झापा, २ बैसाख । झापा ठूला भनिएका चिया बगान वार्षिक करोडौँको चिया उत्पादन गर्दछन् । र, भारत लगायतका देशमा निर्यात गर्दछन् । उनीहरुको आम्दानी पनि करोडौँ छ । सरकारले चिया निर्यात गर्ने उद्योगलाई कृषिजन्य उत्पादन अन्र्तगत कर छुट दिएको छ । तर, चिया बगानमा दशकौँदेखि काम गर्ने मजदुर र कर्मचारीका लागि शौचालय निर्माण गरेका छैनन् । मजदुर बस्ने क्वारट त गतिलो छैन नै, सामान्य शौचालयसमेत छैन । बगानको जमिनमा मजदुरले आफैँ टहरो हालेर बसेका छन् । तर, बगानले मजदुरलाई न त शौचालय बनाई दिन्छन, न त बनाउन दिन्छन् ।
खुल्ला दिसा मुक्त अभियान प्रभावित
नेपाल सरकारको खुला दिसा मुक्त राष्ट्रिय अभियान चिया बगानले शौचालय निर्माण नगर्दा झापाका कतिपय नगरापालिका खुल्ला दिसा मुक्त हुन सकेका छैनन् । विर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने गिरीवन्धु टी स्टेट र न्यू गिरी टी स्टेटमा रहेका मजदूरहरुलाई आवश्यक शौचालय निर्माण नगर्दा यी दुई नगरपालिकाको खुल्ला दिसामुक्त घोषणा नै प्रभावित बनेको हो ।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने गिरीवन्धु र न्यू गिरी टी स्टेटमा दुई सयभन्दा बढी परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि पर्याप्त शौचालय नहुँदा खुल्ला दिसामुक्त हुन सकेको छैन । अर्जुनधारा नगरपालिकाले पटकपटक सम्पर्क गरी मजदूर र कर्मचारीका लागि चर्पी बनाउन अनुरोध गरे पनि व्यवस्थापनले आलटाल गर्दै आएको छ ।
अहिले खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले प्रतिपरिवार २ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरी बाँकी रकम समितिले नै थप गरी शौचालय निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ । “चिया बगानभन्दा बाहिर सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ”, खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्षेत्रीय संयोजक माधव भण्डारीले भने, “अब गिरीवन्धुमा रहेका २० परिवार र न्यू गिरीमा रहेका २५ परिवारको शौचालय निर्माण गर्नुपर्नेछ । अझै १० दिनजति लाग्छ चर्पी बनाइसक्न ।”
मेचीनगरमा रहेको टोकला चिया बगानमा बसोबास गर्ने करिब डेढ सयभन्दा बढी परिवारका लागि समेत पर्याप्त शौचालयको सुविधा नहुँदा मजदूरहरु वर्षेनी विरामी पर्नेगरेको र बगान वरपर फोहर हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
दवावपछि बुधकरण शौचालय बनाउन तयार
भद्रपुर नगरपालिकाको दवावपछि बुधकरण टी स्टेट व्यवस्थापनले बैशाख १४ गतेभित्र प्रतिष्ठानभित्र बसोबास गर्ने मजदूर र कर्मचारीका लागि आवश्यक सुरक्षित शौचालयको प्रवन्ध गर्न तयार भएको छ ।
शुक्रबार प्रतिष्ठानको कार्यालयमा भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख, वडाअध्यक्ष र प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, सरसफाइका जिल्लास्थित साझेदारहरु, सञ्चारकर्मी लगायतले चर्को दवाव दिएपछि चिया व्यवस्थाप चर्पी बनाउन तयार भएको हो । यसअघि २०७३ जेष्ठ २४ गते समेत नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतसहितको टोलीसँग बुधकरण टी स्टेटका व्यवस्थापन राजेन्द्रसिं राजवंशीले २०७३ आश्विन मसान्तभित्रमा आवश्यक शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।
“त्यसपछि दर्जनौं पटक प्रयास गरे पनि निस्कर्षमा पुग्नेगरी छलफल हुन सकेको थिएन”, भद्रपुर नगरपालिकाका खुल्ला दिसामुक्त अभियान कार्यक्रम अधिकृत फणिन्द्र दाहालले भने, “चिया बगानकै कारण वडा नं. ७ खुल्ला दिसामुक्त हुन सकेको थिएन ।”
चिया बगानभित्र बस्ने १ सय १४ परिवारका लागि अहिलेसम्म जम्मा १६ वटामात्र शौचालय निर्माण गरिएका छन् । ११ वटा क्वार्टरमा रहेका ९३ परिवार अहिले पनि दिसा पिसावका लागि चिया बगानमा नै जान्छन् ।
क्वार्टरभित्र बनेका केही शौचालय समेत प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको खुल्ला दिसामुक्त अभियानका सीताराम नेपालले बताए । “सानो खाडल छ, हामी सबैले दिसा गर्ने हो भने एक महिना नहुँदै भरिन्छ भनेर उनीहरुले अहिले पनि ती चर्पी प्रयोग गर्दैनन्”, नेपालले भने, “चर्पी नै नहुने क्वार्टरका सबै दिसा गर्न चिया बगानमै जान्छन् ।”
क्वार्टरमा बस्ने मजदूर र कर्मचारीमात्र होइन, चिया बगानभित्र बसोबास गर्ने गैरमजदूर परिवारका सदस्यहरुले समेत चर्पी बनाएका छैनन् । “उनीहरुले समेत विभिन्न बहाना गरी चर्पी बनाउँदैनन्”, अभियान सहजकर्ता गायत्रा श्रेष्ठले भनिन्, “हामीले धेरै पटक सम्झायौं, तर मालिकले यहाँको जमिनमा चर्पी बनाउन दिंदैन भन्ने बहाना गरेर चर्पी बनाउन अटेर गरेका छन् ।”
प्रतिष्ठान व्यवस्थापन राजेन्द्रसिं राजवंशीले खुल्ला दिसामुक्त अभियानलाई असहयोग गर्ने आफ्नो मनसाय नभएको र कति, कस्तो किसिमको शौचालय बनाउने भन्ने स्पष्ट नभएकोले आफूले सीमित संख्यामामात्र शौचालय निर्माण गरेको बताए । “आजको निर्णयअनुसार चर्पी बनाएर खुल्ला दिसामुक्त अभियानलाई सघाउँछु”, उनले प्रतिष्द्धता जनाए ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ४ ले कलकारखानाभित्रको सम्पूर्ण फोहरमैला व्यवस्थापनको दायित्व सम्बन्धित प्रतिष्ठानको हुने उल्लेख गरे बमोजिम सम्पूर्ण उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय, संघसंस्थाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक सरसफाइको प्रवन्ध आफै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहयोग माग्न सक्ने, तर स्थानीय तहले सशूल्क सहयोग गर्न सक्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ ।
