नेपालको निरंकुशताका विरुद्ध र लोकतन्त्रका पक्षमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले खेलको भूमिका स्मरण योग्य छ । आधारभूत तहका नागरिकसँग नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी जोडिएका छन् । नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो जनाधार भएको पार्टी हो । माओवादी लगायतका पार्टीका आआफ्नै जनाधार छन् । ठूला दुई पार्टीको मोर्चाबन्दीबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार गठन हुनु सामान्य कुरा थिएन । निर्वाचनका माध्यमबाट यतिठूलो जनमत पाउने कुरा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि आश्चर्यको विषय हो । तीन वर्षअघि पाएको त्यो सफलता आज तासको घरझै ढलेको छ ।
तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइको सरकार मात्र गुमाएका छैनन्, संसदमा विश्वासको मतसमेत गुमाएका छन् । पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेर ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेका छन् । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको होइन, ओलीको राज चलेको छ । ओलीको अदूरदर्शी र गलत नीतिका कारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतन्त्र रसंविधान धरापमा परेको छ । सात सालदेखिका संघर्ष र परिवर्तनले निर्माण गरेको संघीय गणतान्त्रिक संविधान संस्थागत गर्नुपर्नेमा ओलीको भूमिकाले कोल्याप्स हुने मार्गमा धकेलिएको छ ।
विक्रम सम्वत् २०७२ सालमा संविधान बन्दा त्यसका विरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगायो । ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरे । उनले गरेको नाकाबन्दीको विरोधमा जनताले साथ दिए । उनको त्यो राष्ट्रवादी भूमिकाको चौतर्फी हाई हाई भयो ।तर, सत्तामा टिक्नका लागि संविधान जलाउँदै हिँड्ने राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने, चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारतमा निर्यात गर्ने र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबाट ओली राष्ट्रघाती नेताका रुपमा दर्ज भएका छन् ।
विपक्षीले मात्र होइन, नागरिकले समेत ओलीको राष्ट्रियहित विपरीतका कार्यको आलोचना गरेका छन् । संविधान, संसद र लोकतन्त्र धरापमा पारेर भारतसँग लम्पसार पर्ने ओली नीतिको नागरिक र एमाले भित्रबाट तीव्र आलोचना भएको छ । खोप नपाएर नागरिक मरिरहेका बेलासंसद विघटन गरेर ४० अर्बको महँगो निर्वाचनको घोषणा गर्ने कार्यले नागरिक आहात भएका छन् ।
भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयल मध्यरातमा बालुवाटारमा भएको सम्वादले ओलीको राष्ट्रवादमा युटर्न भएको छ । ओलीका गतिविधिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त हुने त होइन ? भारत पश्चिम बंगालका कम्युनिष्टको जस्तै हालत त हुने होइन ? भन्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
नागरिक तहबाट भष्मासुर, अहंकारी, सत्तालम्पट, लोकतन्त्र विरोधी, सत्ताका पुजारी, असहिष्णु जस्ता आरोप लागेको छ । तर, उनी बेपर्वाह छन् । र, ओलीका यी कदम गोर्भाचोभ र रायमाझी पथ भन्दा भिन्न छैनन् । ओलीले सबै कुरा एकपटक ध्वस्त बनाउने गोर्भाचोभ पथका बारेमा बुझ्न सोभियत रुसमा सन् १९१७ मा भएको अक्टोबर क्रान्ति, गोर्भाचोभको उदय र पतनको प्रसङ्ग बुझ्नु पर्दछ ।
रुसी क्रान्तिः गोर्भाचोभको उदय र पतन
सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा सम्पन्न रुसी क्रान्तिले जार शाहीको अन्त्य गरी माक्र्सवादी झण्डा पहराएको थियो । अक्टोबर क्रान्तिबाट सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले रुसी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । रुसमा भएको समाजवादको प्रयोग प्रजातन्त्रको एक मोडल थियो । संसारका कयौँ देशले रुसी मोडलको समाजवाद प्रयोगका लागि क्रान्ति र अभ्यास गरे । कतै सफल भए त कतै असफल । जे भएपनि सोभियत मोडलको समाजवादपुँजीवादको विकल्प बनेको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनका शासक हिटलर संसार विजयी गर्ने अभियानमा थिए, तिनको पतन रुसी लालसेनाले गराएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिलाई सोभियत रुसले चुनौती दिएको थियो । संसारभरका कम्युनिष्ट र सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनका लागि रुस प्रेरणाको स्रोत थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनकोप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी थियो ।
सन् १९८५ मा मिखाइल सेर्गेयेभिक गोर्भाचोभसोभियत कम्युनिष्ट पार्टीकोे महासचिव बने भनेसन् १९९० मा सोभियत संघको आठौँराष्ट्रपति बने। गोर्भाचोभ राष्ट्रपति बनेपछि माक्र्सवाद र लेलिनवादको होइन, सामाजवादी लोकतन्त्रको नाममा पुँजीवादको वकालत गर्न थाले ।
गोर्भाचोभसत्तामा आउनेबित्तिकै सोभियत संघको आर्थिक सुधार ल्याउने नाममा पुँजीवादी नीति लागू गर्ने उद्देश्यले ‘ग्लास्नोस्ट’ (रूसी भाषामा ‘ग्लास्नोस्ट’को अर्थ पारदर्शिता र खुलापन हो) र ‘पेरेस्ट्रोइका’ (पुनःनिर्माण अथवा नवनिर्माण) भन्ने दुईवटा अवधारणा अघि सारे । रुपमा हेर्दा सोभियत संघको आर्थिक सुधार गर्ने भनिएपनि सारमा सोभियत सत्ता ध्वस्त बनाएर पुँजीवादी नीति लागू गर्ने थियो ।
मिखाइल गोर्भाचोभको कथित आर्थिक सुधारले कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तामात्र अन्त्य भएन, अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशले उनलाई नै प्रयोग गरेर सोभियत संघ (युएसएसआर) टुक्राटुक्रा पारिदिए । चेच्न्यामा ठूलो रक्तपात भयो । राष्ट्र सग्लो, एकीकृत र शक्तिशाली राष्ट्रका अघि अमेरिका पनि डराउँथ्यो । तर, सुधार, समृद्धि र अग्रगमनका नाममा रुसमा विदेशी शक्तिको ढलिमली भयो । एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको कसरी पतन हुन्छ भन्ने उदाहरण बन्यो सोभियत संघ। कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता अन्त्यपछि बोरिस येल्तसिन राष्ट्रपति भए । उनले पनि गोर्भाचोभकै नीतिलाई निरन्तरता दिए ।
ओलीको गोर्भाचोभ पथ
केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मात्र थिएनन्, भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध आगो ओकल्ने नेता पनि थिए । नाकाबन्दीको विरोध र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई संविधान संसोधन गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ओली रातारात राष्ट्रवादी नेताका रुपमा स्थापित भए ।महाकाली सन्धिमा ओलीले गरेको राष्ट्रघात एकाएक पखालियो । र, एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उदाए ।
निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच भएको पार्टी एकताबाट अध्यक्ष र दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । मानिसहरुले उनलाई भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा पछिका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रित गर्न थाले । सात सालको क्रान्तिपछि विक्रम सम्वत् २०१५ सालमा भएको निर्वाचनमा संसदमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई ल्याएर विपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, महत्वकांक्षी राजा महेन्द्रका कारण विपीले अपेक्षाकृत शक्तिको प्रयोग गर्न सकेनन् । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले विपीलाई सत्ताच्युत नै गरे । तर, ओलीका अघि यी कुनै अवरोध थिएनन् । राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको, राष्ट्रपति आफूले चाहेको व्यक्ति भएकाले पार्टी, सरकार र सत्तामा ओलीको हालीमुहाली थियो ।
