नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको निर्वाचनमा कार्यगत एकता गरे । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टी एकता पनि गरे । नदीका दुई किनारा जस्ता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको सम्झौता र मिलन आम मानिसका लागि आश्चर्यलाग्दो थियो । निर्वाचनमा तालमेल भएपनि पार्टी एकता नहुने धेरैको अनुमान थियो । तर, निर्वाचनपछि पार्टी एकता पनि भयो ।
निर्वाचनको परिणाम र दबाबले प्रचण्ड र ओलीलाई पार्टी एकताका लागि बाध्य बनायो । २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीको मिलनबाट नेकपाको निर्माण भएपनि एकता तीन वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । पार्टीका सबै तह एकीकृत नभई नै विघटन हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन २३ गते गरेको फैसलाले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रकोे रुपमा विभाजित गरिदियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा एमालेमा अध्यक्ष ओली र माधव नेपाल समूहबीच चर्को विवाद देखिएको छ । एमाले आफ्नो अन्तरसंघर्षमा नराम्ररी फसेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले माओवादीमान उत्साह, न निराशाको अवस्था छ । माओवादीका नेता रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका नेता एमालेमा समाहित भएका छन् । उनीहरु ओली समूहमा सक्रिय छन् ।
सर्वोच्चको फैसला लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तराई र जनयुद्धको प्रभाव क्षेत्र मानिएका केही पहाडी जिल्लाको भ्रमण गरे । उत्साहित प्रचण्डले पार्टी बनाउने उद्घोष गरे । प्रचण्डले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी विधानमा संशोधन पनि गरेका छन् । सबै समितिमा महिला ३५ प्रतिशत, केन्द्रीय समितिमा दलित १५ प्रतिशत अनिवार्य गर्ने र सबै तहमा न्यूनतम् २ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने प्रावधानको सर्कुलर जारी गरे ।
सर्कुलरमा सबै समितिमा युवालाई प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको यो निर्णय कार्यान्वयन भए त्यसले एक खालको सन्देश दिन सक्छ । तर, प्रचण्डले पार्टी निर्माणका लागि व्यक्त गरेको उत्साह उत्साहमै सीमित हुने गरेको छ । विगतमा पनि यस्ता कयौँ घोषणा अलपत्र पर्ने गरेका थिए ।
माओवादी पार्टी र प्रचण्डको सुझाव माग
शान्तिप्रक्रियामा आउँदा नै माओवादीको कमिटी केही छरितो थियो । तर, एकता केन्द्रसँगको एकता पछि भने कमिटी ठूलो हुने प्रक्रिया सुरु भयो । कमिटी निर्माणको विषयमा असन्तुष्टि पनि झाँगिदै गयो । हिजो आफैले कारबाही गरेका व्यक्ति आफ्नो नेता भएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि बढेको थियो । त्यस यताका हरेक गठन पनःगठनमा माओवादीका कमिटी भद्धा हुन थालेका हुन् । माओवादीको केन्द्रीय समिति ४ हजार भन्दा बढीको, प्रदेश र जिल्लाका सयौँको संख्या भएका अवस्थामा एमालेसँग पार्टी एकता भएको थियो । माओवादीको कमिटी प्रणाली ध्वस्त भएका बेला एकता भएको थियो ।
तर, नेकपा विभाजित भएपछि भने प्रचण्ड नयाँ ढंगले पार्टी निर्माण जोड दिन थालेका छन् । प्रचण्डले पूर्व माओवादीसँग सम्वाद चलाएका सार्वजनिक भएको छ । प्रचण्डले पार्टी निर्माणका लागि विभिन्न पक्षसँग सम्वाद थालेका छन् । प्रचण्डले मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, गोपाल किरातीदेखि डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि पार्टी एकता गर्ने चर्चा चलेको छ । तर, त्यसले ठोस लय समातेको छैन । यसैबीच दुई दिनअघि प्रचण्डले पार्टी पुनर्गठनका लागि कस्तो नीति र संगठन बनाउने भन्ने कार्यकर्तासँग सुझाव मागेका छन् ।
मूलतः ४ खालको सुझाव मागेका छन् । प्रचण्डले पार्टी प्रमुखको कार्यकारी पदमा रहनका लागि उमेरको हद राख्ने वा नराख्ने, राख्ने भए कति राख्ने, कार्यकालको सीमा राख्ने वा नराख्ने, राख्ने भए कति राख्ने, केन्द्रदेखि सबै समितिको कार्यकारी प्रमुखका लागि यस्तो सीमा राख्ने कि नराख्ने वा फरक–फरक राख्ने जस्ता सुझाव पनि मागेका छन् ।
