेरै श्रमजीवी पत्रकारहरु अब यसै पेसामा टिक्न मुस्किल छ । अनुभवी पत्रकारहरुको पेसागत पलायन हुनु भनेको नेपाली पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि निकै ठूलो क्षति हो । फेरि सिकारु आउँछन्, अलि सिक्छन्, अनि यो अस्थिर पेसा देखेर अन्यत्र पलायन हुन्छन् । छयालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली पत्रकारिता यही चत्रव्यूहमा फँसिरहेको छ ।
एउटा श्रमजीवी पत्रकारले कुटाइखायो, सम्बन्धित मिडियाले वास्ता गर्दैन । कामकै सिलसिलामा घाइते भयो, विरामी भयो, मृगौला वा कुनै अंगले काम गरेन, सम्बन्धित मिडियाले वास्ता गर्दैन । देशविदेशबाट चन्दा उठाउनु पर्छ । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा आयो भने सम्बन्धित मिडिया चूप लाग्छ, देशीविदेशी संस्थाहरुको मुख ताक्नुपर्छ । अरु त अरु श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारको तलब सुविधा देउ भन्दा मिडिया मालिकहरु सरकारै ढाल्ने चेतावनी दिन्छन् । महिला पत्रकारको सुत्केरी विदाको त के कुरा, गर्भवती भएपछि जागिरबाट निकाल्ने अनेक बहाना खोजिन्छ । ‘नियुक्ति पत्र लैजा तलब बाहिरै खोजेर खा’ भन्ने हिम्मत गर्ने मिडिया मालिकहरु बजारमा छन् । पत्रकारलाई आर्थिक रुपले कमजोर, शारीरिक रुपले दुर्बल र मानसिक रुपले निरीह बनाएर नेपाली पत्रकारिता वा राज्यको चौथो अंब बलियो बन्न सक्दैन । मिडिया मालिक बलियो भएर कुनै देशको लोकतन्त्र बलियो बनेको उदाहरण छैन ।
पत्रकार पञ्चायत विरुद्ध लेखेर जेल गए, पत्रकार राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध लेखेर वा बोलेर जेल गए । उनीहरुले लडेर आर्जेको लोकतान्त्रिक वातावरणमा मिडिया मालिकहरुले व्यापार गरे । पत्रकारले अरु त अरु एउटा भरपर्दो जागिर पाएनन् । पत्रकारिताको जागिरबाट परिवार गुजारा गर्ने वातावरण पाएनन् । मालिकले आज छोड भने आजै, भोलि छोड भने भोलि नै लुसुक्क हिड्नु पर्ने अवस्थाबाट नेपाली पत्रकारिता कहिले उँभो लाग्छ ? मिडिया मालिकको हात माथि पर्ने कानुन र पत्रकारका नाउँमा आएका सहयोगहरु मिडिया मालिको गोजीमा पुग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । लोककै कल्याण गर्ने भनिएको विज्ञापनको राशीले कम्तिमा अप्ठेरोमा परेको पत्रकारहरुको कल्याण गर्नु पर्दैन ? नेपाली मिडियाको वर्तमान संरचना र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ ।
नेपालमा पत्रकारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग दिन थालेको इतिहासदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनको समीक्षासहितको चार वर्ष अघि प्रकाशित मिडिया अध्येता आचार्यको विश्लेषणात्मक लेख अध्ययन गर्न लिङ्क बाटडाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।
