Logo
  माघ ८, २०७८ शनिबार

जनयुद्धका एजेण्डा ‘ब्राण्डिङ’ हुँदा समावेशी नेतृत्व छनोटमा शंका



काठमाडौँ, १७ पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एक सतादेखि राजधानीमा जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले दश वर्षे जनयुद्धले उठाएका एजेण्डालाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्नमा आंशिक सफलता पाएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको ‘२१ औं सताव्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो’ नामक राजनीतिक प्रतिवेदन सुझाव र फरकमतसहित पारित भएको छ ।

प्रचण्डको दस्तावेजमा २५ वटा समूहले राखेको सुझाव, आलोचना र फरक मतले दस्तावेज नेपाली समाजवादको बाटो बन्न नसकेको स्वयम् प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन् । महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले प्रचण्डको दस्तावेज अपूर्णता औल्याए पछि प्रचण्डले विचारको विकास गर्न विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । हुन त प्रतिनिधिले राखेका कयौं आलोचना र सुझाव कम्युनिष्टहरुको शास्त्रीय मान्यतामा आधारित छन् ।

प्रचण्डको प्रतिवेदन बदलिदो वैश्विक राजनीनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान र प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न सफल हुन सकेन । प्रतिनिधिले यी विषयमा केन्द्रित भएर बमै मात्र सुझाव दिए । राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा देखिएको उत्साहलाई माओवादीले महाधिवेशनमा रुपान्तरण गरे जस्तै कार्यकर्ताको आलोचना र सुझावमा आधारित भएर प्रचण्डले विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेन प्रचण्डको दस्तावेज पारित गरे जस्तै नेता देव गुरुङको विधान मस्यौदाको प्रतिवेदन पनि सुझाव र ओलोचनासहित शनिबार पारित हुने कुरामा दुविदा नहोला ।

माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण र समिक्षा अलग्गै गर्नु पर्ने हुन्छ । यद्धपि, प्रारम्भिक समिक्षा गर्दा महाधिवेशनले दुई वटा विषयमा आंशिक उपलब्धी र एउटा विषयको माग गरेको छ । जनयुद्धले उठान गरेका एजेण्डा स्थापित गर्ने प्रयास र नयाँ विचारको खोजी आंशिक उपलब्धी हो भने एजेण्डा अनुसारको नेतृत्वको माग गरेको छ ।

जनयुद्धका एजेण्डा स्थापित गर्ने प्रयास
महाधिवेनमा प्रस्तुत ‘२१ औं सताव्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो’मा प्रचण्ड स्वयम्ले पार्टी एकताका नाममा वैकल्पिक विचारको मार्गचित्र तयार नगरी प्रचण्डपथ स्थगित गर्नु गल्ती भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डलाई त्यो गल्ती थाहा पाउन १३ वर्ष लाग्यो । प्रचण्डपथ मात्र होइन, माओवादी उठाएका जनयुद्ध, संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक जस्ता एजेण्डा पनि माओवादीका हुन् कि होइनन् भन्ने अवस्था हुँदै गएको थियो ।

संविधानमा जनयुद्ध लेखाउन असफल भए प्रचण्ड । एमालेसँगको पार्टी एकता हुँदा जनयुद्धका एजेण्डा अलपत्र परेका थिए । पार्टी एकताका नाममा जनयुद्धका उपलब्धीलाई अनदेखा गर्ने पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो । पार्टी एकताका नामा प्रचण्डले छाडेका एजेण्ड महाधिवेशनले पुर्नपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ । बहस र छलफलले जनयुद्धमा उठान भएका एजेण्डा स्थापित गर्ने र कार्यकर्ता पङ्ति उर्जा भर्ने काम गरेको छ । यो महाधिवेशनको एक महात्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

नयाँ विचारको खोजी
महाधिवेशनमा माओवादी नेता कार्यकर्ताले नयाँ विचारको खोजी गरेका छन् । ‘प्रचण्डपथ’ र ‘२१ औं सदाव्दीको जनवाद’ परित्याग गरेर विचार शून्य भएका कार्यकर्ताका लागि प्रचण्डको ‘२१ औं सताव्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो’ दस्तावेज सञ्जिवनी बुटी सावित हुने भएको छ । ‘२१ औं सताव्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो’ले विचारको आकार ग्रहण नगरेपनि कार्यकर्ताका लागि विचार र कार्यक्रमको अभ्यास गर्ने आधार खडा गरेको छ । माओवादी पार्टीको पनि मौलिक विचार छ भनेर अन्यसँग बसह गर्न थोरै भएपनि ढोका खोलिदिएको छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा विचार र कार्यक्रममा शुन्य बहस भइरहेका बेला माओवादी महाधिवेशनमा एक सतासम्म भएको बहसले कार्यकर्तामा उत्साह र नयाँ रक्तसंचार गरेको छ । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिले प्रचण्डको दस्तावेजमा गरेको खुला आलोचनाले नयाँ विचारको माग गरेको छ । माओवादीका लागि यो दोस्रो मुख्य उपलब्धी हो ।

समावेशी नेतृत्व छनोटमा शंका
जनयुद्धका एजेण्डा स्थापित गर्ने र नयाँ विचारको माग गरेसँगै माओवादीमा समावेशीयुक्त नेतृत्वको खोजी भएको छ । समावेशी सिद्धान्तको एजेण्डा उठान गर्ने माओवादी नेताहरुको पङ्ति समावेशी नेतृत्व छनोटमा उत्साहित देखिएको छैन । एमाले र काँग्रेसले विभिन्न क्लस्टर बनाएर नेतृत्व निर्वाचित गरेका छन् । तर, माओवादीले भने त्यस किसिमको कुनै सैद्धान्तिक बहस गरेको छ, न त कार्यविधि नै बनाएको छ ।

नेतृत्वको छनोट जनवादी परम्पराका नामबाट मनोनित गर्ने वा निर्वाचनामा जाने भन्ने प्रस्ट नपार्दा अन्योल उत्पन्न भएको छ । जनवाद र निर्वाचनको फ्युजनबाट नेतृत्व छनोट गर्ने भनिएपनि त्यसको मागचित्र प्रस्ट छैन । नयाँ पुस्ताका नेता नेतृत्वमा आउन पाइने हो, होइन भन्ने कुराले पिरोलिएका छन् । महाधिवेशनमा विभिन्न जातीय क्लस्टरको प्रतिनिधित्वका लागि बहस नहुँदा त्यो समुदायको उपस्थिति कमजोर हुने सम्भावना छ ।

नेतृत्वमा एक तिहाइ युवा ल्याउने भनेपनि १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा त्यो सम्भावना हुने कुरामा सहभागी प्रतिनिधिले शंका व्यक्ति गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा युवालाई सहभागी गराउने तर पदाधिकारारीमा नल्याउने कुराले नेतृत्व विकास हुन सक्तैन । यसले नयाँ नेतृत्वको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने सहभागी प्रतिनिधिको बुझाइ छ । मधेसी, महिला, मुस्लिम, आदिवासी, जनजातिको प्रतिनिधित्वको आधार शुनिश्चित देखिएको छैन । यसले नेतृत्व छनोटमा शंकैशंका उब्जाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्