यसबाहेक प्रचण्डले जिल्ला समितिलाई साविकझैं जिल्ला समितिमा रहन दिने वा जिल्ला समन्वय समिति बनाउने भन्नेबारे पनि सुझाव मागेका छन् । प्रचण्डले गरेको आह्वानमा देशभरका हजारौँ कार्यकर्ताले पक्कै सुझाव दिनेछन् । तर, त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा स्वयम् ती सुझावकर्ता विश्वस्त हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
प्रचण्डले मागेको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन ? भन्ने कुरामा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले एमालेसँग पार्टी एकताका लागि भएको छलफलको क्रममा व्यक्त गरेको विचार सान्दर्भिक हुन्छ । एमालेका एक नेताले महराको भनाई उद्धृत गर्दै भने, ‘माओवादी पार्टी भनेको प्रचण्ड, प्रचण्ड भनेको माओवादी पार्टी हो, कसलाई स्थायी समितिमा राख्ने वा कसलाई हटाउने भन्ने कुरा प्रचण्डमा निर्भर हुन्छ । मन्त्री बनाउन होस् वा पार्टी कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो प्रचण्डको चाहनामा भर पर्छ । विधान संशोधन, कत्रो र कस्तो कमिटी बनाउने भन्ने कुरा पनि प्रचण्डले हुन्छ भनेपछि मात्र हुन्छ । हामी त उहाँका सहयोगी मात्र हौँ । प्रचण्डले पार्टी एकता गर्ने भन्नु भयो हामीले हुन्छ भन्यौँ ।’
महराको यो भनाइअनुसार पार्टी निर्माण र परिचालनको विषय प्रचण्डको चाहना र सक्रियतामा भर पर्ने विषय हो । माक्र्सवाद सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित होइन, न त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै अपनाइन्छ । बस् प्रचण्डले के सोच्छन् त्यही हुने अवस्थामा छ माओवादी पार्टीमा ।
माओवादी पार्टीको नाम मात्र पटक–पटक परिवर्तन भएको छैन, पार्टी कमिटी पनि पटक पटक फेरिएका छन् । कहिले सानो केही व्यक्तिमा केन्द्रित कमिटी बनेका छन् त कहिले जम्बो कमिटी बनेका छन् । माओवादी पार्टीमा न निर्वाचन हुन्छ, न त निश्चित मापदण्डका आधार मूल्याङ्कन हुने र कार्यकर्ता नेतृत्वमा स्थापित हुन्छन् । दशौं वर्ष एउटै व्यक्तिले जिल्लाको नेतृत्व गरेका छन्, तर परिणाम शून्य भएपनि ऊ नेतृत्व गर्न असफल मानिँदैन । एक प्रकारले माओवादी पार्टीले पार्टीको स्वरुप नै धारण गरेको छैन । पार्टी सञ्चालनको कुनै पद्धति स्थापित छैन । जनयुद्धको राप र तापले अहिलेसम्म यसै उसै चलेको छ, माओवादी पार्टी ।
लेलिनवादी संगठानात्मक सिद्धान्तको हुर्मत
रुसी क्रान्ति अर्थात अक्टोवर क्रान्ति माक्र्सवादको पहिलो प्रयोग थियो भने लेनिनवादको प्रारम्भ थियो । लेनिनको साम्राज्यवाद सम्बन्धी विचार आजपनि त्यत्तिकै औचित्यपूर्ण छ । साम्राज्यवाद पुँजीवादको उच्चतम रुप हो भन्ने भनाई आजपनि सान्दर्भिक छ ।
लेनिनले प्रतिपादन गरेका संगठनात्मक सिद्धान्तलाई लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनिन्छ । यो सिद्धान्त संसारका कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र होइन, बुर्जुवा र पुँजीवादी पार्टीले पनि स्वीकारेका छन् । अल्पमत बहुमतको अधिनस्त, पार्टी सदस्य कमिटीको अधिनस्त, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनस्त, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको र महाधिवेशन पार्टी सदस्यको अधिनस्त हुने लेनिनको विचार आज संसार भर प्रयोगमा छ ।
तर, माओवादीमा अल्पमत बहुमत होइन, केन्द्रमा प्रचण्डले के भन्छन्, त्यस तलका कमिटीमा इन्चार्ज र कमिटी प्रमुखले के भन्छन् । कमिटीमा कुनै विवाद भए बहुमत अल्पमतको आधारमा निर्णय हुँदैन, इन्चार्ज र कमिटीको नेतृत्व गर्नेले जे निर्णय दिन्छन्, त्यो नै अन्तिम निर्णय हुन्छ ।
माओवादी पार्टी सिद्धान्तमुखी भन्दा व्यक्तिमुखी छ । माथिल्लो कमिटीका नेताले अर्थात दाइले के भन्छन् भन्ने हो । पार्टीको मुख्य व्यक्ति वा इन्चार्जले जे बोले वा जे निर्देशन दिए, त्यो नै पार्टीको निर्णय हो । माओवादीमा कुनै निर्णय लिखित हुनु पर्दैन, निर्णय भयो भन्दिए पुग्छ । सामुहिक निर्णय वा सामुहिक विचार निर्माणभन्दा माथिल्लो कमिटीको नेताले के भन्छन् त्यसै अनुसार कमिटी परिचालन हुन्छ ।
