पोखरा, ७ माघ । पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउन सरकारी वकिलले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएकाले उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राख्न मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको भनाई छ ।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मागेर थुनामा राख्ने कि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्ने निर्णय गर्ने छ।
रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई जिल्ला अदालतले पुस २५ गते धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
पूर्वडीआईजी जोशीलाई ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको एक अर्बभन्दा धेरै बचत रकम ठगी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी ५० लाख धरौटीमा छुट्ने भएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासले जोशीसँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जोशीविरुद्ध जिल्ला सरकरी वकिलको कार्यालयमार्फत् ५ करोड ७८ लाख ९६ हजार चार सय ८० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको थियो । यस्तोमा अदालतले उनलाई ५० लाख धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
आइतबार थुनछेक बहस नसकिएपछि न्यायाधीश खरेलले जोशीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश दिनुभएको थियो । जोशीलाई भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं हिरासतमा लगिएको थियो । तर सोमबार धरौटीको आदेशसँगै कास्की जस्तै काठमाडौंमा पनि छविललाई राहत मिलेको छ ।
