Logo
  माघ ८, २०७८ शनिबार

चीनबाट ग्याँस पनि ल्याउन सकिन्छः राजदूत महेश मास्के



चीनसँगको सहमति कार्यान्वयन पक्ष दिगो ढंगले अगाडि बढ्ला भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यहाँ कतिपयले चीनसँग सहकार्य र व्यापार सहज नहुने भने पनि ती सबै सतही कुरा हुन् । यथार्थ नबुझेका र अर्कोतर्फका परस्त कर्मचारीको कथन हुन सक्छ । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालको सीमाबाट पाचँ सय किलोमिटरको दूरीमा तेलको ठूलो भण्डारण छ । त्यहाँदेखि सीमासम्मको बाटो फराकिलो र सबै मौसममा चल्छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा चीनबाट तेल ल्याउन नसक्ने भन्ने होइन । तर समस्या हाम्रो तर्फको सडकको हो । चीनले सन् २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल ल्याउँछ । उसले केरुङलाई एक पर्यटकीय सहरजस्तो बनाउँदै लगेको छ । त्यहाँ इन्धनको भण्डारसमेत गर्ने छ । त्यहाँबाट नेपाल ल्याउन करिब ३५ किलोमिटर सडकको वास्तविक सुधार गरेको खण्डमा असहजता के छ ? अझ हामीले केरुङबाट काठमाडौँ वा बीचमा कहीँ भण्डारणको व्यवस्था गरेर त्यहाँसम्म रेलमार्ग जोड्नेमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसो हुदाँ हामीले ताजकिस्तानबाट चीन हुदैँ ग्याससमेत ल्याउन सक्छौँ । यो तत्कालको विषय होइन तर ‘लङ ट्रम’ मा यो सोच राखेर अघि बढ्न सकिन्छ । चीनले यसका लागि बाटो नदिने भन्ने कुरै छैन । चीनुुुुसम्म ल्याएको पाइपलाइन नेपाल जोड्न सकिन्छ । हामीले दीर्घकालसम्म चीनसँग प्रशोधन नगरिएको इन्धन ल्याएर, उसैको लगानीकर्ता भित्र्याएर ‘रिफाइनरी सेन्टर’ राखेर त्यसको ‘मल्टी–प्रोडक्ट’ समेत निकाल्न सक्छौँ । त्यसतर्फ हामी कहिल्यैँ लागेनौं । तर हरेक असहजताले अवसर दिन्छ, यतिखेर त्यो देखिएको छ ।

यहाँको भनाइबाट के बुझियो भने भारततर्फको असहजता र जनस्तरका देखिएको पीडाको दबाबबाट मात्र उत्तरतर्फको नाका व्यवस्थित गर्नतर्फ हाम्रा नेतागण लागिपरेका हुन् ?

राजदूतका हैसियतले होइन, नेपालका एक नागरिकका हैसियतले म भन्न सक्छु– हामी अन्तिम सास टुटेपछि मात्र विकल्पमा गएका हौँ । अन्यथा यसतर्फ जाने थिएनौँ होला । म बिदामा काठमाडौँ आउनेबित्तिकै सयौँ नेता तयारीका साथ बसेका रहेछन् । मैले माधव नेपाल, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतसँग छलफल गरेँ, अनि त्यो छलफल प्रधानमन्त्रीकामा पनि भयो । त्यसपछि अघि बढेको हो । तर अझै पनि कताकता अलमल छ । अब नाका खुलिसकेको अवस्थामा ‘ब्याक’ हुने होइन, हाम्रोतर्फको सडकलाई व्यापक बनाएर सहकार्य बढाउन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले आँट गरेको खण्डमा जे पनि हुन सक्ने अवस्थामा छ । अलमल भएपनि नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।

चीनले हामीलाई आवश्यक भएजति इन्धन दिन सक्छ ?

इन्धन चीनको पनि आफ्नो उत्पादन होइन । तर पनि उसले नेपालालाई आवश्यक परेजति दिन सक्छ । तर ग्यासमा बाटो सहज नभएको अवस्था छ । हिउँ पर्ने हुनाले ग्यासको बुलेटमा बढी ‘प्रेसर’ समेत रहने हुनाले आउन गाह्रो हुने बताइएको छ । तर हामीले बाटोको सुधार गर्न जरुरी छ । रसुवागढी जोड्ने बाटो नाजुक रहेकाले हामीले तातोपानी नाका खोल्न भन्सार सुचारु गर्न आग्रह गरेका छौँ । त्यो भएको खण्डमा ग्यासको समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन हुन सक्छ । यस विषयमा उच्चस्तरबाट पहल भइरहेको छ ।

चीनले इतिहास र पारस्परिक सम्बन्धसँग जोडिएको तातोपानी–खासा नाकाभन्दा केरुङलाई किन प्राथमिकता दिएको होला ?

भूकम्पपछि खासातर्फको सडकबाहेक अवस्था जर्जर नै छ । त्यहाँ पुरानै अवस्थामा बस्ती बस्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन स्थानीय प्रशासन र प्राविधिकले दिएका छन् । त्यसमा सुधार गरेर नाका सुचारु गर्न चीन तयार त छ, तर पाँच वर्षभित्र केरुङसम्म रेल आउने हुनाले त्यसतर्फ महत्व दिदैँ नेपालतर्फको बाटोमा काम अघि बढोस् भन्ने उसको भित्री चाहना हुन सक्छ । केरुङ अलि फराकिलो छ, जहाँ इन्धनको भण्डारसमेत हुन सक्छ । तिब्बतको रेल त्यहाँ आएको खण्डमा नेपाल जोड्नसमेत सहज हुने छ ।

(चीनका लागि नेपाली राजदूत डा। महेश मास्केको कात्तिक २२ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तवार्ताबाट)
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्