Logo

आदिवासी जनजातिका अधिकार संविधानमाः प्रचण्ड



काठमाडौँ, १० वैशाख । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको भावनालाई व्यवस्थित पारिएको बताएका छन् ।

‘आदिवासी जनजातिको मुद्दा, अधिकार र चासोका विषयमा उच्चस्तरीय संवाद’ विषयक आज आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिलालगायत सिमान्तकृत समुदायका सकारात्मक अभिव्यक्तिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको बताए ।

आदिवासी जनजातिलगायत समुदायको आत्मसम्मानलाई समान ढङ्गबाट अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले पहिचान, आत्मसम्मानलाई प्रष्टसँग व्यवस्था गरे पनि स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न ढिलाइ गरिनु आश्चर्यजनक भएको बताए ।

राजधानी र जिल्ला सदरमुकामा मात्र हुने सङ्घकेन्द्रित विकास तोड्ने उद्देश्यले जनताको घर आँगनमै अधिकार जाओस् भनेर सङ्घीय अभ्यास गरिएको उनले बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट सङ्घीय संरचनाअनुसार हुनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “निर्वाचनमा उपेक्षित तथा विभेदमा पारिएको समुदाय र सबै पक्षको धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व होस् भनेर जोड दिइएको छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वन गर्न सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र जनतासँग संवाद गरी सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न मेरो सहमति छ ।” जनताको सङ्घर्षको बलमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी समानुपातिक व्यवस्था प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले जनभावनाको सम्मान गर्दै जनताले चाहेअनुसार कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताए । जनजातिका अधिकार, आत्मसम्मान, पहिचान र संस्कृतिलाई समायोजन गर्दै विकासको बाटोमा लैजाने आफ्नो चाहना रहेको
प्रचण्डले बताए ।

उनले भने, “अझै पनि आदिवासी जनजातिलाई विकास, निर्माण, संस्कृति, भाषा र मानवअधिकारको क्षेत्रमा अवसर पुगेको छैन्, सङ्घीयताको मर्म अनुसारको कर्म भएको छैन, जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।” आदिवासी जनजातिको मुद्दा र विकासको ढाँचाको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा सहमतिलाई लिएर ठूलो बहस गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले खाँचो औँल्याए ।

जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न विभिन्न पक्ष सलबलाउन थालेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न खट्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका अधिकारका पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएका शङ्कर लिम्बू, कृष्ण हाछेथु, भवानी बराललगायतले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्