भानुलाई चार प्रश्न
श्रम मन्त्रालय र व्यवसायीबीच भएको ३१ बुँदे सहमति कतिको फाइदाजनक छ ?
फाइदा–बेफाइदा भन्दा पनि सरकारले गरेको फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको निर्णयले वैदेशिक रोजगारको अवसर गुम्ने हो कि भन्ने खतरा छ । मलेसिया लगायतका छ वटै रोजगारदाता मुलुकसँग नेपालले पाउने कोटाका बारेमा श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक छ । खाडी मुलुकले नेपालका लागि कोटा कटौती गरे भने धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट बञ्चित हुन्छन् । हामी व्यवसायी फ्रि भिषा, फ्रि टिकटकै पक्षमा छौँ । सरकारले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, रोजगारदाता मुलुकसँग सम्झौता नगरी श्रम राज्यमन्त्रीले हतारमा गरेको यो निर्णय व्यवसायीले भन्दा पनि रोजगारदाता मुलुकले मान्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यसको सार्थकता हुँदैन ।
तपाईंहरुको १८ दिने आन्दोलनको उपलब्धि शून्य भयो होइन त ?
होइन, उपलब्धि कस्तो भयो भन्ने भन्दा पनि हामी व्यवसायी र श्रम मन्त्रालयबीच भएको ३१ बुँदे सहमति कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सबै कुरा अध्ययनका लागि सरकारका प्रतिनिधि र व्यवसायीका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले तीन महिनाभित्रमा गहन अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा फ्रि भिषा, फ्रि टिकट लागु गनेर् कि नगनेर् भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा हामी सहमत भएका छौँ । त्यसैले आन्दोलनको उपलब्धि शून्य रह्यो भन्न मिल्दैन । व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थका लागि आन्दोलन गरेका होइनन् । रोजगारदाता मुलुकले कोटा कटौती गरे भने बेरोजगार नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारको अवसर पनि गुम्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
यसको मतबल तपाईंहरुले विदेशिनेहरुका लागि आन्दोलन गर्नु भएको हो ?
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु सहज रुपमा पाउन् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । मैले अघिनै भनिसकेँ, हामीले फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको विरोध गरेका होइनौँ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । तर, जानेर पठाउनेमात्र सहमत भएर हुँदैन । लिने पनि सहमत हुनुपर्छ । आन्दोलन व्यवसायी, रोजगारमा जाने कामदार सबैको सहजताका लागि गरिएको हो ।
फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा कस्तो असर पार्छ ?
पहिलो कुरा त विदेशिने कामदारको संख्यामा कमी आउँछ । फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा सबै विदेशी कम्पनी सहमत हुन सकेनन् भने रोजगारको अवसर गुम्ने निश्चित छ । त्यसको फाइदा अन्य देशका कामदारले लिन सक्छन् ।
व्यवसायीले रोजगारदाता मुलुकका कम्पनीसँग भन्दा त्यहाँका एजेन्टसँग काम गर्छन् नि ?
एजेन्टसँग काम गर्नुपनेर् व्यवसायीको आफ्नै बाध्यता छ । सम्बन्धित मुलुकले एजेन्टलाई निरुत्साहित गनेर् नीति ल्याउन नेपाल सरकारले दबाब दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा हामी सोझै कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि सरकारले श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ ।
