Logo
  माघ ८, २०७८ शनिबार

देलान् त प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा ?



काठमाडौँ, ७ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा न्यायिक क्षेत्रको आलोचनाको घेरामा परेका छन् । तासको म्यारिज खेलाई दिमागी खेल भन्नेदेखि श्रीमती हत्याका आरोपी शसस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालको १२ वर्ष सजाउ घटाउने फैसला गरेर उन्मुक्ति दिनेसम्मका फैसला संलग्न जबराको विवादस्पद भूमिका अहिले बहसको विषय बनेको छ ।

जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपनि विवाति फैसलाको क्रम रोकिएन । गोलाबाट मुद्दाको बाँडफाँड हुने प्रथालाई लत्याए । विवादस्पद छवी भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, फैसलामा एकरुपता नहुने र फैसलामा हस्तक्षेप गर्ने मात्र होइन, कार्यपालिकामा भाग खोज्ने जस्ता न्यायिक मर्यादा विपरितका जबराका भूमिका अहिले सडकमा आलोचनाको विषय बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा संवैधानिक निकायमा आफ्नो भाग लिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर जबराले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिलाए । संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएका थिए ।

संसद् पुनःस्थापनामा सकारात्मक भूमिका खेलेका जबराले शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा खोजको कुरा बाहिरिएपछि उनका सबै करतुत् छताछुल्ल भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरेका गजेन्द्रबहादुर हमाल प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार भएको सार्वजनिक भयो । सञ्चारमाध्यम र सोसल मिडियामा सर्वत्र आलोचना भएपछि मन्त्री हमालले दुई दिन बित्न नपाउँदै राजीनामा दिन बाध्य भए ।

पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपाल बार एसोसिएशन, कानुन व्यवसायी लगायतका कानुन क्षेत्रका विज्ञले जबराको भूमिकाले न्यायिक क्षेत्र कमजोर भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता लगायतका कानुन व्यवसायीले राजीनामा माग गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएशनले तत्काल राजीनामा नमागे पनि न्यायिक सूधारका लागि सर्वोच्चलाई दबाब दिएको छ । तिहार पछि भने बार एसोसिएशनले पनि राजीनामा माग गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा चौतर्फी घराबन्दीमा परेका छन् । कतिपय सांसदले जबराको भूमिकाको संसदीय छानवीन हुनु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराका बिरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्छ । यसमा प्रतिपक्षले पनि साथ देला, तर सत्ता पक्ष भने त्यसका लागि तयार हुने अवस्था छैन । संसद पुनःस्थापनामा भूमिका खेलेका जबराका विरुद्ध काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका पार्टी तयार हुने अवस्था छैन ।

जबराका बिरुद्ध न्यायिक आन्दोलन एक मात्र विकल्प बनेको छ । माहोल तातिएकाले सडकबाट प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतबाट अलग गर्ने अवस्था आउन सक्छ । जबरा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर बाध्य नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश पद त्याग गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसका लागि न्यायिक क्षेत्रबाट कस्तो दबाब हुन्छ, परिस्थिति त्यसैले निर्धारण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्