विरीङको दोहनभित्र किसानको पीडा

कुमार क्षेत्री । बिरीङ् खोला खुदुनाबारी ,अर्जनधारा र बुधवारे गरी जम्मा तीनवटा गाउँ विकास समितिका निश्चित क्षेत्रलाई ंिसँचित गर्दै एवं दुख पनि दिँदै बग्ने गरेको ठूलै खहरे खोला हो । वर्षा याममा पानीको घनत्व निकै नै हुने भएकोले यसलाई बिरीङ् नदी भन्ने गरिन्छ । जमीनको सतहसंगै समानान्तर भएर बग्ने गरेकाले यसले आफ्नो धार बदलिरहने गरेको थियो । पञ्चायतकालमा बिन्दुली–पाङ्ग्रे बाध निर्माण भएपश्चात यसले खासै धार परिवर्तन गर्न पाएको छैन । यदाकदा बाधँ फोरेर बस्तीमा प्रवेश गर्ने गरेको भएपनि तुरुन्त बाँध तटवन्ध गरी नियन्त्रणमा लिइदै आएको अवस्था छ ।
     निमार्ण कार्यका लागि आवश्यक कच्चापदार्थका रुपमा ढुङगा, गिटी र बालुवा बर्षौदेखि बिरीङ खोलाले धान्दै आएको छ । खोला किनारमा धेरै  मानिसले ढुङ्गा बटुलेर र गिटी बालुवा चालेर रोजी रोटीको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । मजदुरी गरेर जिवनयापन गर्ने थलोको रुपमा बिरीङ खोलो देखापरेपछि खोला आसपासका क्षेत्रमा किसानहरु भन्दा मजदुरहरुको संख्या ह्वात्तै बृद्धि हुर्दैगयो । ट्क र ट्याक्टरले पनि भ्याईनभ्याई काम पाइरहेका थिए । तत्कालिन शनिश्चरे मा.विमा अध्यनरत खुदुनावारीको सिस्ने–मदनपुर र बुधवारेको जयपुर क्षेत्रका बिद्यार्थीहरु बिद्यालय छुट्टी भएपछि ढुङगे ट्कमा चढेर घर जानपाउँदा हर्षको सीमा हुँदैनथ्यो । कहिलेकाही त गाडी स्टाफ र बिधार्थीको झगडा समेत हुने गर्थ्यो । दादा र ठुला चाही फ्रन्ट सिटमा बस्थे भने कमजोर चाही सवै डालामा बस्ने चलन थियो ।  समय क्रम संगसगै विरीङ खोला पनि जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाउन थाल्यो । मुनाफाको लागी ठेकदारहरुले  पनि वढी भन्दा बढी माल के गर्दा उठाउन सकिन्छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण तागत प्रयोग गर्न ठेक्कका अवधिभर पछि नपरेकै हो । प्राकृतिक वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न प्राकृतीक स्रोत–साधनहरुको परिचालनको लागि नेपाल सरकारले पनि ऐन कानुन निमार्ण गरेको छ । खोलाको गिटी बलुवा उत्खनन्को सम्बन्धमा ऐन कानुन प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिविस ऐनको ठेली मात्र बोकेर बसेको छ । पछिल्लो समयमा आएक दैनिक आधा दर्जन भन्दा बढी स्काभेटर करिब चारबर्ष जति खोलामा हाल्दा एकै ठाउमा झण्डै ७ देखि १० मिटरसम्म गहिरो खनिएको अवस्था छ । हिउँद भरी खनेर बनेका भिमकाय खाल्डाहरु बर्खामा पुरिने फेरि अर्को हिउँदमा मस्त जवान मत्ता हात्ति पुरिनेगरिको खाल्डो हुने एवंरित निरन्तर प्रक्रियाले हाल औसत जमिन बाट ५ देखि ७ मिटर सम्म खोला गहिरिएको अवस्था छ । खुदुनावारी–१, २ अर्जनधारा–२ र बुधवारे–४ न वडाका इनार र ट्युववेल सुक्न थालेका छन् । उक्त क्षेत्रका बोटबिरुवाहरु पानिको सतह घटेकाले मर्न थालेका छन् । खोला गहिरिएर पैनीको मुहान उठाउन नसकेर सयौ हेक्टर जमिन बाँझिएको अवस्था छ । खोलातिरका उर्बर भुमि मरुभूमिकरण हँुदै गएका छन् । त्यस क्षेत्रका किसानको क्षतिको बारेमा बोलि दिने को ? उज्यालो यातायातका बारेमा वक्तव्यबाजी गर्न भ्याउने राजनीतिक दल बिरीङ् खोलातिरका पीडित किसानको बस्तीमा किन जान सक्दैनन् ? प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय बिकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला बन अधिकृत  सदस्य रहेको अनुगमन समिति कहाँ छ ?    पीडित किसानहरु यसरी आवाज उठाइरहेका छन् ।
