Logo
  मंसिर १९, २०७८ आईतबार

बन्ला त प्रदेश १ ‘किरात प्रदेश’ ?



काठमाडौँ, २ मङ्सिर । प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, संघ, सस्था र अध्ययेताले प्रदेशको नाम ‘किरात प्रदेश’ हुनु पर्ने मागलाई पुनः उठाएका छन् । तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्न सकेन । राजनीतिक दलका आआफ्ना दृष्टिकोण र स्वार्थले प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन । प्रदेशले नयाँ सरकार र मुख्यमन्त्री राई पाएपछि किरात पक्षधर पुनः सक्रिय भएका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले दबाब बढाएका छन् ।

प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई भए । दोस्रो हुने सौभाग्य राजेन्द्र राईले पाएका छन् । दुबैजना किरात समुदायका हुन् । शेरधन राई तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएपनि उनले किरात प्रदेश नामाकण गर्न सकेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली जातीय पहिचान झल्कने प्रदेश नाममा सकारात्मक नहुँदा किरात प्रदेश नामकरण हुन सकेन ।

तत्कालीन माओवादी लगायतका पार्टी र समूहले किरात प्रदेशका लागि प्रयास गरेपनि ओली सकारात्मक नहुँदा प्रदेश नामाकरण हुन नसकेको हो । शेरधन राई किरात प्रदेशका लागि सकारात्मक थिए । तर, ओलीको स्वीकृति नपाई त्यो प्रस्ताव प्रदेशसभामा लाने आँट नै गर्न सकेनन् । ओलीले कोशी वा सगरमाथा प्रदेश बाहेक अन्य नाम नराख्न निर्देशन दिएपछि शेरधन राई पछि हटेका थिए । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, आफ्नो गुट समूहका सर्वोच्च नेता ओलीको इच्छा विपरित तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधनले किरात प्रदेश नाम प्रस्ताव गर्न आँट गरेनन् ।

शेरधन राईका मुख्यमन्त्री भएका बेला चेपुवामा थिए । ‘नराउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने जस्तो भएको थियो प्रदेश नामाकरण । कोशी, सगरमाथा जस्तो भौगोलिक नाम राख्दा किरात समुदायबाट जीवनभर गाली खानु पर्ने, किरात नाम राख्दा ओलीबाट आफ्नो राजनीति सकिने । शेरधनका लागि दुबै कदम जोखिमपूर्ण थिए । जोखिम मोल्नु भन्दा प्रदेश नामाकरणको विषयलाई टार्दै लानु श्रेयष्कर ठाने । र, तीन वर्षमा पनि प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्न असफल भए ।

मुख्यमन्त्रीले गर्लात आँट ?
एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट राजेन्द्र राई दोस्रो मुख्यमन्त्री भएका छन् । उनले प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । माओवादी केन्द, जनता समाजवादी पार्टी किरात प्रदेश नामाकरणका लागि सकारात्मक भएपनि एकीकृत समाजवादी पार्टी पहचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा स्पष्ट छैन । एमालेमा हुँदा जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम नराख्ने कुरामा माधव नेपाल र ओली एकै ठाउँमा थिए ।

नेपाली काँग्रेस पनि पहिचानका आधारमा किरात प्रदेश नाम राख्ने पक्षमा छैन । एमाले र काँग्रेसको समर्थन विना किरात नामाकरण हुने देखिँदैन । राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई एमालेले समर्थन गर्ने सम्भावना पनि छैन । सरकारमा भएकाले काँग्रेस मौन हुने, एमालेले असहमत हुने कुराले किरात प्रदेश नामाकरण हुने कुरा असम्भव जस्तै भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय नेतृत्वले जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण नराख्नु भन्ने निर्देशन दिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राई स्वयम्ले किरात प्रदेश प्रस्ताव गर्न सक्लान् ? र, प्रस्ताव गरेपनि के त्यो पारित होला ? किरात समुदायका ठूला पार्टीका केही सांसदले बिद्रोह गरे र माओवादीका सांसदले समर्थन गरेका आधारमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ पुग्ला ? यी प्रश्नलाई केलाएर हेर्दा किरात प्रदेश हुने सम्भावना छैन । किरात प्रदेश फगत राजनीतिक एजेण्डा मात्र हुने सम्भावना छ ।

विगतमा माओवादीको एजेण्डा मात्र भएको पहिचानको विषय साझा एजेण्डा बन्न सकेन । लिम्बूवान पक्षधर दलले पहिचानका आधारमा प्रदेश १ लाई लिम्बूवान प्रदेश बनाउनु पर्ने आन्दोलन गरेका थिए । तर, लिम्बूवानको विषयमा किरात समुदायको बलियो समर्थन थिइन । पछिल्ला वर्षमा लिम्बूवान प्रदेश असम्भव भएपछि किरात भए पनि हुने निष्कर्षमा लिम्बूवान पक्षधर जातीय संघ संस्था पुगेका छन् । यो निष्कर्ष ढिलो हुनुले पनि प्रदेश नामाकरणमा सहमति हुन नसक्ने एक आधार हो ।

किरात जात वा थरको नाम नभएर सभ्यताको नाम हो भन्ने बुझाउन नसुक्दा गैर किराती समदायले खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन् । एमाले, काँग्रेस मुख्य दल सकारात्मक नभइ किरात नामाकरण हुने सम्भावना छैन । बृहत राजनीनिक सम्वादबाट किरात प्रदेश राख्न सकिने एक मात्र विकल्प छ । तर, त्यो त्यति सजिलो पनि छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्