काठमाडौँ, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै बैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषण गरिएको निर्वाचन हुन्छ भनेर समय र नियतले पत्याउन मुस्किल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस विरुद्ध सर्सोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट र नेकपाको आधिकारिता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा भएको विवादले बैशाखमा निर्वाचन हुने कुरामा संशय उत्पन्न भएको हो ।
तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरामा विभाजित भएका छन् । कुन समूह आधिकारिक हो भन्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छैन । ठूलो दल विभाजनको निर्णय गर्नमा ढिलाई गर्ने कार्य र दल सम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधान विपरित निर्वाचन आयोगका कार्यले शंका उत्पन्न गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनमा भएका प्रावधान बाहिर जाने हो कि भन्ने टिप्पणी भएको हो । आयोगले न निर्वाचनको तयारीमा सक्रियता देखाएको छ, न त राजनीतिक दलहरु उत्साहजनक रुपमा लागेका छन् । न त नागरिकले बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वास नै गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको अदालतबाट अन्तिम किनारा नलागी र निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको निरुपण नगरी निर्वाचन हुन सक्तैन ।
अदालत र निर्वाचन आयोगका गतिविधिले संविधान र कानुनको पक्षमा सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगले नेकपाको बहुमत पक्षमा निर्णय गर्ने कुरामा धेरैले शंका गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैशाखमा निर्वाचन हुन सम्भावना पनि कम देखिएको छ ।
आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका सामु दुई विकल्प छन् । पहिलोः प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने भए दलहरुको सहमतिमा नयाँ चुनावी सरकार गठन गर्ने ।
सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर निर्वाचनमा जान सक्छन् । २०६९ मा दलहरुले सत्ता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सुम्पिए जस्तै पुनः त्यस्तै पात्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्छ । राजनीतिक दल र सरकारको यस्तो कदम संविधान निर्देशित नभएपनि देशलाई राजनीतिक संकटबाट जोगाउने मार्गचित्र हुन सक्दछ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विकल्प भन्दा बैशाखमा निर्वाचन हुन नसके संकटकाल लगाउने दोस्रो विकल्प रोज्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओली सर्वपक्षीय समहतिमा पनि नआउने र खिलराज जस्तो पात्रको खोजी पनि नगर्ने कदमले राजनीतिक संकट गहिरिने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीले निकास पनि नदिने, सत्तापनि नछाड्ने अवस्थामा सडकबाट दबाब सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन् ।
आफ्नै दलभित्र आएको संकट समाधान गर्न नसकेर संविधान बाहिर गएर संसद विघटन जस्तो अलोकप्रिय निर्णय गर्न तयार भएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि संकटकाल सहज मार्गको हो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको अवस्थामा उनका लागि संकटकाल पहिलो विकल्प हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वभाव, चरित्र र कार्यशैलीले समहतिको पहिलो विकल्प रोज्लान् भनेर पत्याउन सकिन्न । उनका लागि दोस्रो विकल्प नै निर्विकल्प र प्रिय बनेमा कुनै आश्चर्यको विषय हुँदैन । संकटकालले देशलाई राजनीतिक मुठभेडमा लाने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तरिकाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको जग हल्लाइसकेका छन् । त्यसमा अदालतले ल्याप्चे लगाए त्यो संविधानको मृत्यु प्रमाणपत्र हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक संकट गहिरो हुने र विदेशीको चलखेल हुने निश्चित छ । राजावादी, हिन्दूवादी र दक्षिणपन्थी एकातर्फ र लोकतन्त्रवादीबीचको संघर्ष नयाँ ढंगले सुरु हुन्छ । राजनीतिक निकासका लागि राजा वा धर्म जस्ता विषयमा राजनीतिक शक्तिबीच नयाँ राजनीतिक सम्झौता हुन सक्छ । राजनीतिक दल कमजो भएको अवस्थामा यस्तो सम्भावना हुन सक्छ ।
१२ बुँदे जस्तै बाहिर सम्झौता भएर राजनीतिक आधारमा संसद पुनःस्थापित भएर संविधान संशोधन हुने, जहाँ राजतन्त्र र धर्मले स्पेस पाउने अवस्था आउन सक्छ । मृत्यु भइसकेको संसद राजनीतिक निर्णयका आधारमा पुनःस्थापित हुन सक्छ ।
संविधान जोगाउने एक मात्र उपाय भनेको सर्वोच्च आदालतले संविधानका प्रावधान अनुसार संसद पुनःस्थापित गर्ने निर्णय मात्र हुनसक्छ । र, निर्वाचन आयोगले ऐनमा भएका प्रावधानका आधारमा नेकपाको आधिकारिताको विवाद हल गरे राजनीति पुनः लिकमा आउन सक्छ । अन्यथा संविधानको जग हल्लिसकेको छ, त्यो भत्कने मार्गमा छ ।
