Logo

जनता आवास कार्यक्रम लक्षित वर्गमा मात्र सीमित नगर्न सुझाव



ताप्लेजुङ, ३१ बैशाख । ताप्लेजुङका सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गमा मात्र सीमित नगर्न सुझाव दिएका छन् । सरोकारवालाले जनता आवास कार्यक्रममा अति बिपन्न र जोखिममा परेका समुदाय समेतलाई समेट्न सुझाव दिएका हुन् ।

बिपद् उत्थानशील दस्तावेज निर्माण कार्यका लागि जिल्ला स्तरीय परामर्शका क्रममा सोमबार ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङ आइपुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको टोलीलाई समूहगत निस्कर्ष दिँदै स्थानीय सरोकारवालाले उक्त सुझाव दिएका हुन् । सरोकारवालाले एकीकृत बस्ती विकासका लागि अनिवार्य शर्तको रुपमा प्रदेश सरकारले अभियानको अगुवाइ गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

पूराना तथा जोखिममा परेका घरहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रवलीकरण गर्ने लगायतका कार्यलाई अभियानमार्फत समेट्न सके बिपद् रोकथाममा प्रभावकारिता देखिने सरोकारवालाको निस्कर्ष छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, भूउपयोग नीति अनुसारको प्रक्रिया र भवनसंहिता अनिवार्य गर्नेगरी प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनलाई थप परिस्कृत र कडाई गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतको सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि रिजालले बिपद्का समय र सोभन्दा अगाडि सरोकारवालाले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा छलफल भइरहेको बताए । सचिव रिजालले सरोकारवालाको राय सङ्कलन र त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा हुने कार्यक्रमका बारेमा पूर्व तयारीस्वरुप छलफल गर्दै आएको बताए । समूहगत रुपमा बिभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राय सुझावहरु बिपद् उत्थानशील अभियानका क्रममा प्रयोग गर्नेगरी दस्तावेज बनाउन छलफल प्रभावकारी हुने रिजालको विश्वास छ ।

यता छलफल कार्यक्रममा उत्थानशील दस्तावबेज तर्जुका बिषय र क्षेत्रका बारेमा इको नेपालका प्रतिनिधि रामचन्द्र न्यौपानेले सहजीकरण गरेको थियो । न्यौपानेले बिपद् अघि र पछिका चरणमा भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक अभियानमा सरोकारवालाले तीनै तहका सरकारबाट के चाहिरहेको छ भन्ने जानकारी लिनलाई छलफल सकारात्मक हुने बताउनुभयो । बिपद् उत्थानशील दस्तावेज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ईको नेपालका बिज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केबलप्रसाद रेग्मीले प्रदेश सरकारको बिपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । रेग्मीका अनुसार बिपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सम्पर्क केन्द्रको स्थापना र नियमित परामर्श, जिल्ला स्तरमा बिपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण, मन्त्रालयगत बिपद् सम्पर्क व्यक्तिको चयन, प्रदेश बिपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना, प्रादेशिक गोदाम घर स्थापना तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम र उदयपुर, भोजपुर र झापामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापानको कार्य गर्दै आएको छ ।

यस्तै बिपद् पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना, प्रदेश आपतकालीन केन्द्रको स्थापना, बिपद् उच्च स्तरीय नीति तर्जुमा, बिपद् उत्थानशील रणनीतिक योजना र प्रदेश बिपद् प्रतिकार्य ढाँचा तर्जुमा सहितका कार्यक्रम चालू आवमा सरकारको महत्व र योजनामा रहेको बताए । मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि पौडेलले चालू आवमा मौजुदा बिपद् उत्थानशील अभियान र आगामी आवमा चाहिने बिपद् प्रतिकार्य प्रक्रियाका बिषयमा जिल्लागत सरोकारवालाको धारणा बुझ्न अभियानात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

यता कार्यक्रममा ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले बिपद्का व्यवस्थापन तथा यसका सन्दर्भमा जिल्लाभर भइरहेका प्रयास र जोखिममा दृष्टिले सम्बेदनशील क्षेत्रका बिषयमा जानकारी गराए । प्रजिअ भण्डारीले जिल्लाका सबै स्थानीय तह सँगको समन्वयमा बिपद् प्रतिकार्य योजनाको तयारी गरिएको छ भने योजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाको नौ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रमुख लगायतका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्