सरकार र पार्टी दुवै स्थापनामा उनी शक्तिशाली थिए । ओलीले सम्वृद्ध नेपाल निर्माणको सपना बाँड्न थाले । भारतका विरुद्ध बोल्न आँट गर्ने नेताले देश बनाउँछ भन्ने विश्वासले नागरिकले एमाले माओवादी गठबन्धनलाईमत दिएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री पनि भए । नेपालका नदीमा पानी जहाज चलाउने, घरघरमा पाइपबाट ग्याँस, सडकमा हवाई जहाज अवतरण गर्ने जस्ता गफ दिन थाले । ओलीलाई विकासका स्वप्नद्रष्टाको रुपमा प्रचार गरियो । सुरुमा त हो कि क्या हो जस्तो बनाए । नागरिकले पनि पत्याए ।
पानी जहाज हाम्रो विकासको मोडल होइनभन्नेलाई ओली र उनका साइबर सेनाले विकास विरोधी भनेर उडाए । ओलीका विकासे गफ कार्यान्वयन नभएपछि उनले मिडिया र आलोचकलाई विकास विरोधी देख्न थाले । विस्तारै नागरिकमा पनि ओलीका यी सब गफ हुन् भन्ने पर्न थाल्यो । र, तीन वर्षमा पनि संघीयता कार्यान्वयन, विकास मूल फुटाउने कुरा, निर्वाचनमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि ओलीलाई गफाडी रुपमा चित्रित गर्न थालियो ।
जब पार्टीमा उनका बारेमा प्रश्न उठ्न थाल्यो, तब उनले प्रतिशोध साँध्न थाले । पार्टीमा प्रश्न गर्नेलाई बढार्ने उद्देश्यले गएको पुस ५ गते संसद विघटन गरे । आफ्नै र विपक्षीको सडक संघर्ष र अदालतको फैसलाले संसद पुनःस्थापित भयो । संसद पुनःस्थापना पछि ओलीले आफ्ना सहकर्मीप्रति झन् आक्रामक र प्रतिशोधको भावना राख्न थाले । ओलीको त्यही भावनाले नेकपा, एमाले, सरकार, लोकतन्त्र, संविधान, संसद, न्यायालय लगायतका राज्य संरचना तहसनहस बनायो ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ध्वस्त बनाउन कुनै ठाउँ बाँकी राखेका छैनन् । ओली जति लामो समय सत्तामा बस्नेछन्, संविधान, संसद, लोकतन्त्र र पार्टीको त्यत्तिनै हुर्मत लिइरहनेछन् । उनको सत्तालिप्साको नकारात्मक प्रभावले संसद, संविधान र लोकतन्त्रको यात्रामा अवरोध भएको छ ।
कम्युनिष्ट एजेण्डा ध्वस्त
पुष्पलालश्रेष्ठको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत् २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविका मुख्य एजेण्डा बनाए । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढ्ने क्रममा राष्ट्रियता र जनजीविकाको मुद्दामा नेपाली काँग्रेसभन्दा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी अघि देखिए । काँग्रेसलाई कोशी, गण्डकी भारतलाई बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा काँग्रेसभन्दा कम्युनिष्ट पार्टी अघि देखिएका छन् ।
लोकतन्त्रको मामिलामा भने काँग्रेससधैँ अघि देखिएको थियो । तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालिन वाम मोर्चाले गरेको संघर्षले कम्युनिष्ट प्रजातन्त्रवादी हुँदैनन् भन्ने भ्रम चिरिएको थियो । त्यसमा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम र मनमोहन अधिकारीले चलाएको नौ महिने लोकप्रिय सरकारका कारण काँग्रेसले लगाउने आरोप फिका सावित हुँदै गयो । अर्थात्, कम्युनिष्ट पनि लोकतन्त्रवादी हुन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण दिइरहनु नपर्ने भयो ।
त्यसमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा दश वर्षसम्म भएको सशस्त्र विद्रोहपछि शान्तिप्रक्रिया, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणमा भएको सहभागीताले लोकतन्त्रप्रति माओवादीमा हुने शंका निवारण भएको थियो । तर, आज ओली र उनको प्रवृतिले लोकतन्त्र बलियो बनाउने होइन, निस्तेज बनाउने कार्य गरेको छ ।पार्टी र सरकारका वरिपरि आफ्ना चाकरमात्र देख्न रुचि राख्ने ओली प्रवृत्तिले लोकतन्त्र संकटमा धकेलिएको हो ।