प्रचण्डलाई मन लागेका दिन पार्टी कमिटीका संरचना रहने वा उनले बदल्न चाहेका दिन ती बदलिने अवस्था छ । जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व गर्ने वा तल्ला कमिटीको नेतृत्व गर्ने नेताको पनि अभ्यास त्यही प्रकृतिको छ । उनले चाहेअनुसार हुने अवस्था छ । पार्टीको स्कुलिङ नै व्यक्ति केन्द्रित छ । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको जस्तो व्यक्ति संगठनको अधिनस्त होइन, नेताको अधिनस्त कमिटी छ । केन्द्रीय समिति महाधिवेशनको अधिनस्त हुनु पर्नेमा, प्रचण्ड अधिनस्त छ । सबै कमिटी व्यक्ति केन्द्रित भएपछि पार्टी सदस्यको भूमिका प्रधान नहुने नै भयो । महाधिवेशन पार्टी सदस्यमा केन्द्रित हुने कुरै भएन ।
माओवादीको जनयुद्धकालमा फौजी प्रकृतिको सांगठानिक संरचना हुनु स्वभाविक थियो । त्यो त्यस प्रकारको सांगठानिक संरचना आवश्यक पनि थियो । युद्धकालमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त लागू नभएपनि शान्तिप्रक्रिया पछि त्यसको अभ्यास गर्न सकिन्थ्यो । बुर्जुवा पार्टीले पनि लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याएका छन् । तर, माओवादी जस्तो क्रान्तिबाट आएको पार्टीमा त्यसको अभ्यास नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । शान्तिप्रक्रियापछिसांगठानिक संरचना न फौजी पद्धतिमा आधारित न लेनिनवादी सिद्धान्तमा आधारित । कमिटी पद्धति नै स्थापित भएन ।
पार्टी सदस्य कमिटीमा बसेपनि उनको वैचारिक विकास भएन । कार्यकर्ताको वैचारिक विकासका लागि पार्टी नेतृत्वको ध्यान नै जान सकेन । शान्तिप्रक्रियामा जनयुद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका हुन् वा युद्धकालका सहयोगी वा शान्तिप्रक्रियापछि पार्टीमा जोडिएका कार्यकर्ताको संयोजन कमजोर देखियो ।
जनयुद्धमा संलग्न भएको तर क्षमतामा निकै कमजोर वा निष्ठा र नैतिकतामा पनि जतिनै कमजोर भएपनि ऊ योग्य सावित हुने । तर, जनयुद्धमा भूमिगत नभएको वा शान्तिप्रक्रियापछि अन्य पार्टीबाट आएका जतिनै क्षमता भएपनि, इमान्दार र नैतिकवान भएपनि ऊ अयोग्य हुने पद्धतिको विकास भयो । यसले जनयुद्ध र शान्तिप्रक्रियाबाट उत्पादित कार्यकर्ताको संयोजन हुनै सकेन । जनस्तरमा स्थापित कार्यकर्ताको पहिचान नै हुन सकेन ।
माओवादी सांगठानिक रुपमा यति कमजोर हुनुको मुख्य कारण सांगठानिक पद्धतिको विकास नहुनु हो । जनयुद्धका फौजी पद्धतिको आवश्यकता थियो,त्यसको विकास भयो, त्यसको प्रयोग सफल भयो । तर, खुला प्रक्रियामा आएपछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सर्वस्वीकार्य लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अपनाएको भएमाओवादीको कमिटी प्रणाली भताभुङ्ग हुने थिएन ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको सुरु गर्दा माओवाद अंगालेको थियो । जनयुद्धका लागि माओवाद अँगाले पनि संगठन निर्माणमा लेनिनवादी संगठन पद्धतिको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै थियो । माओवादको प्रयोगको नाममा माओवादी पार्टीमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको हुर्मत लिने काम भएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको आधार भनेको कमिटी प्रणाली हो । विचार र सिद्धान्तविहीन पार्टीले क्रान्ति गर्न सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टी विचार र कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हुने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य सर्वहारा क्रान्तिमा समर्पित हुँदा मात्र क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ। प्रचण्डले घोषणा गरेको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको विषयमा अनेक सुझावको फण्डा गर्नुभन्दा लेनिनवादी पद्धति स्वीकार गरे भइहाल्छ ।
यसमा नेपालको समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन सकिन्छ । जस्तो पछिल्ला दिनमा भएका महिला, दलित, युवा लगायतका विषयमा गरिएका निर्णय सकारात्मक छन् । यस्ता प्राविधिक विषय भन्दा पनि मूलतः लेनिनवादी संगठनात्म सिद्धान्त स्वीकार गरेर मात्र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुन सक्दछ ।
