काठमाडौं, १ श्रावण । विदेश यात्रामा हुने अनियमितता रोक्न अध्यागमन विभागले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। अबदेखि वैदेशिक रोजगारी वा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने यात्रुहरूले श्रम स्वीकृति र अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अध्यागमनको डिजिटल प्रणाली (नेपाल पोर्ट) मा भिडान भएको हुनुपर्नेछ।
प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिएका हुन् ।
कोइरालाका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी हुने एनओसीको विवरण अब अध्यागमन सूचना प्रणाली(नेपाल पोर्ट)सँग प्रत्यक्ष रूपमा लिङ्क गरिएको छ।
यस प्रणालीमार्फत अब अध्यागमन बिन्दुहरूमा श्रम स्वीकृति वा एनओसी देखाएर मात्र होइन, डिजिटल रूपमा प्रणालीमै भिडान भएको जानकारीका आधारमा मात्र यात्रुहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिइनेछ। विभागका अनुसार यसबाट नक्कली कागजात प्रयोग गरी विदेश जाने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने विश्वास गरिएको छ।
व्यावसायिक आचरणमा सुधारको अपेक्षा
सार्वजनिक सूचनामा विभिन्न पेसागत समूह र संस्थाहरूलाई स्वच्छ व्यावसायिक अभ्यास गर्न सचेत गराइएको छ। ट्राभल एजेन्ट, टुर अपरेटर, होटेल व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार एजेन्सी, श्रम प्रवर्द्धक, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, भाषा तालिम प्रदायक, परामर्श सेवा केन्द्र, भिसा प्रोसेसिङ एजेन्ट, वायुसेवा कर्मचारी, शैक्षिक भ्रमणका नाममा गैर विद्यार्थी पठाउने विद्यालयहरू, तथा मलेसिया–दुबईजस्ता देशमा इन्टर्नसिपको नाममा कामदार पठाउने संस्थाहरूलाई विभागले जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ।
त्यस्तै धार्मिक संस्था, सहकारी, टोल विकास समिति, उपभोक्ता समिति, कृषक समूह, वन समूह तथा अन्य व्यावसायिक समूहको नाममा अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाउने कार्यमा संलग्नहरूप्रति पनि विभागले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्थानीय डाटा केन्द्रबाट प्रणाली सञ्चालन
अध्यागमन सूचना प्रणाली(नेपाल पोर्ट)को सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको स्थानीय डाटा केन्द्र (लोकल डाटा सेन्टर) अन्ततः साउन १ गतेदेखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ।
अबदेखि केन्द्रिय सर्भर (जीआइडीसी)मा समस्या आए पनि अध्यागमन प्रणाली अवरुद्ध हुने छैन। साथै, विगतमा सर्भर डाउन वा ब्ल्याकलिष्टेड यात्रुहरूको विवरण नखुलेर प्रस्थान अनुमति दिनुपरेको अवस्थाको अन्त्य भएको विभागको भनाइ छ।