ओलीको राष्ट्रवाद २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा प्रकट भएकै थियो । तर, नाकाबन्दीको विरोध, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुर संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्ने कुराले सुधारिएको ओलीको छवि राजेन्द्र महतोको सत्तारोहण, नागरिकता अध्यादेश र चुरे भारतलाई बुझाउने निर्णयले ओलीको राष्ट्रवाद पम्चर भएको छ । ओलीका कारण एमाले महाकाली सन्धि पारित गर्ने पक्षमा उभिएको थियो । जसका कारण २०५४ सालमा एमाले विभाजित भयो । ओलीका पछिल्ला हर्कतले उनको राष्ट्रवाद धुलिसात छ । ओलीले राष्ट्रवादलाई सत्तामा उक्लिने भर्याङबनाएकाले उनको राष्ट्रवादमा नराम्ररी भ्वाङ परेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले चलाएको नौ महिने सरकारको बृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ जस्ता कार्यक्रमले जनजीविकाको नारा व्यवहारमा प्रमाणित भएको थियो । तर, आज ओलीले जनजीविकाको एजेण्डालाई आफ्नो गुट र आसेपासेलाई पोस्ने हतियार मात्र बनाए । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण होस् वा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद प्रकरणले ओलीको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई नाङ्गो बनाएको छ । दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी, त्यसको प्रभाव र संरचना ओलीले एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त बनाएका छन् ।
पार्टी संरचना क्षतविक्षत
एमालेका केन्द्रीय समितिको बैठकमा मदन भण्डारीले भनेको भन्ने भनाई थियो । एमालेमा बामदेव नेता भए पार्टी धुलो हुन्छ, ओली नेता भए लुलो हुन्छ भन्ने प्रसङ्गअढाई दशक अघि चर्चामा छ । आज त्यो व्यवहारमा प्रमाणित भएको छ । ओलीले अदालत प्रयोग गरेर एमाले र माओवादीको एकताबाट बनेको नेकपा विभाजन गराए । र, उनी र उनको गुट नेकपाविभाजन भएकोमा दुःख होइन, पुलकित भयो । सर्वोच्चको नेकपा विभाजनको फैसलाले एमाले र माओवादी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनु पर्ने निर्णय गर्यो ।
तर, ओलीले अदालतको दुखान्त फैसलालाई आफ्नो गुटको विजयोत्सवको रुपमा मनाए । ओलीको गुट प्रवृत्तिले एमाले आज जुट्नै नसक्ने अवस्था पुगेको छ । एमालेको कानुनी विभाजन बाँकी भएपनि माधव नेपाल समूह र ओली समूह धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमा फर्किन चाहेका नेपाल समूहलाई ओलीले टेक्ने ठाउँ नदिने फैसला गरे । नेपाल समूहले समानान्तर पार्टी कमिटी निर्माण गरे, नेकपा संयुक्त पार्टी दर्ता गराए। त्यसमा नेता नेपालको समूह संलग्न हुन मात्र बाँकी रहेको छ ।
पार्टीमा अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नेकपा त सकियो नै एमाले पनि विघटनको संघारमा छ । एमालेमा गुट भएपनि तिनको व्यवस्थापन थियो । पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाएको थियो । तर, ओलीले ती सबै मान्यतालाई ध्वस्त बनाए । उनले दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो वैभवशाली पार्टीलाई ध्वस्त बनाए । एमाले आज क्षतविक्षत भएको छ, त्यसको मुख्य जिम्मेवार ओली नै हुन् ।
संविधान र संसदको हुर्मत
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा गएको पुस ५ गते संसद विघटन गरिदिए । नेकपा भित्रको प्रचण्ड नेपाल समूह र विपक्षीको आन्दोलन र सर्वोच्चको फैसलाले फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापित भयो । संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि उनले नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा गरे । तर, त्यसको आधा घण्टा बित्न नपाउँदै सरकारको नेतृत्वमा पुनः दाबी गरेर राजनीतिक नैतिकताको खिल्ली उडाए ।
विपक्षीको पनि सरकारमा दाबी परेपछि मध्यरातमा पुनः संसद विघटन गरे । कि आफू, आफू नभए अरुपनि हुँदैन भन्ने एकदमै अलोकतान्त्रिक चरित्र ओलीले देखाए । एक पटक विघटन भएको संसदको पुनःस्थापित गरेको सर्वोच्चले फैसला लेखिसक्न नपाउँदै ओलीले दोस्रो पटक पुनः विघटनको सिफारिस गरे ।
