विराटनगर, ७ माघ । कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश सरकारले थापालाई गाडीसहित सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई एउटा हलुका सवारीसाधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्व उच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
उच्चका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको इजलासले सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारको निर्णयबमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएका थापाको सुविधा गैरकानूनी रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
पुस २२ गते न्यायाधीय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
रिटमा थापालाई सुविधा दिने निर्णय गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभाका सातै वटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र प्रा।भोजराज श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मीनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाईं, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो ।
यस्तै विपक्षीको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दिनेश भट्टराईले बहस गर्नुभएको थियो ।
यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी कानून संशोधन गरेको थियो । सो निर्णयको समेत विरोध भएको थियो ।