Logo

सरकार पूर्णसफल भन्न सकिने अवस्था छैनः सांसद कार्की



नेकपा एमालेका  नेता  तथा झापा क्षेत्र नं. ६ का सांसद दिपक कार्की २०४४ साल देखि राजनीतिमा सक्रिय हुनहुन्छ । पंचायतकालमा जनपक्षीय उपप्रधानपञ्च हुँदै प्रजातन्त्र पुनरस्थापना पछि दुई कार्यकाल गौरादह गाविसको अध्यक्ष र संविधानसभामा दुईपटक सभासदमा निर्बाचित कार्की सँग पत्रकार डण्डिराज घिमिरेले गरेको कुराकानी ।
 

झापाको राजनीतिमा तपाई कति सफल नेता ?
सफल, असफल जनताले मूल्याँकन गर्ने कुराहो । म निरन्तर ०४४ सालदेखि जनप्रतिनिधिको रुपमा जनताको बीचमा काम गरिरहेको छु । मैले सत्य, न्याय र ग्रामिण बिकासको पक्षमा निरन्तर गरेको समाज सेवाको परिणाम स्वरुप स्थनीय निकायको निर्बाचन देखि संबिधानसभाको दुई पटकको निर्बाचनमा समेत मलाई अत्यधिक मतले झापा क्षेत्र नं. ६ का जनताले जिताउनु भएको छ । म हरबखत जनताको बीचमा जनताको सारो, गाह्रो, अप्ठेरोको साथी बनेर जनताको माझमा सक्रिय रहन्छु । ग्रामिण विकास नै देश विकासको मुख्य आधार हो । म यस क्षेत्रको ग्रामिण बिकासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा अहोरात्र प्रयत्नरत रहन्छु । हामी राजनीतिकर्मी बिशेष योजना बनाएर गाउँको बिकासमा अगिबढ्न आवस्यक छ ।
 

तपाई मन्त्री बन्ने चर्चा थियो केले रोक्यो ?
एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा अब मन्त्री हुने पालो दिपक कार्कीको आएको छ भनेर हाम्रो पर्टीका अध्यक्षले चुनावी सभामा बोल्नु भएको थियो । दुई दुईवटा कार्यक्रममा स्वयम् पार्टी अध्यक्षले बोलेको हुनालेपनि बढी चर्चा भएको हो । चुनवी सभामा पार्टीका अध्यक्षले भोट जिताउनका लागि मात्र त्यसो भनिरहन आवस्यक थिएन । किनकी म कमजोर उमेद्दार पनि थिइन । हाम्रो पार्टीबाट यस क्षेत्रमा म पहिला पनि निर्वाचित भएको थिए । झापामा अन्यत्र सवैतिर हार्दापनि क्षेत्र नं. ६ को गौरवपूर्ण जितले पहिलो संविधान सभामा एमाले झापामा शुन्य हुनु परेको थिएन ।  संविधान जारी भैसकेपछि एमाले पर्टीको नेतृत्वमा अध्यक्ष  केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मेरो नाम मन्त्रीमा चर्चाहुनु र क्षेत्रवासीमा अपेक्षा हुनु यस अर्थमा स्वभाविक थियो ।
 

झापा क्षेत्र नं. ६ को विकास प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पूर्ण सन्तष्ट त छुइन तर तुलनात्मक रुपमा म आफ्नो क्षेत्रको विकास आयोजनामा उत्साहित छु । मेरो राजनीतिक सामाजिक जीवनको लामो अनुभवका आधारमा सकेसम्म म विकासलाई हस्तक्षेपकारी तवरले यस क्षेत्र नं ६ मा भित्राउने प्रयासमा लागिपरेको छु । जसको अनुभुति क्षेत्रमा क्षेत्रवासीले गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ । विकासका विभिन्न आयोजनामा हाम्रो क्षेत्रको पहुँच स्थापित गर्न तथा आयोजना  सुुसम्पन्न गर्न अन्य राजनीतिक दलहरुको पनि त्यती नै ठूलो योगदान छ । भारतसँग सिमना जोडिएको यो निर्वाचन क्षेत्रमा औधोगिक, व्यवसायिक तथा पर्यटकीय सम्भावना थुप्रै छन् । सर्वप्रथम यहाँको निर्माणधिन हुलाकी सडक तथा बिभिन्न स्थानका निर्माणाधिन पुल, कलभर्ट तथा सडकहरु समयमै सम्पन्न गराउनु पर्छ ।  देशको बिद्ययमान ठेकेदार मैत्री कानुनी अड्चनको अन्त्य गरी निर्माणमा लापरवाही गर्ने निर्माण कम्पनिलाई वा ठेकेदारलाई सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगरेबापत हदैसम्मको कानुनी कारवाहीको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टचार नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शी र ब्यवस्थित बिकास गतिविधि गर्न गराउन स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडो गर्नु पर्छ । कर्मचारी तन्त्रमा भित्रिको अपारदर्शितलाई जरैदेखि उखल्नु आवस्यक छ ।
 