जनताको सर्वोच्च थलो संसदलाई पटक–पटक विघटन गरेर मजाकको विषय बनाए ।उनको अर्जुन दृष्टि संसद विघटन मात्र देखियो । संविधान र संसद ओलीका कारण आज कोमामा छ । अदालतले संविधानको ट्रयाक बाहिर गएर फैसला गरेको अवस्थामा संविधान लगभग निष्कृय हुने अर्थात् घाटमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सरकार बदनाम
नेपालमा पुनः कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्छ बन्दैन, यसै भन्न सकिन्न । तर, ओलीको अहंकारले दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार सकियो । सर्वोच्च अदालतको संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसलापछि नेपाल समूह मिलाउनुको सट्टा बदलाको भावना लिए । पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउने र अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने भन्दा नेपाल समूहलाई पेल्ने रणनीति बनाए ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन, नेपाल समूहलाई मिलाएको भए उनको सरकार पाँच वर्ष जानसक्ने सम्भावना जीवित थियो । तर, ओलीले आफ्नै पार्टीका सँग मिल्नुभन्दा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग मिल्नु प्रिय ठाने । ओली सरकारको औचित्य र सान्दर्भिकता समाप्त भएको छ तर उनको कुर्सी मोह बुझिनसक्नु छ ।
ओलीले निर्वाचनमा स्थिर सरकार दिने भनेका थिए । तर, अहिलेसम्म उनले अठार पटक सरकार पुनः गठन गरेर दुनियाँलाई हँसाएका छन् । आफ्नो कुर्सी जोगाउने नाममा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारलाई समेत अस्थिर बनाए । अल्पमतमा भएको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको माओवादी नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत लिइरहँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने अनेकका तिकडम अपनाउन लगाएर प्रदेश सभाको खिल्ली उडाए ।
बागमती र लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि ओलीको चेत खुलेको छैन । एमालेको एकल बहुमत भएको स्थानीय सरकारमा पार्टी विभाजनले विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । जनताका विकासमा काम प्रभावित हुन थालेको छ । तर, ओलीको दम्भ अझै सेलाएको छैन ।
ओलीको अहंकारले एमालेको बहुमत भएको प्रदेश सरकार संकटमा परेका छन् । फ्लोरक्रस अब सामान्य जस्तै भएको छ । नेपाल समूहका लागि ओलीभन्दा काँग्रेस र शेरबहादुर देउवा प्रिय हुने अवस्था आएको छ । ओलीका पछिल्ला कदमले संघीय मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि अस्थिर बनेका छन् ।
राष्ट्रपतिको मर्यादा समाप्त
प्रधानमन्त्री ओलीका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नराम्ररी विवादमा परेकी छन् । पार्टीको आन्तरिक झगडामा राष्ट्रपतिलाई डिल गर्न लगाउने, साक्षी राख्ने, संविधान विपरितका कार्य गर्न लगाउने कार्यले राष्ट्रपति विवादमा तानिएकी हुन् । हुन त राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीका गलत कदम रोक्न सक्ने अवस्थामा पनि साक्षी बनेर असंवैधानिक अभ्यास थालेकी छन् । ओलीको गलत कदमको समर्थन र ढाकछोप गर्न लाग्नु राष्ट्रपति पदको मर्यादा विपरित कार्य हो ।
अतः प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, संसद, सरकार र आफ्नै पार्टीको पटक पटक हुर्मत लिए । उनले यी सबै संरचना समाप्त मात्र पारेनन्, हजारौं नेता कार्यकर्ता र जनमतको आशा, सद्भाव र विश्वास गुमाए । ओलीले जाल, झेल, तिकडम र खुराफातलाई राजनीतिक दर्शन बनाए । उनले ठूलो पार्टी, आन्दोलन, शक्ति र सत्ता सबै गुमाउँदै गएका छन् । एमाले नेता घनश्यास भुसालले ओलीको सबै सामथ्र्य अब सकिएको टिप्पणी गरेका छन् । ओलीको सामथ्र्य सकिएर बेलैमा चेत घुरे त ठिकै होला, तर सबै सकिएर पनि चेत आएन भने त्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।
