काठमाण्डौ, ३० माघ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये पालिकामा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले कटौती गरेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयलाई गरेको पत्रमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिरहने प्रवृति गम्भीर भएको भन्दै उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारबाट समानीकरण अनुदान शीर्षकमा स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्नेमध्ये तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा १३.२४ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिन्छ ।
समानीकरण अनुदानसमेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको, पालिकाको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने र योजना तर्जुमा गर्नुको औचित्यमा समेत प्रश्न खडा हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै ससर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्दै वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सङ्घीय सरकार ससर्त अनुदान बढाउदै विनियोजन ऐनमा नै समानीकरणको आकार कम गर्ने र विनियोजन भइसकेको रकमसमेत घटाउने प्रवृतिले नेपाल सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखाइरहेको तदारुकता र सकृयतासमेत कमजोर हुने स्थिती देखिएको पनि उल्लेख छ ।
आफूहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएकोमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घको ठहर छ ।