एमाले झापाको उपाध्यक्षबाट राजिनामा गर्नूपर्ने बाध्यता के थियो ?
म उपाध्यक्ष थिएं तर म भन्दा अनेक हिसाबले जस्तै पद, उमेर, क्रियाशिलता, संगठनमा नेतृत्व गरेको हिसावले जुनियर सचिवलाई अध्यक्ष बनाउने भएपछि म उपाध्यक्षबाट हटिदिएर बाहिरबाट संगठनलाई सहयोग गर्नु राम्रो हन्छ भनेर सल्लाहा गरेरै उपाध्यक्षबाट राजिनामा गरेको हुँ । यसको मतलब मेरो भूमिका असहयोगको होइन पार्टी संगठनलाई सुदृढ बलियो बनाउन जिल्ला समितिलाई मेरो भूमिकाले पूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको छ र पार्टीलाई बलियो बनाउन मेरो ठाउबाट लागिपरिरहने छु ।   
 

अग्नी खरेल र दिपक कार्की बीचको समस्या के हो ? पार्टीमा एउटै लाइनको भएपनि किन निशेधको राजनीति ?
पार्टी पद्धति भन्दा बाहिरबाट गतिबिधि गर्ने छुट कसैलाई पनि हुदैन । म निर्बाचित सांसद र स्थानीय पार्टी सँग सम्पर्क समन्वय नगरी पद्धति मिचेर क्षेत्राधिकार नागेर उहाँले गतिबिधि बढाएकाले मेरो आपत्ति हो । पार्टीले तोकेको अवस्था र आवस्यकतामा हामीले हाम्रा भूमिका सांगठानिक गतिबिधिमा जहाँसुकैपनि केन्द्रित गर्नै पर्छ तर पार्टी पद्धति अनुसार गर्नुपर्छ । स्वएच्छाचारी ढँगले होइन । पार्टीलाई बलियो बनाउन पार्टीको पद्धति अनुसार पार्टी चलउनु पर्छ भन्नु निशेध होइन ।
 

संविधान कार्यान्वयनका समस्याहरु के के देखिएका छन् ?
समस्या सामान्य छन् तर तीललाई पहाड बनउने काम भएको छ । संविधानको घोषणा सँगै यसको विपक्षमा केही राजनीतिक दलहरु लगभग ९ र १०  प्रतिशत त्यसभित्रको समूह विरुद्धमा गयो । त्यो समूह केका लागि गयो भन्ने पनि गम्भिर प्रश्न छ । हामीले जसको लागि आन्दोलन गरियो जसबाट हामी पीडित छौँ त्यो नै हामीले प्राप्त गरिसकेका छाँै । अब त हामीले यहि भित्र बसेर जनताका मागलाइ सम्बोधन  गर्दै संविधान संशोधन गर्दै एडजस्टमेन्ट गर्दै जान सक्ने परिस्थिति हो । केही समूह संविधानको विरुद्धमा गएका कारण यसको कार्यान्वयनको पाटो अलिअलि समस्या देखिएको छ । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा बसेर हामीले गरेको काम सही छ र काममा अगाडि जाँदा जहाँ समस्या आउछ, त्यो समाधान गर्ने पाटो हामीले सँगसँगै राखेका छौं । अबरोध छैन भनेर अगाडि बढ्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाई र अफ्ठ्यारो छैन । तर, यहाँ के भएको छ भने राजनीतिक दलहरुमा संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा थियौँ । जारीपछि हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भइयो । प्रतिपक्षले मधेसमा ग्राउण्ड बनाउन खोज्ने सत्ता पक्ष संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने । यस्ता कुराले टसल सुरु भएको छ । त्यसकारण संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक पार्टी एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी वास्तवमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । सत्तामा सँगै बस्ने या नबस्ने सरोकारको विषय भएन तर संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा सबै एकै ठाउमा बस्नु पर्छ ।
 

