काठमाठौँ, १५ भदौ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता परिमार्जन गर्दै अनलाईनको दर्ता खारेजी गर्न सक्ने पस्ताव तयार गरेको छ । काउन्सिलले तयार गरेको आचारसंहिताको प्रस्तावित मस्यौदामा आचारसंहिता उलंघन गर्ने अनलाईनको खारेजी सम्मको सिफारिस गर्ने प्रावधान लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन दर्ता सम्बन्धी कानुन भएपनि अनलाईन सम्बन्धी कानुन नअुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाईनलाई सूचीकरण गर्दै आएको छ । विभागले गर्ने त्यही सूचीकरण नै अनलाईन दर्ताको कानुनी प्रावधान हो ।
तर, प्रेस काउन्सिल आचारसंहिता पालना गर्न दिएको निर्देशन तीन पटकसम्म उलंघन गर्ने गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलले कालो सूचीमा राख्ने र अनलाईनको हकमा दर्ता खारेजी अर्थात सूचना विभागको सूचीकरणबाट हटाउने आचारसंहिताको मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
काउन्सिलले कारवाहीका नाममा मिडियालाई कालो सूचीमा राख्ने भनेको छ । कालो सूचीको के हो ? भन्ने विषय परिभाषित नगरी काउन्सिलले मिडियालाई कालो सूची राख्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । काउन्सिलले अनलाईनमा प्रकाशन भएका सामग्रीमा नदेखिने बनाउने पनि सक्ने जस्तो नियन्त्रण मुखि प्रावधान पनि राखेको छ ।
संविधान र कानुन विपरित
संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी गरिएको छ । संविधानमा आमसञ्चारका माध्यम खारेजीको परिकल्पना गरिएको छैन । समाचार प्रकाशन प्रसारण गरे वापत कुनैपनि सञ्चार माध्यम खारेजी हुने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध काउन्सिलले अनलाईन खारेजीको आचारसंहिता ल्याएको छ ।
पे्रस काउन्सिल दण्डधिकारी अड्डा होइन । यो पत्रकार र आमसञ्चारको नियमन गर्ने निकाय मात्र हो । आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगगमन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । तर, काउन्सिलका पदाधिकारीले संविधान विपरित दण्डात्मक प्रावधान आचारसंहिताको उद्देश्य विपरित कार्य हो ।
सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उलंघन गर्ने सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयक ल्याउँदा काउन्सिलले त्यसको बिरोध गरेको थियो । तर, सरकार विधेयकको त्यो प्रावधान संशोधन गर्न तयार रहेको अवस्थामा अनलाईन खारेजीसम्म गर्न सक्ने आचारसंहिता ल्याएउनु आश्चर्यजनक छ ।
आचारसंहिता पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले स्वयम् पालना गर्ने विषय हो । तर, कानुन उलंघन गरे जस्तो गरेर सजायको प्रावधान गर्नु हाँस्यास्पद कार्य हो । विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुनः दर्ता भएको छ । प्रेस बिरोधी प्रावधान संशोधन गरेर पारित गर्ने सत्तापक्षले सहमति जनाएको छ ।
काउन्सिलले आसोज ६ गतेबाट आचारसंहिता लागू हुने भनेको छ । तर, संसदबाट त्यो भन्दा अघिनै मिडिया काउन्सिल विधेयक पास हुने सम्भावना छ । यदि असोज ६ गते अघिनै विधेयक पास भए काउन्सिलले तयार गरेको आचारसंहिता लागू हुनु भन्दा अघि नै काउन्सिलको अस्तित्व समाप्त हुने छ । कानुन पास गरेजस्तो गरेर हतार हतार आचारसंहिता ल्याउनुको कुनै औचित्य कुभिनसक्नु छ ।
विधेयक पास हुने वित्तिकै मिडिया काउन्सिलको नयाँ संरचना तयार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा काउन्सिलले यि सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सरकार भन्दा एक कदम अघि बढेर अनलाईन खारेजीको प्रावधान ल्याउनु औचित्य के हो ? आफैँ कोमामा पुगेको संस्थाले नैतिक रुपले पनि आचारसंहिताको प्रावधान संशोधन गर्नुको अर्थ हुँदैन । त्यसमा पनि सञ्चारमाध्यम खारेजी गर्न सक्ने प्रावधान त प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हो ।
पत्रकार महासंघको भूमिका
प्रेस काउन्सिलले प्रस्ताव गरेको नयाँ आचारसंहिताको प्रस्तावमा नेपाल पत्रकार महासंघले सहमति दिएपछि लागू हुने हो । महासंघले आचारसंहितामा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक भदौ २६ गते बोलाइसकेको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अनलाईन सूचीकरण खारेज जस्ता प्रस्तावमा सहमति नहुने बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने प्रावधान केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संशोधन हुने बताए ।