    भर्खरै नेपाल सरकारले श्रावण १ गतेदेखि लागु हुनेगरी चुरे संरक्षणको लागि खोला खन्ने काममा रोक लगाएको सुनिदै छ । शायद त्यहि भएर होला खोला सुनसान छ । तर, सडक चाँही निकै तातेको छ । चुरे क्षेत्र र स्थानीय ठाँउमा प्रतिकूल प्रभाव परेकै कारण किसानका हितको निमित्त नेपाल सरकारले ढिलै भएपनि स्वागतयोग्य कदम उठाएको छ । केहीबर्ष अगाडि नै यो कदम उठाइनुपथ्र्याे । सायद जोड घटाउको हिसाव गर्दागदै समय तन्किएको हुन सक्छ । जटील कुराको रुपमा मजदुरको रोजिरोटीको समस्या देखापरेको छ । बर्षौदेखि बिरीङ् खोलाले पाल्दै आएका ती मजदूरहरुको चुलोमा आगो बाल्ने जिम्मा कस्ले लिने ? बिरङ्बाट आम्दानी हुने करोडौ रुपँया कहाँ र कसका लागि खर्च भईरहेको छ ? ढुङगा गिटी र वालुवा चाल्ने खोलाको खोलै, तर तिनै मजदूरले भेला गरेको कच्चा पदार्थ व्यापार गर्ने ब्यापारी मालामाल । यो त सुहाउँदो कुरा भएन नि ! नेपाल सरकारसंग हामीलाई काम देऊ, सक्दैनौ भने खोलामा गिटी चाल्न नरोक भन्दै सडकमा रोईकराई गरिरहेका छन् । उनिहरुको आवाज पनि कसैले सुनेकै छैन । ट्याक्टर व्यवसायीले चाहिँ उनीहरुको कुरा सुनेको जस्तो देखियो । तर, के गर्नु गिटी वालुवाको काम गरिरेहका ट्याक्टर पनि त वेरोजगार भएका छन् ! यो सबै राज्यसंग योजनावद्ध स्पष्ट नीति नभएको र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको उपज हो ।
   खोलाको गिटी वालुवा ऐन विपरीत निकाल्ने व्यवस्था जिल्ला अनुगमन समितिले गरिदिनाले किसानहरु अत्यन्तै पीडादायक स्थितिमा छन् । स्थलगत रुपमा त्यो मरुभूमिकरण भएको खोलातिरका जमिन निरीक्षण गरे पुग्छ । त्यस क्षेत्रको सिँचाईको निमित डिपबोरिङ भन्दा अर्को बिकल्प देखिदैन । खोलो गहिरीएर पानीको सतह धेरै तल गएकोले यो अवस्था पैदा भएकोे हो । खोलो वेच्ने जिविसले त्यस क्षेत्रको सिंचाइकोे पहल गर्नुपर्ने हो । तर, उसलाई चिन्ता कुनै छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त चिन्ता हुनुपर्ने, त्यो पनि त्यती चासो देखाए जस्तो लाग्दैन । त्यस क्षेत्रका मजदूरको रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै अब आइन्दास्काभेटर, ट्रिपर, ट्रक र कृषी प्रयोजनका लागि भनेर  भित्र्याइएका तर पुच्छर जोडेर चलाइएका ट्याक्टरहरु खोलामा हालेर किसान लाई दुख दिने काम नेपाल सरकारबाट हुन्छ भने जस्तो सुकै हर्कतको सामना गर्न किसान तयारी अवस्था मा रहनुको बिकल्प छैन ।
    ट्याक्टरले गिटी बालुवाको काम गर्न नपाउन्जेल क्रसर उद्योग पनि बन्द हुनुपर्छ भन्ने हुँकारले गर्र्दा भण्डारण गरिएका गिटी बालुवाको पनि खरिदबिक्री ठप्प छ । काले–काले मिलेर खाउँ भाले भने झै फेरि पनि स्काभेटर लगायतका हेभी मेसिन खोलामा हाल्ने प्रपञ्च त कतै होइन ? किसानहरु सशंकित अवस्थामा रहेको पाईएको छ । क्रसर भन्ने बित्तिकै उद्योगमा पर्छ । उद्योग दर्ता गर्ने तर सञ्चालन अवस्थामा नहुने राम्रो होइन । नेपालको बिद्यमान ऐनकानुनले क्रसर उद्योग चलाउन मिल्दैन भने तुरुन्त बन्द गर्न सक्नुपर्छ । होइन, चलाउनका लागि ऐन कानुनले दिन्छ भने झापा जिल्ला प्रशासनलाई यी उद्योग सञ्चालन गर्न के ले रोकेको छ ? स्पष्ट जवाफको प्रतिक्षामा जनता कुरेर वसेका अवस्था छ ।