सरकारका कामकारबाहीलाई कसरी मूल्याङकन गर्न सकिन्छ ?
देशलाई भूकम्पले छेदविच्छेद भएको अवस्था र संविधान जारी भएपछि भएको नाकाबन्दीको अवस्था जसका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थावाट सरकार गुज्रिएको अवस्था  छ । त्यसकारण अहिले नै हामीले सरकार पूर्णरुपमा सफल भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । तर अफ्ठ्यारोका बीचमा गुज्रिरहँदा आफ्नो सन्दर्भमा राष्ट्रियताको हिसाबले सरकार ठिक ठाउँमा उभिएको छ । तर यो सब परिस्थितिमा हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौ । सबैभन्दा आलोचनाको बिषय पुनः निर्माणको काममा भईरहेको छ । यसलाई हामीले तीब्र गतिमा लैजान नसक्दाको परिणाम हो । किनभने गाँसबास र कपास मानिसको पहिलो प्राथमिकता हो । एक बर्षको अवधिमा पनि भूकम्प पीडितहरु पाल मुनी नै बस्न बाध्य भएका छन । हिउँका कारण कति जनता मरे त्यो सरकारको पुननिर्माण प्रति ढिलासुस्तिका कारण हो । अधिकार बञ्चितको अबस्थाबाट जनता मुक्त हुनुपर्छ । यस कारण आवाज उठ्नु आलोचना हुनु स्वभाविक छ । यसलाई गतिको साथ अगाडि बढाउन सक्दा सरकारको राम्रो नतिजा आउँथ्यो । तर कार्यक्रम अर्काले प्रस्तुत गर्यो सरकार बीचमा आयो । त्यससँगै कालोबजारी बढ्यो । यसलाई नियन्त्रणको बाटोमा लानुपर्छ ।
 

प्रधानमन्त्रीको चीन र भारतको भ्रमणबाट के कस्तो उपलब्धी भयो ?
भ्रमणले ऐतिहाँसिक उपलब्धी हाँसिल गरेको छ । सरकारको भ्रमण समग्रमा हेर्दा उपलब्धीमूलक नै छ । भारतीय पक्षले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी नखुलेसम्म प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण नै गर्नु भएन जसका कारण राष्ट्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै सम्झौता गर्न तयार रहनु भएन । अन्तमा सबै नाका खोलिए अनि भ्रमण तय भयो । राजकीय सम्मान पनि प्राप्त भयो । भारत भ्रमणमा राष्ट्रियताको पक्षमा कुरा गर्न सरकार पछि परेन । सानो मूलुक हुदैमा सधै सानो भईरहनुपर्ने यो ढङ्गले नेपाल जान चाहन्न यो कुरा सबै देशले सिक्ने मौका पाए । अर्को, चीन भ्रमण पनि भयो झट्ट हेर्दा भ्रमणको उपलब्धी केही देखिन्न तर दीर्घकालीन रुपमा उपलब्धी मूलक कामहरु भएका छन । अब विस्तारै हिजो नखुलेका बाटाहरु खुल्दै जानेछन । यिनै बिषयहरु प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका उपलब्धीहरु हुन् ।
 

संघीयता कार्यान्वयन होला ?
संविधान त जारी भयो अब राज्यको पुनः संरचना गर्ने, सात प्रदेश  निर्माण गर्ने त्यही अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने काम फटाफट हुनुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघीयसंरचना निर्माण गर्दैसंविधान निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । २ नम्बर प्रदेशमा रहेर राजनीति गर्ने केही मधेशवादी दलहरु असन्तुष्ट देखिएका छन । त्यो असन्तुष्टि राष्ट्रको हितमा छैन । विना कारण उनीहरुले बखेडा झिकिरहेका छन् । उनीहरुको स्पष्ट माग पनि छैन । सिंगो मधेश प्रदेश माग गर्नलाई उनीहरुले चुनावमा कति सिट ल्याएका छन भन्ने कुरा पनि अर्को पाटो हो ।
 

नेपालको सर्बाङ्गिण विकासका आधार के के हुन ?
देश विकासका आधार प्रसस्त छन् ।  सम्भावनाहरुको ठूलो मुहान छ नेपालसँग तर राज्यले ब्यवस्थितगर्न सकेको छैन् । राज्यकै विभेद, हुलाकी राजमार्ग अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । जलश्रोतका सम्भावनाहरु के छन् त्यसलाई खोजि गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म १ सय ७ बर्षसम्ममा कति मेगावाट विद्युत उत्पादन भए भन्दा त्यो पनि छैन । के भयो भन्दा पनि वास्तवमा केही पनि भएको नै छैन नि त । त्यस्तो किन भयो ? काम र विकासमा तीब्रता दिनु पर्यो । यो समयमा यति काम गर्छौ भनेर काम थाल्नु पर्यो, उद्घोष गर्नुपर्यो । कामको गतिलाई अगाडी बढाउनु पर्याे । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन घट्दै गएको छ त्यसलाई बढाउन किसानहरुलाई सिचाईको व्यवस्था गरेर हुन्छ या मल वीउको व्यवस्था गरेर हुन्छ, कृषिमा प्रोत्साहन गर्नुपर्याे ।

किसानलाई उपलब्ध गराउने मल वीउ गुणस्तर दिन सक्नुपर्छ । समयमा उनीहरुले किन्न पाउनु पर्छ । हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुलाई अधिक मात्रामा उपयोग गर्नुपर्याे । अरु देशलाई हेर्ने हो भने कृत्रिम सुन्दरता बनाईएका छन, हाम्रो देशमा त प्राकृतिक सुन्दरता छ । हामी सम्पत्ति पाएर पनि चिन्न सकिरहेका छैनौ । अर्काले बनाएको कृत्रिम सुन्दरता हेर्न भ्रमणमा बिदेश जाने गर्दछौ । आफनो सुन्दरता बनाउने तर्फ ध्यान गएको छैन । देशमा भएको प्राकृतिक सौन्दर्यताका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट हामीलाई पर्याप्त आम्दानी हुन्छ । हामीले कसैको मुख ताक्नै पर्दैन । मूलुकलाई यसप्रकारका कार्यक्रम दिनु पर्छ । अबको बजेटमा मुलुकलाई समृद्धि तर्फ  लाने कार्यक्रम आउनु पर्यो । जस्तो जलश्रोतको धनी देश भनिएको छ पर्याप्त मात्रामा सिंचाइ गर्न सकिएको छैन । यता उर्जा उत्पादन गर्न सकिएको छैन । त्यो सबै क्षेत्रलाई समेटेर मूलुकको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्याे । अहिले हामी जुन ढंगले विदेशी सहायताका अंकुशमा जगेडीएका छौं यो ढंगबाट कहिल्यै पनि मूलुकलाई फाइदा हुंदैन । यो अवस्थालाई सरकार वा राज्यले तोड्नु पर्छ ।
 

यो बेलामा जनताको अपेक्षा कसरी पुरागर्ने ?
पहिलो त संविधान जारी गरियो । मलाई मतदान गर्ने मतदाता तथा  जिल्लावासी खुसीसाथ तीब्र गतिमा मूलुकको विकास होस, जिल्लाको विकास होस, कन्काइ हाइड्रो बन्न सकोस, झापामा बढी मात्रामा किसानले पानी लगाउन पाउन् र उत्पादन बढाउन सकियोस् । लोडसेडिङ अन्त्य होस, जहाँ पानी पुग्दैन त्यो ठाउँमा विजुलीले भूमीगत सिंचाई लगाउन सकियोस् । सुविधाका लागि बाटो घाटोहरु जति छन, स्तरउन्नती र अन्यबाटोहरु समेत बन्न सकुन पुलहरु बनुन् । निर्माणाधिन विकास योजनाहरु समयभित्र नै सम्पन्न होउन । लोकतन्त्रपछि जनतालाई टोलटोलमा बस्तिबस्तिमा सुबिधादिनुपर्छ । जनतालाई सुविधा दिँदा कानूनले दिएका बिषयहरुको उपभोग सबै जनताको घरघरमा पुग्नुपर्छ । जनता यो चाहन्छन् ।
 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्